3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन...

80
महरााचे वीोिगक रण- 2019. मह सन उोग, ऊज मगार ि वभाग शासन ि नणय : औधो 2 019 / ..6/उ- 2 मादाम कामा रोड, हुतामा राजगु चौक, मंालय, मु ंबई - 400 032 िदनांक : 07 माच , 2019 संदभ : - शासन िनणय . मऔधो-2017/.. 229/उोग-2, िदनांक 14 फे ुवारी, 2018 तावना:- महारा औोिगक धोरण-2013 चा कालावधी 31/03/2018 पयत असयामुळे यास नवीन औोिगक धोरण अतवात येईपयत संदभधीन शासन िनणयावये मुदतवाढ देयात आली होती. नवीन औोिगक धोरण जाहीर करयापूव रायातील िविवध औोिगक संघटना, उोगाचे ितिनधी, उोजक व लोकितिनधी यांचे समवेत िवभागीय तरावर बैठका घेवून यांचेशी िवचारिविनमय कन उोग घटकांना येणाया अडी-अडचणी जाणून घेवून शासन तरावर नवीन औोिगक धोरणाचा मसुदा तयार करयात आला होता. या धोरणास मायता देयाची बाब शासनाया िवचाराधीन होती. शासन ि नणय : - महारा रायाचा समतोल औोिगक िवकास घडिवयासाठी व यादारे आथक िवकास साधयासाठी आिण नवीन उोग घटकांया थापनेस चालना देयासाठी व रोजगाराया भरीव संधी िनमण होयासाठी राय मंिमंडळाया िदनांक 27 फे ुवारी, 2019 रोजी झालेया बैठकीत िदलेया मंजुरीनुसार “महारााचे औोिगक धोरण-2019” हे या शासन िनणयावये जाहीर करयात येत आहे. सदर धोरणाची मराठी व इंजी त या शासन िनणयासोबत संलन असून यातील खालील बाबना िववितपणे तुत शासन िनणयादारे मायता देयात येत आहे. 2. रायाया ोिरणाचा टीकोन, ि मशन ििटे . महारा शात िवकासास चालना देणारे एक जागितक गु ंतवणूक, उपादन तांिक क. ि : - 2025 पयत रायाची अथयवथा एक ििलयन युएस डॉलर पयत वाढिवयाकरीता उपादन िनमती वातावरणात वृदी करयासाठी, यवसाय करयासाठी सुलभता िनमण कन याारे जागितक उपादक आिण गु ंतवणूकदारांसाठी सविधक पसंतीचे िठकाण हणून िवकिसत करणे व सविधक रोजगार िनमती कन याारे संतुिलत ादेिशक आिण सवसमावेशक गती साय करणे . धोरणाची िटे : - रायाया औोिगक धोरण-2019 ची उिटे पुढीलमाणे आहेत :- यवसायास पोषक वातावरण िनमण कन औोिगक गु ंतवणूकीतील आघाडीचे थान अबािधत ठेवणे . सूम, लघु मयम उोगांना ोसाहन देऊन रोजगार िनमतीची उच पातळी कायम ठेवणे.

Transcript of 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन...

Page 1: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

महारा%&ाचे नवीन औ-ोिगक धोरण- 2019.

महारा%& शासन उ-ोग, ऊज> व कामगार िवभाग

शासन िनण@य Bमांक : मऔधो 2019/E.B.6/उ-ोग-2 मादाम कामा रोड, हुताLमा राजगुM चौक,

मंOालय, मंुबई - 400 032 िदनांक : 07 माच@, 2019

संदभ@ :- शासन िनण@य B. मऔधो-2017/E.B. 229/उ-ोग-2, िदनांक 14 फेYवुारी, 2018

E[तावना:- महारा%& औ-ोिगक धोरण-2013 चा कालावधी 31/03/2018 पय]त अस_यामुळे Lयास नवीन

औ-ोिगक धोरण अa[तLवात येईपय]त संदभ>धीन शासन िनण@याbवये मुदतवाढ देdयात आली होती. नवीन औ-ोिगक धोरण जाहीर करdयापवूg राhयातील िविवध औ-ोिगक संघटना, उ-ोगाचे Eितिनधी, उ-ोजक व लोकEितिनधी यांच ेसमवते िवभागीय [तरावर बठैका घेवून Lयांचशेी िवचारिविनमय कMन उ-ोग घटकांना येणाmया अडी-अडचणी जाणनू घेवून शासन [तरावर नवीन औ-ोिगक धोरणाचा मसुदा तयार करdयात आला होता. या धोरणास माbयता देdयाची बाब शासनाnया िवचाराधीन होती.

शासन िनण@य :- महारा%& राhयाचा समतोल औ-ोिगक िवकास घडिवdयासाठी व Lयाoदारे आpथक िवकास

साधdयासाठी आिण नवीन उ-ोग घटकांnया [थापनेस चालना देdयासाठी व रोजगाराnया भरीव संधी िनम>ण होdयासाठी राhय मंिOमंडळाnया िदनांक 27 फेYवुारी, 2019 रोजी झाले_या बठैकीत िदले_या मंजुरीनुसार “महारा%&ाचे औ-ोिगक धोरण-2019” हे या शासन िनण@याbवये जाहीर करdयात येत आहे. सदर धोरणाची मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना िवविxतपणे E[तुत शासन िनण@याoदारे माbयता देdयात येत आहे.

2. राhयाnया औ-ोिगक धोरणाचा y%टीकोन, िमशन आिण उिz%टे. महारा%& शा{त िवकासास चालना देणारे एक जागितक गंुतवणकू, उLपादन व तांिOक क} ~.

िमशन :- 2025 पय]त राhयाची अथ@oयव[था एक ि&िलयन युएस डॉलर पय]त वाढिवdयाकरीता उLपादन

िनpमती वातावरणात वृ�दी करdयासाठी, oयवसाय करdयासाठी सुलभता िनम>ण कMन Lया�ारे जागितक उLपादक आिण गंुतवणकूदारांसाठी सव>िधक पसंतीचे िठकाण �हणनू िवकिसत करणे व सव>िधक रोजगार िनpमती कMन Lया�ारे संतुिलत Eादेिशक आिण सव@समावशेक Eगती सा�य करणे.

धोरणाची उिz%टे :- राhयाnया औ-ोिगक धोरण-2019 ची उिz%टे पढुीलEमाणे आहेत :- v oयवसायास पोषक वातावरण िनम>ण कMन औ-ोिगक गंुतवणकूीतील आघाडीचे [थान अबािधत

ठेवणे. v सू�म, लघु व म�यम उ-ोगांना EोLसाहन देऊन रोजगार िनpमतीची उnच पातळी कायम ठेवणे.

Page 2: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

v -ादेिशक56टया संतुिलत, पय<वरण 56टया शा?त व सव"समावशेक औ0ोिगक वाढीस -ोBसाहन देणे.

लDांक v सन 2023 - 24 पयIत राJयाKया सकल उBपLात "उBपादन" DेNाचा िहPसा 25% पयIत

आणSयाचे उिT6ट गाठSयासाठी " उBपादन DेNाKया वाढीचा दर 12 ते 13 टWके पयIत राखणे. v Y.10 लाख कोटी एवढया मु[याची गंुतवणकू आक]षत करणे. v सन 2023-24 पयIत 40 लाख लोकांसाठी रोजगारांKया संधी िनम<ण करणे.

3. सुिवकिसत औ0ोिगक पायाभतू सुिवधा िनम<ण करणे. औ0ोिगक पायाभतू सुिवधा िवकिसत करSयासाठी महारा6a औ0ोिगक िवकास महामंडळ सम]पत

यंNणा dहणनू काय"रत राहील. महारा6a औ0ोिगक िवकास महामंडळ हे जिमनीKया उपलeधतेनुसार व पायाभतू सुिवधा देSयासाठी खालील-माणे काय"रत राहील.

3.1.1 महारा6a औ�ोिगक िवकास महामंडळ (म.औ.िव.म) मु)य+व े +यां-या अ12त+वात असले5या औ�ोिगक वसाहतीम7ये आव9यक तेथे िव�मान पायाभतू सुिवधांचा िवकास करBयासाठी किटब7द असेल. नवीन औ�ोिगक वसाहतीम7ये जागितक दजH-या पायाभतू सुिवधा िनमHण करBयाकरीता देिखल म.औ.िव. महामंडळ किटब7द असेल. तसेच भिवKयाची गरज ओळखून सुिनयोिजत औ�ोिगक MेNांत देिखल म.औ.िव. महामंडळ पायाभतू सुिवधा िवकिसत करेल. उदा. समृQी महामागHमधील 20 औ�ोिगक नोRस, डीएमआयसी आिण िविवध कT Uीय / राVय सरकारी औ�ोिगक कॉिरडॉर Xक5प.

3.1.2 उ�ोगां-या गरजनुेसार नवीन औ�ोिगक वसाहती (बहु-MेN आिण MेN िनहाय) िनयोिजत आिण िवकिसत के5या जातील. यासाठी, पढुील 5 ते 10 वषHत राVयभर ̂ यव12थत आिण Xादेिशकिर+या संतुिलत औ�ोिगक िवकासास चालना देBयासाठी महाराK` औ�ोिगक िवकास महामंडळ एक यथाथaदशb आराखडा (Perspective Plan) तयार करेल. या भागात हिरत औ�ोिगकीकरणास उdेजन देBयासाठी आव9यक उपाययोजना के5या जातील.

3.1.3 चौथी औ�ोिगक fांती gहणनू संबोधले5या भिवKयातील उ�ोग 4.0 आिण उ-च तांिNक जसे की एअर टॅiसी, jोन, jाय^हरलेस वाहने, इ+यादी यां-या गरजा िवचारात घेऊन महाराK` औ�ोिगक िवकास महामंडळाnारे आव9यक औ�ोिगक पायाभतू सुिवधांच ेिनयोजन करBयात येईल.

3.1.4 राVयात मोठया Xमाणावर जमीन उपलqध असून देखील राVयात r. 10 लाख कोटt-या गंुतवणकूीस चालना देBयासाठी उ�ोगाकरीता आव9यक जमीन उपलqध कrन देणे गरजचेे आहे. ही गरज िवचारात घेऊन, महाराK` औ�ोिगक िवकास महामंडळ मागणीचे मु5यमापन कrन राVयभरात जमीन अिधकोष िनमHण करेल.

3.1.5 नागरी 2थािनक 2वराV य सं2थेचे MेN वगळून राVयातील 10 एकर पेMा जा2त सलग MेN असले5या िविवध औ�ोिगक घटकां-या िवकासासाठी अथवा 10 एकर पेMा जा2त MेN असले5या औ�ोिगक जिमनी-या तुकwा-या िवकसनासाठी एकाकी िवकासकास तसेच भारत सरकार व राVय

Page 3: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

शासना3या योजनां3या अंतग"त मंजूर औ0ोिगक समुहांसाठी, महारा>? औ0ोिगक िवकास महामंडळास (म.औ.िव.मं) िवशेष िनयोजन -ािधकरण Gहणनू घोिषत केले जाईल. म.औ.िव. महामंडळ Kयवसाय सुलभीकरणासाठी केवळ परवानगी देईल तथािप अशा कोणPयाही QेRातील पायाभतू सुिवधा म.औ.िव. महामंडळ कडून -दान केSया जाणार नाहीत.

3.1.6 राWयातील वअेरहाऊYसग व लॉिज[\टक सुिवधां3या िवकासासाठी एमआयडीसी िकमान 500 एकर औ0ोिगक QेR आरिQत क`न ठेवले.

3.1.7 महारा>? औ0ोिगक िवकास महामंडळा3या QेRां3या धतbवर, सव" सहकारी औ0ोिगक वसाहतcमdये मुलभतू चटई QेR िनदfशांका3या वर 50 टiके अितिरiत चटई QेR अनुjेय राहील. Pयासाठी म.औ.िव. महामंडळाने राWय सरकारची मंजूरी घेऊन िनिkत केलेSया दरा-माणे -ीिमयम आकारला जाईल.

3.1.8 महारा>? औ0ोिगक िवकास महामंडळ औ0ोिगक वसाहतcमdये साव"जिनक आरोmय सुिवधांसाठी राखीव ठेवलेली जमीन संबिंधत िवभागांpारे िवकिसत केली जाईल. िवशेषत: राWय कामगार िवमा मंडळाpारे हॉ\पीटलची (ESIC) सुिवधा संबिंधत औ0ोिगक संघटनां3या मागrया व आवsयकतेनुसार साव"जिनक आरोmय िवभागामाफ" त परुिवrयात येईल.

3.1.9 राWय सरकार3या संबिंधत धोरणांनुसार संबिंधत QेRांसाठी अनुjेय असलेSया अितिरiत चटई QेR िनदfशांक मयvदेत (मािहती तंRjान व मािहती तंRjान सहाwयभतू सेवा, जवै तंRjान, गारमyYटग, जGेस अॅrड Wवलेरी, लॉिज[\टiस अॅrड वअेरहाऊYसग) जमीन वापराची अदलाबदल राWय सरकार3या परवानगीने आवsयकतेनुसार मंजूर केली जाईल.

3.1.10 सू{म, लघु व मdयम उप$मांसाठी महारा>? औ0ोिगक िवकास महामंडळ हे |लॅटेड गाळयाची िन}मती करेल.

3.2. िवशेष -कSपांचा लाभ घेणे:- कy � / राWय शासनाने िवशेष -कSप Gहणनू घोिषत केलेSया महारा>? समृdदी महामाग",

िद�ी मंुबई औ0ोिगक मा}गका, सागरमाला, भारतमाला इPयादी महPवपणू" -कSपां3या मागvवर औ0ोिगक वसाहती उभारrयासाठी महारा>? शासनाचा उ0ोग िवभाग -ोPसाहन देईल. म.औ.िव.महामंडळ हे कy � /राWय शासना3या िवशेष -कSपां3या मागvवरील औ0ोिगक नोड� िवकिसत करrयासाठी “नोडल एज�सी” Gहणनू काम करेल.

अ) महारा>? समृdदी महामाग" आ) िद�ी मंुबई इंड[\?यल कॉिरडॉर (डीएमआयसी) इ) सागरमाला आिण तटीय आ}थक QेR े(को\टल इकॉनॉिमक झो�स-सीईझेड)

3.3 िनणvयक औ0ोिगक पायाभतू सुिवधा िनधी :- महारा>? औ0ोिगक िवकास महामंडळ QेRा बाहेरील औ0ोिगक QेRामdये मह�वा3या

पायाभतू सुिवधा जसे की अंितम ट��याची र\तेजोडणी, सम}पत िव0ुतवािहनी, पाणीपरुवठा इPयादी मूलभतू सुिवधांसाठी संबिंधतांकडून िनधीची -चंड मागणी आहे. अsया िनधीची आवsयकता आिण

Page 4: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

3याचा 56यमान -भाव ल:ात घेता, मागील धोरणा दरAयान तयार करBयात आलेला िनणDयक औ0ोिगक पायाभतू सुिवधा िनधी (ि$िटकल इंडLMNयल इOPाMNQचर फंड -सीआयआयएफ) मTये वाढ कVन या धोरणाWया कालावधीत V.1000 कोटी इतQया वाढीव संिचतासह (corpus) चालू राहील. या िनधीचा वापर, अंितम ट[[यापय\तWया पायाभतू सुिवधांची जोडणी देBयासाठी आिण िव0ुत जाळे, सांडपाणी -ि$या संच, रMते इ3यादीसार`या औ0ोिगक पायाभतू सुिवधांWया िनaमती आिण उbतीसाठी केला जाईल. औ0ोिगक समूह आिण िविवध औ0ोिगक उ0ानांWया पायाभतू सुिवधांसाठी आिण पायाभतू सुिवधांसाठी मागील धोरणात नमूद केdया-माणे मा. मु`य सिचव यांWया अTय:तेखाली सिमती सदर िनधीची मंजूरी व fयवMथापन करेल. राhय शासन काय"$मावरील खचDअंतग"त धोरण कालावधीत अथ"संकdपीय तरतूदीiारे ट[[याट[[याने िनधी उपलjध कVन देईल.

3.4 खाजगी औ0ोिगक मुलभतू सुिवधा िवकासासाठी चालना देणे. महाराmN ्औ0ोिगक िवकास महामंडळाकडे औ0ोिगक :ेoामTये अपरूी जमीन असdयामुळे,

बqयाच भागात अिनयोिजत औ0ोिगक िवकास झाला आहे. याचे सुसूoीकरण करBयासाठी आिण Mथािनक उ0ोजकता -ो3सािहत करBयासाठी, सूsम, लघु व मTयम उ0ोगांवर ल: कt िuत असलेdया खाजगी औ0ोिगक वसाहतीWया िवकासासाठी खाजगी गंुतवणकू आकaषत करBयाचा राhयाचा उwेश राहील.

3.4.1 औ0ोिगक पायाभतू सुिवधांWया िवकासासाठी खाजगी :ेoातील सहभागास -ो3साहन देBयाकिरता, या धोरणामTये िनिxत केलेdया -ाधाOय :ेoांशी (Thrust sector) संबिंधत औ0ोिगक उ0ाने Mथापन करBयासाठी -कdपांना सहाyय करBयात येईल.

3.4.2 मिहला / अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमाती उ0ोजकांकडून सूsम, लघु व मTयम उ0ोजकांसाठी िवकिसत केलेdया औ0ोिगक वसाहतzना -ाधाOय िदले जाईल आिण जाMतीचे 100% आaथक सहाyय िदले जाईल. 3यासाठीचा िनधी सामािजक Oयाय िवभाग, आिदवासी िवकास िवभाग यांचेकडून उपलjध कVन घेBयात येईल.

3.4.3 महाराmN ्औ0ोिगक िवकास महामंडळ हे या खाजगी औ0ोिगक वसाहतzसाठी िनयोजन -ािधकरण असेल.

4. -ाधाOय :ेoांना (Thrust Sectors) -ो3सािहत करणे. उदयोOमुख उWच तंo}ानाWया :ेoांकडे औ0ोिगक िवकास वळिवBयासाठी व रोजगार

िनमDण करBयासाठी राhय शासनाने खालील :ेoांना -ाधाOय िदले आहे. ~Mट सेQटर मधील -कdपांना जागावाटपामTये -ाधाOय िदले जाईल व 3यांना िवशेष -ो3साहने देखील देBयात येतील.

i. िव0ुत वाहने (उ3पादन, पायाभतू सुिवधा व देखभाल) ii. हवाई व सरं:ण उ3पादन उ0ोग iii. उ0ोग 4.0 (कृिoम बTुदीम�ा, िoिमती छपाई, महाजाल, यंoमानव िव}ान, अितसूsम तंo}ान

इ3यादी.)

Page 5: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

iv. एका%&मक डेटा स.टर पाक1 स (IDCP) v. व4ो�ोग यं7सामु9ीचे उ&पादन vi. जवै तं7Bान, व�ैकीय िनदान उपकरणे vii. कृषी व अI JिKया उ�ोग (फMत िNतीय व तृतीय अI JिKया उ�ोग) viii. मािहती तं7Bान (IT) व मािहती तं7Bान सहाQयभतू सेवा (ITeS) ix. इलेMVॉिनक Jणाली संरचना व उ&पादन (ESDM) व सेमीकंडMटर फॅिYकेशन (FAB) x. लॉिज%[टM\ व वअेरहाऊ^सग xi. हिरत ऊज_ / जवैइंधनाचे उ&पादन xii. िKडा व bयायामशाळा उपकरण उ&पादन xiii.अणऊुज_ Jकdपांeया उपकरणांचे उ&पादन xiii.खिनज व वन आधारीत उ�ोग

v राhयाeया औ�ोिगकीकरणास हातभार लावणारे कोणते उ�ोग आगामी काळात येतील व कोण&या उ�ोगाeया jे7ास अिभनव/नािवkयपणू1 (niche segment /sunrise sector) असा दज_ देवून &यांना l[ट सेMटर mहणनू संबोधाव ेयासाठी व अशा सेMटरचा समावशे करpयासाठी सिचव (उ�ोग) यांeया अqयjतेखाली गठीत केलेdया सिमतीस अिधकार राहतील.

5. सूtम, लघु व मqयम उपKम तसेच छोwा उ�ोगांना Jो&साहन सूtम, लघु व मqयम उपKम हे राhयाeया अथ1bयव[थेचा कणा आहेत. महाराyVात 3

दशलjाहून अिधक सूtम, लघु व मqयम उपKम असून &याची संzया देशामqये सव_िधक आहे. देशामqये महाराyVात सव_त जा[त सूtम, लघु व मqयम उपKम असून एकूण रोजगाराeया 80 टMMयांहून अिधक योगदान देतात. [थािनक साधनसंप{ीचा वापर करpयासाठी आिण [थािनक उ�ोजकता व रोजगाराची िन|मती करpयासाठी सूtम, लघु व मqयम उपKम हे सव}{म माqयम आहे. सुमारे 40% िनय_त सूtम, लघु व मqयम उपKमांपासून होते. &यामुळे सदर उपKमांना औ�ोिगक िवकास व रोजगार िन|मतीसाठी िवशेषत: लहान औ�ोिगक घटकांसाठी Jो&साहन देpयाeया उ�ेशाने %[थर भांडवली गंुतवणकूीची (एफसीआय) गंुतवणकूीची मय_दा 50 कोटी �पयांपय�त वाढिवpयात आली आहे. सूtम, लघु व मqयम उ�ोगांना Jो&साहने देpयासाठी सोबत जोडलेdया धोरणातील खालील उपाययोजनांना िविवjीतपणे माkयता देpयात येत आहे.

I. संभाbय सूtम, लघु व मqयम उपKमांचे िजdहािनहाय िनध_रण :- सूtम,लघु व मqयम उपKमांeया उ&पादन संभाbयतेचा अ�यास क�न bयूहरचना िनध_रीत

क�न &याची अंमलबजावणी करpयासाठी राhय शासन महाराyVातील सव1 िजdहयांमqये सव�jण क�न Geographical Indication (भौगोिलक मापदंड) आधारीत अ�यास करणार आहे. भौगोिलक मापदंडावर आधारीत उ&पादने ही केवळ आपdया समृqद परंपरेचा वारसा नसून 9ामीण कारागीर यं7माग, शेतकरी अथवा लघु कारागीरांeया उ{म कौशdयाचा व बqुदीम{ेचा नमुना आहे. अ�या समृqद परंपरेस जपणे व &यांना औ�ोिगक धोरणात [थान देणे हे केवळ आपले कत1bय नसनू मेक इन

Page 6: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

इंिडयाचा भाग राहील. सदर कामिगरी महारा<= रा>य लघु उ0ोग महामंडळाकडे (एमएसएसआयडीसी) सोपिवIयात येईल.

II. नवीन Lलगॅिशप योजनेचा शुभारंभ - मुOयमंPी रोजगार िनQमती योजना (CMEGP) मुOयमंPी रोजगार िनQमती योजना (CMEGP) बरेोजगार युवकांसाठी सुT करणार असून

बकेँकडून सहज व सोXया पYदतीने अथ"सहा[य देऊन ]थािनक युवकांना ]वयंरोजगाराकडे -ेिरत करणे हे नवीन योजनेचे उि^<ट आहे. सदर योजना उ`पादन व सेवा aेPातील सव" घटकांना लागू राहणार आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी करIयासाठी महारा<= शासनाचा उ0ोग िवभाग हे शीष"]थ अिभकरण सं]था असेल. सदर योजनcतग"त 18 ते 45 वयातील पाP hयiतjना -िशिaत कTन ]वयंरोजगारासाठी -ो`सािहत करIयात येणार आहे व `यासाठीचे समभाग भांडवल बकॅएंड अनुदानात पिरवQतत करIयात येईल ज ेरा>य शासन बकँ कजklया अनुसार देईल. -कmप खच" उ`पादन aेPासाठी T. 50 लाख व सेवा / hयवसाय aेPासाठी T.10 लाख एवढा मयkिदत असेल. सदर योजनेची अंमलबजावणी उ0ोग संचालनालय तसेच खादी व rामो0ोग मंडळामाफ" त करIयात येणार आहे. रा>य शासन यासाठी काय"$मावरील खचkमधून अथ"संकmपीय तरतूदीtारे िवuीय सहा[य करIयात येईल. आवvयकतेनुसार िवशेष घटक योजना (SCP ) अथवा आिदवासी उपाययोजना (TSP) मधून िनधी उपलwध केला जाईल. काय"$माची मुOय विैश<y ेखालील-माणे आहेत:-

अ. ]वयंरोजगारासाठी -ो`साहन - धोरण कालावधीत िकमान 1,00,000 सूzम उप$म. ब. रोजगाराlया संधी िनमkण करणे - धोरण कालावधीत िकमान 10 लाख. क. युवकांसाठी उ0ोजकता िवकास काय"$म - धोरण कालावधीत 2,00,000 युवक. ड. अनुदान योजनेtारे आQथक सहा[य - मंजूर -कmप खचklया 15% ते 35%. इ. योजनेमYये उ`पादन आिण hयवसाय / सेवा aेP समािव<ट आहे.

फ. rामीण आिण िनमशहरी अथ"hयव]थेला -ो`साहन. III. सूzम, लघु व मYयम उप$मानंा सं]था`मक पाठबळ :-

सूzम, लघु व मYयम उप$मांना तंP}ानाचा ]वीकार व -सार, बाजारपेठ िव~ेषण, -िशaण इ`यांदीसह अनेक बांबीमYये सुधारणा होIयाकरीता सूzम व मYयम उ0ोगांना सं]थाना रा>य शासन महारा<=ातील िव0मान संबिंधत सं]थाचे बळकटीकरण करIयास मदत करेल. सोबत जोडलेmया धोरणात नमूद केmया-माणे “सcटर ऑफ एiसल�स” (सीओई), -िशaण सुिवधा, काय"शाळा आयोिजत कTन सं]था`मक सहकाय" करणे व जागितक दजklया सूzम, लघु व मYयम उ0ोगांच े रा>यातील सूzम, लघु व मYयम उ0ोगांमYये पर]पर सहकाय"/ सामं>यासाठी रा>य शासन पढुाकार घेईल.

IV. औ0ोिगक समूह -वत"न (iल]टर -मोशन) :- औ0ोिगक समूह -वत"न िवकासामYये सुधारणा करIयासाठी समुह आधारीत -ो`साहनासाठी सोबत जोडलेmया धोरणात नमूद केmया-माणे खालील-माणे उपाय योजना केmया आहेत :-

Page 7: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/�. .6/उ"ोग-2

v अ, व ब )े+ वगळून रा4यांमधील मंजूर सामाियक सुिवधा क@ Aांकिरता आDथक �ोFसाहने रा4य शासनाकडून िदली जातील.

v समूह िवकासासाठी िवLीय सहाMयाची मयOदा िव"मान 5 कोटी QपयांवSन 10 कोटी QपयांपयTत वाढिवली जाईल.

v महाराWX औ"ोिगक िवकास महामंडळाZया निवन औ"ोिगक वसाहत[म\ये 20 ट_के )े+फळ हे, सूaम, लघु व म\यम उप मांसाठी आरि)त ठेवcयात येईल. Fयापैकी 20 ट_के )े+फळ हे अनुसूिचत जाती / जमाती मधील उ"ोजक व 5 ट_के )े+फळ मिहला उ"ोिजका व मिहला बचत गटांZया औ"ोिगक घटकांसाठी राखीव ठेवcयात येईल. माजी सैिनकाZया पनुhवसनाZया iWटीने Fयांना jवयंरोजगाराZया संधी िमळाkयात यासाठी 2 ट_के )े+फळ राखीव ठेवcयात येईल.

v क@ A / रा4य सरकारZया समूह िवकास योजन@तगhत jथािपत सामाियक सुिवधा क@ A (सीएफसी) औ"ोिगक कायh (इंडojXयल ॲ_टीkहीटी) समजले जाईल.

V. सुaम, लघु व म\यम उप मांना सावhजिनक िनधीची सुिवधा उपलrध कQन देणे :- रा4यातील अनेक सूaम, लघु व म\यम उप मांम\ये मोuा �माणावर िवjतार करcयाची

)मता आहे. Fयामुळे सूaम, लघु व म\यम उप मासाठी आता jटॉक ए_jच@जवर िलjट[गwारे सावhजिनक िनधी �ाxत कS शकतात. रा4य सरकारने धोरण कालावधी दरyयान एसएमई ए_सच@ज, मंुबईम\ये सूचीबz होणा{या महाराWXातील पिह|या 250 एसएमईंना आDथक सहाMय �दान कSन सूaम, लघु व म\यम उप मांना पा}ठबा देcयात येईल.

VI. सूaम, लघु व म\यम उप मांची नादारी व कजhबाजारीZया समjयांमधून सोडवणकू करcयासाठी स~ागार क) :-

सूaम, लघु व म\यम उ"ोगांZया नादारी व कजhबाजारीZया समjयांवर Fविरत तोडगा काढcयासाठी व संबिंधत घटकांना मागhदशhन करcयासाठी नादारी व िदवाळखोरी संिहता 2016 अंतगhत महाराWX शासन �ादेिशक िवभागवार कa ा jथापन करेल. सदर उ�ेशाथh महाराWX रा4य लघु उ"ोग िवकास महामंडळाला बळकट व स)म कQन FयाiWटीने अिधकार बहाल करcयात येतील.

6. सूaम, लघु व म\यम उप मांना आDथक �ोFसाहने क@ A शासनाZया सूaम, लघु व म\यम उप म अिधिनयम-2006 मधील kया�येनुसार तसेच

4या लहान उ"ोग घटकांची ojथर भांडवली गंुतवणकू Q.50 कोटी पयTत आहे अशा सूaम, लघु, व म\यम उप मांना सामूिहक �ोFसाहन योजनेअंतगhत एकि+त आDथक सवलती देcयास शासन मा�यता देcयात येत असून अशा सवh �ोFसाहनांची एकूण मयOदा ही खालील त_Fयातील तसेच सोबतZया धोरणात नमूद केले|या अटी व शत�Zया अधीन राहील.

Page 8: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

त4ता $.1 - सू7म, लघु व म=यम उप$मांसाठी पाAता िनकष

तालकुा / CेA वगEकरण GHथर भांडवली गुंतवणकुीची कमाल मयMदा

(O. कोटी)

GHथर भांडवली गुंतवणकुीQया ट4केवारीQया

-माणात मयMदा

पाAता कालावधी

(वषR)

अ या धोरणाQया अनुषंगाने, सू7म, लघु व म=यम उप$माची TयाUया ही कW X शासनाQया सू7म, लघु व म=यम उप$म अिधिनयम-2006 मधील TयाUयेनुसार तसेच \या लहान उ0ोग घटकांची GHथर भांडवली गंुतवणकू O.50 कोटी पय̂त आहे अशी राहील.

- - ब 30% 7 क 40% 7 ड 50% 10

ड+ 60% 10 िवदभ", मराठवाडा, रaनािगरी, bसधुदूग" व धुळे

80% 10

िवना उ0ोग िजeहे, नCलfHत िजeहे* आिण आकांCी िजeहे (एHपायरेशनल िडHiी4टj) **

100% 10

*महाराli शासन, उ0ोग, ऊजM व कामगार िवभागाने िनग"िमत केलेeया िदनांक 1 एि-ल 2013 रोजीQया शासन िनण"य $. पीएसआय -2013 / (सीआर -54) / उ0ोग -8 नुसार नCलfHत भाग. ** उHमानाबाद, गडिचरोली, वािशम आिण नंदुरबार अस े आकांCी िजeहे (Aspirational Districts).

7. मोoा, िवशाल व अितिवशाल -कeपांम=ये गंुतवणकू आकpषत करणे.

महाराli देशात सवMत जाHत मोठे व िवशाल -कeप आहेत. रा\याला मोठया, िवशाल व अितिवशाल -कeपांमुळे मोठया -माणावर महसूल आिण रोजगार िनpमतीचा लाभ झालेला आहे aयामुळे -ादेिशकिरaया संतुिलत व सव"समावशेक िवकास साधrयाकरीता या धोरणाम=ये एकिAत -यaन केले आहेत. 7.1 मोठया उ0ोगांना -ाधाsय मोठया उ0ोगांची TयाUया ही ज ेऔ0ोिगक घटक GHथर भांडवली गंुतवणकू bकवा -aयC रोजगार यांची िकमान मयMदा खाली नमूद त4aया-माणे पार पाडतील aयांना मोठे उ0ोग uहणनू संबांिधले जाईल. मोoा उ0ोगांना देrयात येणारे अथ"सहाwय अशा -कारे देrयात येईल की, जणेेकOन जाHतीत जाHत उ0ोग रा\याQया अिवकिसत भागाम=ये Hथािपत होतील. सोबतQया धोरणात नमूद केलेeया अटी व शतEQया अधीन राहून मोठया उ0ोगांना देrयात येणारी आpथक -ोaसाहने ही aयांQया बाHकेट ऑफ इsसWिटTहज मधील एकूण रकमेQया मयMदेपेCा जाHत नसतील.

Page 9: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण�य मांकः मऔधो 2019/*. .6/उ,ोग-2

त1ता 2 - मो3ा उ,ोगांसाठी पा8तेचे िनकष

तालकुा / िवभाग वग�वारी BCथर भांडवली गुंतवणकुीची िकमान मयFदा

(H. कोटी)

िकमान *JयK रोजगार िनMमती

(संOया)

अ व ब 750 1000

क 500 750

ड 250 500

ड+ 150 400

िवदभ�, मराठवाडा, रJनािगरी, Yसधुदुग�, धुळे

100 300

िवना उ,ोग िज\हे, नKल^Cत िज\हे* आिण आकांKी िज\हे

100 250

*महारा`a शासन, उ,ोग, ऊजF व कामगार िवभागाने िनग�िमत केले\या िदनांक 1 एि*ल 2013 रोजीeया शासन िनण�य . पीएसआय -2013 / (सीआर -54) / उ,ोग -8 नुसार नKल^Cत भाग. ** उCमानाबाद, गडिचरोली, वािशम आिण नंदुरबार अस े आकांKी िज\हे (एCपायरेशनल िडCaी1टf).

िटप -राgयातील सूiम, लघु व मkयम उ,ोगांसाठी असले\या Hपये 50 कोटी या BCथर भांडवली गंुतवणकूीeया कमाल मयFदेपेKा जाCत परंतु वरील त1ता . 2 मkये िविहत केले\या मोठया उ,ोगांसाठीeया िकमान गंुतवणकू मयFदेपयlत BCथर भांडवली गंुतवणकू असले\या पा8 उ,ोग घटकांना 40 ट1के मयFदेपयlत राgयातील *थम िव ीवर देय राgय वCतू व सेवा करावर (SGST) औ,ोिगक िवकास अनुदान अनुnेय राहील. मा8 "अ" तसेच "ब" वग�वारीसाठी ही *ोJसाहने लागू राहणार नाहीत.

सोबत जोडले\या धोरणात नमूद केले\या अटी व शतpनुसार qCट से1टरमधील मो3ा उ,ोगांना अितिर1त *ोJसाहने व अrय *ोJसाहने जसे की, मुsांक शु\क माफी, वीज शु\क भरणे, भरणा सवलत इJयादी *ोJसाहने अनुnेय राहतील.

8. िवशाल व अितिवशाल *क\पांना *ोJसाहने

8.1 िवशाल *क\पांमुळे िमळणारे बहुिविवध फायदे लKात घेवून अशा *कारची गंुतवणकू आकMषत करwयासाठी या *क\पांना िवविKत एकि8त *ोJसाहने देwयात येतील.

8.2 खाली दश�िवले\या त1Jयात नमूद केले\या BCथर भांडवली गंुतवणकू Yकवा *JयK रोजगाराeया मयFदा पणू� करणाyया उ,ोगांना िवशाल / अितिवशाल *क\प zहणनू संबोधwयात येईल.

Page 10: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

त4ता 3 - िवशाल व अितिवशाल उ0ोगानंा सवलत9चे िवतरण कर=यासाठी पाAता िनकष

उ0ोगाचा -कार

तालकुा / िवभाग वग"वारी FGथर भांडवली गुंतवणकुीची िकमान

मयJदा (L. कोटी)

िकमान -NयO रोजगार िनQमती (Sय4त9ची संTया)

िवशाल -कVप

अ व ब 1500 2000 क 1000 1500 ड 750 1000

ड+ 500 750 िवदभ", मराठवाडा, रNनािगरी, _सधुदुग" व धुळे

350 500

िवना उ0ोग िजVहे, नOली -भािवत िवभाग* व आकांOी िजVहे**

200 350

अितिवशाल -कVप

संपणू" राeयासाठी 4000 4000

*महाराgh शासन, उ0ोग, ऊजJ व कामगार िवभागाने िनग"िमत केलेVया िदनांक 1 एि-ल 2013 रोजी�या शासन िनण&य '. पीएसआय -2013 / (सीआर -54) / उ,ोग -8 नुसार न/ल12त भाग. ** उ2मानाबाद, गडिचरोली, वािशम आिण नंदुरबार अस े आकां/ी िज?हे (Aspirational Districts).

सोबत जोडले?या धोरणात नमूद केले?या अटी व शतG�या अधीन राहून :-

v रोजगारा�या िनकषानुसार अितिवशाल/िवशाल उ,ोगांना अह&ताधारक रोजगारांना संपणू& वष& आप?या हजरेीपटावर LMय/ रोजगारीत Nहणनू ठेवाव े लागेल. वषQ�या कोणMयाही कालावधीत रोजगाराचा िनकष पणू& न के?यास, Mया वषQसाठी औ,ोिगक LोMसाहन सहाTय अनुUेय असणार नाही.

v शासन िनण&य 'मांक आयडीएल-1005/L.'.119/उ-8, िदनांक 02 जून, 2005 अ\वये मु]य सिचवां�या अ^य/तेखाली गठीत कर`यात आलेली उ�चािधकार सिमती ही िवशाल व अित िवशाल Lक?पांना ,ावया�या Lकरणिनहाय िववि/त एकिaत LोMसाहनांना (customized package) मा\यता देईल.

v शासन िनण&य 'मांक आयडीएल-1097/(13478)/उ-8, िदनांक 18 जानेवारी, 1998 अ\वये 2थापन कर`यात आलेली व शासन िनण&य 'मांक आयडीएल-1004/L.'.318/उ-8, िदनांक 24 िडसqबर, 2004 अ\वये पनुर&िचत कर`यात आलेली मा.मु]यमंaी यां�या अ^य/तेखालील उ,ोगांकिरता मंaीमंडळ उप सिमती िवशाल /अितिवशाल Lक?पांसाठी Lकरणिनहाय िववि/त एकिaत LोMसाहने (customized package) दे`यास मंजूरी देईल.

8.3 राvयातील w. 500 कोटीपे/ा जा2त x2थर भांडवली गंुतवणकु असले?या मोठे, िवशाल व अितिवशाल Lक?पांम^ये राvय शासनाची महाराy{ िव'ीकर रोखे Lािधकरणामाफ& त 9% समभाग भागीदारी

Page 11: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

असणार आहे. ही भागीदारी महारा;< औ0ोिगक धोरण-2019 Aया धोरण कालावधीमDये सदर -कEपांना िमळालेEया -ोHसाहनांAया बदली JवKपात असेल. इNOवटी भागीदारी ही केवळ समभागाAया JवKपात असेल. समभाग व लाभांश हे महारा;< िव$ीकर रोखे -ािधकरण यांAया नावाने िनग"िमत करRयात येतील. जर राTय शासनाला HयांAया समभागांची िव$ी करावयाची असेल तर केवळ चालू बाजार भावा-माणे Hयाची िव$ी करRयात येईल. यािवषयी -थम नकार देRयाचा अिधकार संबिंधत औ0ोिगक घटकाAया -वत"काचा असेल. Tयामुळे \यावसाियक Jपध] / ईष] / \यावसाियक िवरोधामुळे होणारे अिध_हण टळेल.

8.4 राTय सरकारकडून सामूिहक -ोHसाहन योजनcतग"त -ोHसाहन िमळिवणा-या िवशाल व अितिवशाल -कEपांना राTय सरकारdारे िविहत करRयात आलेEया Jथािनक लोकांना रोजगार धोरणा -माणे रोजगार परुिवणे आवeयक राहील. तस ेन केEयास देऊ केलेEया -ोHसाहनांमDये घट होईल.

v राTयातील सूgम, लघु, मDयम, मोठे, िवशाल व अितिवशाल उ0ोगांना सामूिहक -ोHसाहन योजने\यितिरOत राTय शासनाAया अjय िवभागाकडून -ोHसाहने / सवलती िदEया जातात, (उदा. सूत िगरRया) उ0ोग घटकांस सव" mोतामाफ" त देRयात येणारा आoथक परतावा / -ोHसाहने घटकाने केलेEया एकूण NJथर भांडवली गंुतवणकूीAया 100 टOकेAया मय]देतच अनुqेय राहील.

9. हिरत औ0ोिगकीकरणास सहाrय करणे. महारा;< हे शाsत िवकासासाठी पढुाकार घेणारे अ_गRय राTय आहे आिण ते हिरत

औ0ोिगकीकरणास -ोHसाहन देते, Tयामुळे पय]वरणावरील -ितकूल -भाव कमी होईल. पाu उ0ोगांना पाणी, ऊज] व पय]वरण यांच े संवध"न करRयाची -ि$या हाती घेRयासाठी सोबत

जोडलेEया धोरणात नमूद केEया-माणे हिरत औ0ोिगकीकरण सहाrय देRयात येईल.

10. संशोधन व िवकसनाला -ोHसाहन देणे (R & D) संशोधन व िवकास हे एखा0ा vेuाची उHपादकता आिण आoथक -गती करRयासाठी महwवपणू" आहे.

भOकम संशोधन व िवकास पायाभतू सोयी सुिवधा ही शाsत िवकासासाठी थेट योगदान देते आिण वqैािनक समुदायासाठी रोजगाराAया न\याने संधी िनम]ण करते. ही बाब िवचारात घेवून सोबत जोडलेEया धोरणात नमूद केEया-माणे संशोधन व िवकसनाला -ोHसाहन शासनाकडून देRयात येईल.

11. Jटाट"अyससाठी वातावरण िनoमतीस चालना देणे:- नवीन औ0ोिगक धोरणांमुळे नािवjयपणू" Jटाट"अyसना आवeयक पायाभतू सुिवधा -दान क{न

नवउ0ोजकांना परूक वातावरण िनम]ण करRयासाठी धोरणाचा भाग |हणनू राTय शासन पाठबळ देईल. सोबत जोडलेEया धोरणात नमूद केEयानुसार नव उ0ोजकांना आoथक सहाrय, समूपदेशन देऊन मदत केली जाईल व HयांAया कEपनांचे आदान -दान करणेसाठी परेुशा उपाययोजना केEया जातील.

12. बदं घटकांAया मालम}ेचा औ0ोिगक -योजनाथ" पनु"वापर पढुील 5 वष]साठी िनध]रीत केलेEया K. 10 लाख कोटी गंुतवणकुीAया लgयाचा िवचार करता,

Hया गंुतवणकूी -Hयvात येRयासाठी राTयात परेुशा जिमनीची उपल�धता आवeयक आहे. िवशेषत: राTयाAया िवकिसत भागांमDये जमीनीची उपल�धता दुरापाJत झाली आहे. या बाब�चा िवचार कKन शासन उ0ोगांना अिवकिसत भागात गंुतवणकू करRयासाठी शासन आoथक सवलती देणार आहे. Hयािशवाय सोबत

Page 12: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

जोडले7या धोरणात नमूद के7या-माणे बदं झाले7या उ0ोगां>या जिमन?चा सुBदा उपयोग करDयाचे शासनाचे -योजन आहे. 12.1 िवशेष अभय योजना सव" बदं झाले7या उ0ोगां>या शासकीय देणी व शाNत?>यासाठी राPय शासन िवशेष अभय योजना आणणार असून QयामBये (शासकीय अिभकरणे समािवSट) शासकीय देDया>या मुVलाची एक रकमी परतफेड कYन Qयावरील Zयाज आिण / \कवा शाNती पणू"पणे माफ करDयात येईल. सदर माफी योजना मय^िदत कालावधीसाठी काय^_`वत असेल. महाराSa राPय िवbीय महामंडळ एक आकष"क एकरकमी परतफेड योजना (OTS) जाहीर करेल.

12.2 बदं पडल7ेया औ0ोिगक उप$मां>या जिमनी मुdत करणेबाबत v गेली 5 वष! ज ेबदं उ'ोग असतील आिण /यां2याकडे महारा9: औ'ोिगक िवकास महामंडळा2या

औ'ोिगक =े>ाम?ये 20,000 चौ.मी. एवढी जमीन उपलIध असेल अशा घटकांना औ'ोिगक समूह उभारPयाची अनुमती असेल.

v सदर जिमनीचा पनुRवापर होPयासाठी िवशेष पढुाकार घेPयात येईल. औ'ोिगक जिमनीचा वापर हा 60:40 या Xमाणात असेल Yहणजचे 60 टZके औ'ोिगक व 40 टZके परूक सेवा हे महारा9: औ'ोिगक िवकास महामंडळा2या =े>ात अनु[ेय राहील.

v सदर जागेचा िवकास होPया2या उि\9टाने नॉन िफसकल Xो_साहने िद`यािशवाय िवकासक पढेु येणार नाही. सबब अितिरZत चटई =े> िनद!शांक िकती 'ावा, तसचे आकारणी करावयाचे अिधमू`य, यासह अaय बाबbसंदभcत िनकष तयार करPयासाठी सिचव (उ'ोग) यां2या अ?य=तेखाली 4 सदgयांची सिमती नेमPयात येत आहे. याम?ये सिचव (निव-1), सिचव (िवj/lयय), िवकास आयुZत (उ'ोग) व मुmय कायRकारी अिधकारी (म.औ. िव. म. ) यांचा समावशे असेल.

v पनुRिवकसन Xक`प हे 7 वषn2या कालावधीत पणूR करणे आवoयक आहे.

13. वॉक टू वकR संक`पना v “वॉक टू वकR ” संक`पनेला चालना देऊन शहरातील गदr कमी करPयासाठी, रा/यात सॅटेलाईट

कायcलयांना िवकिसत केले जाईल. कामा2या िठकाणापासून 5 िकमी पिरसराम?ये कमRचाtयांसाठी िनवासी सुिवधा िवकिसत करPयासाठी उ'ोगांना Xो_साहीत केले जाईल.

v महारा9: औ'ोिगक िवकास महामंडळ अशा =े>ांसाठी िनयोजन Xािधकरण असेल आिण इतर सरकारी यं>णा िवकासासाठी सहभागी होतील. सदर जागेचा िवकास होPया2या उि\9टाने नॉन िफसकल Xो_साहने िद`यािशवाय िवकासक पढेु येणार नाही. सबब अितिरZत चटई =े> िनद!शांक िकती 'ावा, तसेच आकारणी करावयाचे अिधमू`य, यासह अaय बाबbसंदभcत िनकष तयार करPयासाठी सिचव (उ'ोग) यां2या अ?य=तेखाली 4 सदgयांची सिमती नेमPयात येत आहे. याम?ये सिचव (निव-1), सिचव (िवj/lयय), िवकास आयुZत (उ'ोग) व मुmय कायRकारी अिधकारी (म.औ. िव. म. ) यांचा समावशे असेल.

v िनवासी =े>ात, िच>पटगृहे, सावRजिनक सभागृह आिण म`टीwलेZस, xyणालये, निसzग होम, शाळा आिण महािव'ालये, Xिश=ण संgथा आिण _यां2याशी संबिंधत वसितगृहे यासारmया lयावसाियक

Page 13: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

-योजनांना परवानगी िदली जाईल. केवळ -दूषण रहीत उ0ोगांना व सेवा AेBास परवानगी िदली जाईल.

14. राEयात Fयवसाय सुलभता आणणे आिण महाराJK उ0ोग, Fयापार व गंुतवणकू कA (मैBी) सबलीकरण करणे

Fयवसाय सुलभ करQयासाठी मैBी हा राEय सरकारचे एक पाऊल आहे. सुVवातीपासूनच असंXय उप$मांना मंजुरी / परवानYया / परवाना मंजूर करQयात ते खूप -भावी ठरले आहे. मैBीने सरकारची भिूमका िनयमन क[य\कडून (रेYयुलेटर) सुकर क[य\ची (फॅिसिलटेटर) aहणनू बदलली आहे. Fयवसाय, Fयापार आिण वािणEय AेBात नवीन संधी िवचारात घेता उ0ोग, Fयापार आिण वािणEय AेBास -ो[साहन देQयासाठी सरकारने घेतलेcया पढुाकारांeया -भावी अंमलबजावणीकरीता मैBीला fवायg दज\ देQयात येणार आहे. यासह सोबतeया धोरणात नमूद बाबhना िविविAतपणे माiयता देQयात आली आहे.

v महाराJK औ0ोिगक िवकास महामंडळाeया औ0ोिगक AेBामjये महाराJK औ0ोिगक िवकास महामंडळ हे fथािनक fवराEय संfथेeया कराeया -योजनासाठी आंतरमाjयम (इंटरफेस) aहणनू काम करेल.

v राEयाeया सेवा अिधिनयम काय0ांतग"त मैBी कAाला अिपलीय अिधकार देQयात येतील. तसेच मैBी कAाeया -भावी कामकाजासाठी fवतंB कायदा कVन अिधकार -दान केले जातील.

15. Fयापार व वािणEयासाठी पढुाकार Fयापार व वािणEय AेBास -ो[साहन देQयाकरीता उ0ोग िवभागांतग"त एक fवतंB कA /

काय\सन तयार केले जाईल तसेच [याeया अंमलबजावणीस सहाnय करQयासाठी उ0ोग संचालनालयामjये fवतंB कAाची िनoमती करQयास शासन माiयता देत आहे.

16 जागितक गुंतवणकू -ो[साहन पिरषदेची fथापना जागितक गंुतवणकूदारांनी गंुतवणकू करQयास दाखिवलेcया fवारfयाचा लाभ घेQयासाठी

राEय शासन मा.मुXयमंBी यांeया अjयAतेखाली जागितक गंुतवणकू -ो[साहन पिरषदेची fथापना करेल. राEयात िविवध AेBांमjये गंुतवणकू आकoषत करQयासाठी ही पिरषद जगभरातील उ0ोजकांचे मजबतू जाळे तयार करेल. भिवJयात पिरषद युनायटेड fटेqस, यूरोप, आिशया, मjय पवू" आिण आिrका इ[यादी देशांबरोबर िsपAीय संबधं fथािपत करेल. सोबत जोडलेcया धोरणात नमूद केcयानुसार या पिरषदेकडून िविवध उप$म राबिवQयात येतील.

17 िनय\त -चालन पढुाकार िनय\त Fयूहरचना आखQयाकरीता एक अuयास अहवाल तयार करQयात आलेला असून [यामjये

वvे, अिभयांिBकी वfतू, कृषी उ[पादन आिण -ि$याकृत खा0 पदाथ", आयटी / आयटीईएस, ऑटो व ऑटोचे सुटे भाग आिण औषधे आिण रसायने ही -मुख AेBे िनय\त वाढीसाठी अधोरेिखत करQयात आलेली आहेत. तसचे िनय\त -चालनासाठी मा.मंBी (उ0ोग) यांeया अjयAतेखाली िनय\त -चालन पिरषदेची

Page 14: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

3थापना कर7यात येणार आहे. या संदभ>त सोबत जोडलेCया धोरणात नमूद केCया-माणे पिरषदेची -मुख काय" राहतील.

17.1 िनय>त पायाभतू सुिवधा पाठबळ सोबत जोडलेCया धोरणात नमूद केCयानुसार -दश"न व कNOहेNशन कP Q अंितम टTTयापयUत जोडणी, चाचणी व गुणवWा -माणन -योगशाळा उभारणीसाठी राXय शासनाकडून सहाYय कर7यात येईल.

17.2 साहस भांडवल िनधी (OहPचर कॅिपटल फंड) राXय साहस भांडवलासाठी िसडबीला िनधी उपलaध कbन देईल व सदर िनधी िनय>तcम घटकांना

(ईओयू) Oयवहाय"ता-तफावत-िनधी (Oहायिबिलटी गॅप फंfडग) gहणनू दे7यात येईल.

18 िवशेष पढुाकार -ादेिशकjklा संतुिलत आिण सव"समावशेक वाढीचा िवचार jkटीसमोर ठेऊन शासनाने राXयात

गंुतवणकू आिण रोजगार वाढिव7यासाठी खालील -माणे िवशेष पढुाकार सुिनिnत केले आहेत.

18.1 महाराkoा!या अिवकिसत िज*+ांम.ये उ1ोगांसाठी िवशेष 8ो9साहने औ1ोिगक िवकासात =े>ीय असमानता दूर करBयासाठी खालील =े>ांना धोरणांतगGत

अितिरHत 8ो9साहने देBयात येतील.

1. िवदभG, मराठवाडा, र9नािगरी, KसधुदुगG आिण धुळे, 2. िवना उ1ोग िज*हे, 3. न=लOPत =े> (महाराQ� शासना!या उ1ोग, ऊजS व कामगार िवभागाने जारी केले*या 1

एि8ल 2013 रोजीचा शासन िनणGय Vमांक: पीएसआय -2013 / (सीआर - 54) /उ1ोग-8 म.ये नमूद के*या8माणे)

4. आकां=ी िज*हे (उPमानाबाद, गडिचरोली, वािशम आिण नंदुरबार). या िज*+ात सामुिहक 8ो9साहन योजना-2019 अंतगGत सु^म, लघु व म.यम उपVम,

मो`ा व िवशाल 8क*पांना गंुतवणकू आकaषत करBयासाठी आिण रोजगार िनमSण करBयासाठी अितिरHत िवbीय 8ो9साहने व 8ो9साहने उपभोगBयासाठी अिधकचा कालावधी िदला जाईल.

रोजगारावर आधािरत मो`ा आिण िवशाल 8क*पांसाठी, रोजगार िनaमतीसाठीची िकमान मयSदा इतर भागांपे=ा कमी असेल.

18.2 कृषी व अh 8िVया, हिरत ऊजS / बायो-इधंन आिण उ1ोग 4.0 मधील उ1ोगांसाठी िवशेष 8ो9साहने कृषी व अh 8िVया (िiतीय व तृतीय 8िVया करणारे घटक आिण उ9पादन आिण 8िVया

करणाkया शेतकरी उ9पादक कंपlया), हरीत ऊजS / जिैवक इंधन आिण उ1ोग 4.0 मधील पा> औ1ोिगक उ1ोगांना 20% अितिरHत आaथक 8ो9साहने देBयात येतील आिण दोन वषG अितिरHत पा>ता कालावधी अनुoेय असेल . तसेच शेतकkयां!या उ9पादन करणाkया कंपlयांना देखील वरील 8माणे सवलत अनुoेय असेल.

Page 15: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

18.3 अनुसूिचत जाती-जमाती व मिहला उ0ोजकांसाठी िवशेष -ोAसाहने अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमाती व मिहला उ0ोजकांसाठी िवकिसत केलेBया अथवा

Aयांनी िवकिसत केलेBया औ0ोिगक वसाहतDना -ाधाEय व अितिरGत आIथक सहाJय देLयात येईल. नवीन म.औ.िव.म. NेOांमPये, 20% NेO सूQम, लघु व मPयम उप$मांसाठी -थम -ाधाEयाने

जमीन वाटप करLयात येईल. तसेच 20% NेO अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमाती व नव बौPद उ0ोजकांसाठी आिण 5% NेO मिहला उ0ोजक आिण मिहला बचत गटांWया औ0ोिगक घटकांसाठी व 5 % NेO िदYयांगासाठी -थम -ाधाEयाने जमीन वाटप करLयात येईल. -ाधाEयाने जमीन वाटपाची मयZदा कोणAयाही नवीन औ0ोिगक NेOात या संवगंZतील वाटपाची कमाल NेOीय मयZदा 25% इतकी असेल या िवषयी महारा]^ औ0ोिगक िवकास महामंडळाWया जमीन वाटप िनयामावलीत आवaयक बदल करLयात येतील.

अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमातीमधील उ0ोजकांसाठी आिण मिहला उ0ोजकांसाठी उबवन कb cे (इEGयुबटेर) fथापन करणाgया उ0ोजकांना अिधकचे आIथक सहाJय िदले जाईल.

19. राjय पातळीवरील उ0ोग परुfकार राjयातील औ0ोिगक िवकासासाठी उ0ोगांWया अतुलनीय योगदानास -ोAसाहन

देLयासाठी राjयातफl दरवषm अशा उ0ोग / Yयवसाियकांना राjय पातळीवरील उ0ोग परुfकार देऊन सEमािनत करLयाचे िनिoत केले आहे.

20. िजBहा उ0ोग कb cांच ेसNमीकरण करणे. िविवध धोरण आिण योजनांवर Yयापक मािहती देLयासाठी तसेच िजBहा Yयापार fतरावर

सूQम, लघु व मPयम उप$मांचे िवपणन, Yयापार आिण वािणjय, उ0ोजकता िवकास आिण आजारी असलेBया सूQम, लघु व मPयम उप$मांच ेपनुqjजीवन करLयास पाठबळ देLयासाठी िजBहा उ0ोग कb cांचे (डीआयसी) सNमीकरण करLयात येणार आहे.

21. उ0ोजकता िवकसनासाठी िशखर संfथा महारा]^ात जागितक fतरावरील (fटेट ऑफ आट") िशखर उ0ोजकता िवकास संfथा ही

मंुबई महानगर NेOात कळंबोली िज.रायगड येथे महारा]^ राjय लघु उ0ोग िवकास महामंडळाWया जागेवर fथापन करLयात येणार आहे. सोबत जोडलेBया धोरणात नमूद केBयानुसार Aयाची मुtय विैश]टे राहतील.

21.1 सुसjज -दश"न व कEYहेEशन कb cाची fथापना महारा]^ औ0ोिगक िवकास महामंडळ आिण महानगरपािलका यासारtया राjय / fथािनक

-ािधकरणांvारे -दश"न व कEYहेEशन कb cे िवकिसत केली जात आहेत. महारा]^ औ0ोिगक िवकास महामंडळ राjयातील योwय िठकाणी सुसjज -दश"न व कEYहेEशन कb c िवकिसत करेल. सुसjज -दश"न व कEYहेEशन कb cाWया िवकासासाठी राjय सरकार आवaयक ते सहाJय देईल.

Page 16: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

22. सामािजक दािय6व िनधी (कॉप<रेट सोशल िरAपॉBCसिबिलटी) (सीएसआर) अतंग.त कामे. समाजा6या 8ती स9ावना <य=त कर>याचा भाग Aहणनू, सामुिहक 8ोGसाहन योजनHतग.त राIय

सरकारकडून 8ोGसाहन िमळवणारे औMोिगक घटक Gयां6या कॉपQरेट सोशल िरSपॉT�सिबिलटी फंड6या िकमान 50% र=कम राIयामVये िवकास कामासाठी खच. करतील.

23. Zे[ िविश\ट धोरणे v मागील काही वष_मVये महारा\`ाने Zे[ िविश\ट धोरणे तयार / बदल केली असून Gयांना 8Sतुत

नवीन औMोिगक धोरणाशी संलcन कर>यात येईल. v राIय शासनाने राIया6या िविवध Zे[िनहाय धोरणांतग.त िवशेष तरतुदी केeया आहेत. ही धोरणे

खालील8माणे आहेत. 1. रेिडमेड गारमHट िनfमती ,जAेस अँड Iवलेरी , सूhम इले=`ॉिन=स व अिभयांि[की घटक

याकिरता jलॅटेड गाळायु=त औMोिगक संकुले धोरण-2018 (शा.िन. िद.14/02/2018) 2. िफनटेक धोरण - 2018 (शा.िन.िद. 16/02/2018) 3. महारा\` काtया धोरण – 2018 (शा.िन. िद.15/02/2018) 4. महारा\` इलेT=टकल <हेईकल 8ोGसाहन धोरण - 2018 (शा.िन. िद.14/02/2018) 5. महारा\` लॉिजTSटक पाक. धोरण - 2018 (शा.िन. िद.14/02/2018) 6. वvोMोग धोरण - 2018 (शा.िन. िद. 15/02/2018) 7. =लाउड कॉAxयुyटग धोरण -2018 (शा.िन.िद. 29/01/2018) 8. अवकाश आिण संरZण Zे[ उGपादन धोरण -2018 (शा.िन. िद.14/02/2018) 9. मािहती तं[{ान व मािहती तं[{ान सहा|यभतू सेवा धोरण- 2015

(शा.िन. िद.25/08/2015) 10. महारा\` इले=`ॉिन=स धोरण- 2016 (शा.िन. िद.11/04/2016) 11. िकरकोळ <यापार धोरण-2016 (शा.िन. िद. 10/02/2016) 12. एकाTGमक औMोिगक Zे[ िवकिसत करताना िवकासकांना सोई सवलती-2018

(शा.िन.िद. 16/02/2018) 13. भारतरGन डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर अनुसूिचत जाती व जमातीसाठी िवशेष सामुिहक

8ोGसाहन योजना - 2016 (शा.िन. िद. 11/02/2016) 14. मिहला उMोजकांसाठी िवशेष धोरण-2017 (शा.िन.िद.14/12/2017) 15. टेलीकॉम पायाभतू सुिवधा धोरण 2018 (शा.िन.िद. 17/02/2018)

v 8चिलत Zे[िनहाय धोरणांमVये महारा\`ा6या पवू~6या औMोिगक धोरणांचा आिण Gयाअतंग.त सवलत�6या सव.सामा�य िनयमांचा yकवा सामुिहक 8ोGसाहन योजनेतील सवलत�चा संदभ. आहे. सदर धोरण (महारा\`ाचे औMोिगक धोरण-2019) जाहीर झाeयावर, अ�यथा िविनfद\ट केलेले असeयािशवाय, असे संदभ. हे महारा\`ाचे औMोिगक धोरण-2019 Gयामधील सवलत�6या सव.सामा�य िनयम yकवा सवलत�ना अनुलZनू असeयाचे मान>यात येईल.

Page 17: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

v िविवध धोरणांतग"त (जसे की, एका<=मक औ0ोिगक >े? धोरण, इलेBCॉिनBस धोरण इ=यादी) पा? उ0ोगांना लागू असलेली मुKांक शुLक सवलत तशीच सुN राहील.

24. उ0ोग िवषयक बाबSचे िनधTरण करUयासंदभTत मंि?मंडळ उपसिमती :- सन 2025 पय]त रा^याची अथ"`यवaथा 1 िCिलयन युएस डॉलर पय]त नेUयाचे उिcdटपतूf

करUयामgये "सेवा" >े?ाचा िहaसा ल>णीय आहे. ही बाब िवचारात घेता रा^यशासनाkया संयुBत उप$मातील जी िवशेष आlथक >े? ेिवना-अिधसूिचत झाLयावर एका<=मक औ0ोिगक >े? nहणनू घोिषत होतील अशा औ0ोिगक >े?ामgये सेवा >े?ाचा -ो=साहन रिहत वापर अनुoेय राहील. ^या सेवा / -कLप इतर -शासकीय िवभागाkया शासकीय धोरणात मंजूर करUयात आलेLया आहेत केवळ अqया सेवा / -कLप या औ0ोिगक >े?ात घेता येतील. या `यितिरBत इतर सेवा / -कLपाबाबत शा. िन. $मांक आयडीएल-1004/-. $. 318/उ0ोग-8, िदनांक 24/12/2004 अtवये गठीत मा. मुvयमं?ी यांkया अgय>तेखालील मं?ीमंडळ उपसिमती िनण"य घेईल.

25. धोरणाचे संिनयं?ण व आढावा महाराdC रा^याचे औ0ोिगक धोरण-2019 चा पिरणामकारक आढावा व अंमलबजावणी

होUयासाठी तसचे आवqयक aपdटीकरण /अथ"उकल करUयासाठी तसेच =याkया अंमलबजावणीतील -गतीवर िनयं?ण ठेवUयासाठी अपर मुvय सिचव/-धान सिचव (उ0ोग) यांkया अgय>तेखाली एक सिमती काय"रत असेल. ही सिमती नवीन औ0ोिगक धोरणाची अमंलबजावणी करUयासाठी व अंमलबजावणीवर संिनयं?ण ठेवUयासाठी एक -कLप संिनयं?ण सिमती aथापन करUयात येईल. सदर -कLप संिनयं?ण सिमती nहणनू काय"रत राहील.

26. धोरणातील फेरबदलासाठी सिमती :-

महाराdC औ0ोिगक धोरण-2019 काही शंका/ अडचणी/ संिद}धता िनमTण झाLयास, अशा शंका/ अडचणी/ संिद}धते संदभTत िनण"य घेUयाचे व औ0ोिगक धोरणात आवqयक ते फेरबदल करUयाचे अिधकार शासन िनण"य $. आयडीएल-1004/-.$.318/उ0ोग-8, िदनांक 24/12/2004 अtवये गठीत मा. मुvयमं?ी यांkया अgय>तेखालील मंि?मंडळ उपसिमतीस राहतील.

27. धोरणाचा कालावधी :

सदर धोरणाचा कालावधी हा िदनांक 1 एि-ल, 2019 पासून पढुील पाच वषTkया कालावधीसाठी लागू राहील.

या शासन िनण"यानुसार सव" संबिंधत -शासकीय िवभागांनी व उ0ोग िवभागाkया अिधनaत कायTसने / कायTलयांनी आवqयक ते आदेश अिधसूचना =वरीत िनग"िमत करUयाबाबतची काय"वाही करावी.

Page 18: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

सदर शासन िनण+य महारा01 शासना2या www.maharashtra.gov.in या संकेत7थळावर उपल>ध कर@यात आला असून Dयाचा संगणक संकेतांक 201902281151549110 आहे. हा आदेश िडजीटल 7वाKरीने साKांिकत कLन काढ@यात येत आहे.

महारा01ाचे राNयपाल यां2या आदेशानुसार व नावाने.

( सितश गवई ) अपर मुSय सिचव (उ�ोग), महारा01 शासन Tित,

1. मा.राNयपालांचे Tधान सिचव 2. मा. मुSयमंVी यांचे Tधान सिचव, मुSयमंVी सिचवालय, मंVालय, मंुबई. 3. मा. मंVी(उ�ोग) यांच ेखाजगी सिचव, मंVालय, मंुबई. 4. मा. राNयमंVी (उ�ोग), यांचे खाजगी सिचव, मंVालय, मंुबई. 5. मा. मंVी (सव+) व मा. राNयमंVी (सव+ )यांचे खाजगी सिचव, मंVालय, मंुबई. 6. मा. िवरोधी पK नेता, महारा01 िवधानसभा यांच े खाजगी सिचव, महारा01 िवधानमंडळ

सिचवालय, िवधानभवन, मंुबई. 7. मा. िवरोधी पK नेता, महारा01 िवधानपिरषद यांचे खाजगी सिचव, महारा01 िवधानमंडळ

सिचवालय, िवधानभवन, मंुबई. 8. अ[यK, िवधानसभा यांच े खाजगी सिचव, महारा01 िवधानमंडळ सिचवालय, िवधानभवन,

मंुबई. 9. अ[यK, िवधानपिरषद यांचे खाजगी सिचव, महारा01 िवधानमंडळ सिचवालय, िवधानभवन,

मंुबई. 10. मा. मुSय सिचव, मंVालय, मंुबई 11. अपर मुSय सिचव (िव\), िव\ िवभाग, मंVालय, मंुबई 12. अपर मुSय सिचव (िनयोजन), िनयोजन िवभाग, मंVालय, मंुबई. 13. अपर मुSय सिचव (महसूल/मु^ांक), महसूल व वन िवभाग, मंVालय, मंुबई 14. अपर मुSय सिचव, उ2च व तंV िशKण िवभाग, मंVालय, मंुबई. 15. अपर मुSय सिचव (सेवा), सामा_य Tशासन िवभाग, मंVालय, मंुबई 16. अपर मुSय सिचव, शालेय िशKण व ि`डा िवभाग, मंVालय, मंुबई 17. Tधान सिचव (ऊजb), उ�ोग, ऊजb व कामगार िवभाग, मंVालय, मंुबई. 18. Tधान सिचव (कामगार), उ�ोग, ऊजb व कामगार िवभाग, मंVालय, मंुबई. 19. Tधान सिचव (निव-1), नगर िवकास िवभाग, मंVालय, मंुबई. 20. Tधान सिचव, कौशeय िवकास व उ�ोजकता िवभाग, मंVालय, मंुबई 21. Tधान सिचव (िव.चौ.अ(1) ), सामा_य Tशासन िवभाग, मंVालय, मंुबई.

Satish

Madhukar

Gavai

Digitally signed by Satish Madhukar Gavai

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,

ou=Industries Department, postalCode=400032,

st=Maharashtra,

2.5.4.20=a7a352c6e5214e46c7291288d7bdd3da

8d4d491fb2abc05db685f030b3c91a86,

serialNumber=b32b48825a7f1e378cf9c45a74634

4cd98a33fcf7ce566dd8f527acfa94563c1,

cn=Satish Madhukar Gavai

Date: 2019.03.07 17:17:55 +05'30'

Page 19: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शासन िनण"य $मांकः मऔधो 2019/-.$.6/उ0ोग-2

22. -धान सिचव, साव"जिनक आरो9य िवभाग, मं;ालय, मंुबई. 23. -धान सिचव, पयAवरण िवभाग, मं;ालय, मंुबई. 24. -धान सिचव, आिदवासी िवकास िवभाग, मं;ालय, मंुबई. 25. -धान सिचव (सा.उ), साव"जिनक बांधकाम िवभाग, मं;ालय, मंुबई. 26. -धान सिचव, सामािजक Fयाय व िवशेष सहाJय िवभाग, मं;ालय, मंुबई. 27. -धान सिचव, Kामिवकास व जलसंधारण िवभाग, मं;ालय, मंुबई. 28. -धान सिचव, सहकार, पणन व वLो0ोग िवभाग, मं;ालय, मंुबई. 29. सिचव, मिहला व बालिवकास, मं;ालय, मंुबई. 30. सिचव, व0ैकीय िशNण व औषधी OPये िवभाग, मं;ालय, मंुबई. 31. सिचव, कृषी व फलोSपादन िवभाग, मं;ालय, मंुबई. 32. िवभागीय आयुTत, पणेु/औरंगाबाद/नािशक/अमरावती/नागपरू/नवी मंुबई (कोकण िवभाग) /

मंुबई. 33. िवकास आयुTत (उ0ोग), उ0ोग संचालनालय, नवीन -शासन भवन,मं;ालयासमोर, मंुबई. 34. मुYय काय"कारी अिधकारी, महाराZ[ औ0ोिगक िवकास महामंडळ, उ0ोगसारथी, महाकाली

केPहज रोड,अंधेरी (पवू"), मंुबई.- 400 093. 35. महानगरपािलका आयुTत, महानगर पािलका (सव") 36. संचालक, नगररचना व मूcयिनधAरण, पणेु, 37. Pयवdथापकीय संचालक, शहर औ0ोिगक िवकास महामंडळ, िनम"ल भवन, नरीमन पाँईFट,

मंुबई. 38. िजcहािधकारी (सव") 39. उ0ोग सह संचालक, उ0ोग संचालनालय पणेु/औरंगाबाद/नािशक/अमरावती/नागपरू/नवी

मंुबई (कोकण िवभाग) / मंुबई. 40. अिधNकीय उ0ोग अिधकारी, नांदेड उपिवभाग, नांदेड. 41. महाPयवdथापक, िजcहा उ0ोग कg O (सव"). 42. उ0ोग, ऊजA व कामगार िवभागाiया िनयं;णाखालील महामंडळे / शासकीय उप$म यांचे

Pयवdथापकीय संचालक, मुYय काय"कारी अिधकारी 43. सदdय सिचव, महाराZ[ -दूषण िनयं;ण मंडळ, मंुबई. 44. उ0ोग िवभागातील सव" सह सिचव / उप सिचव/ अवर सिचव/ कायAसन अिधकारी, मं;ालय,

मंुबई. 45. िनवड नdती (उ0ोग-2), उ0ोग, ऊजA व कामगार िवभाग, मं;ालय, मंुबई.

Page 20: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

महारा%& औ(ोिगक धोरण-2019

1. � तावना महारा() औ+ोिगक िवकासाम1ये संपूण9 भारतात अ<ेसर रा=य आहे. जागितक

तरा@या पायाभतू सुिवधासंह आकष9क औ+ोिगक धोरणे आिण Dयवसाय करEयाच ेसुलभीकरण यामुळे रा=यात अनेक जागितक JँLस M थरावले आहेत. रा=य उ+ोगातील अभतूपूव9 तािंPक �गतीचा साQीदार आहे, Sयामुळे रा=य िविवध QPेात नवीन नािवTयपूण9 उपUम आिण टाट9अप आकWषत करीत आहे. यात उ+ोग 4.0 आिण मािहती तंPYान व मािहती तंPYान सहाZयभतू सेवा याचंाही समावशे आहे.महारा() हे देशातील ऑटोमोबाईल उSपादनाचे मु_य क̀a आहे. कृषी आिण अc �िUया उ+ोगामं1ये देखील रा=य आघाडीवर आहे. रा=यातून सवgिधक िनयgत होत असhयामुळे ते गंुतवणकूदाराचंे सवgिधक पसंतीच ेिठकाण बनले आहे. देशात �मुख सुधारणाचंी सातSयाने अंमलबजावणी होत असhयामुळे व M थर वाढीस समथ9न िमळाhयाने भारत जगात ितस-या Uमाकंाची अथ9Dयव था होत आहे. महारा() रा=याचे देशा@या अथ9Dयव थेम1ये अ<ेसर थान व "मॅlनेिटक महारा()" Jँड च ेबळकटीकरण सोबतच �गतीशील �ितमा, औ+ोिगक वाढ आिण शाnत िवकासावर लQ क̀िaत केhयामुळे देशा@या अथ9Dयव थेम1ये �मुख योगदान देणारे रा=य आहे.

1.1 महारा()ाचा पिरचय :-

भारता@या पिqम भागात M थत महारा()r हे सवgत जा त औ+ोिगकीकरण झालेले रा=य आहे. t.24.97 लQ कोटी (387 अuज अमेिरकन डॉलर) सकल रा=य उSपादन (जीएसडीपी) असलेली महारा()ाची अथ9Dयव था ही भारतातील सवgत मोठी अथ9Dयव था आहे व सन 2017-18 मधील ितचा वाटा भारता@या एकूण सकल रा()ीय उSपcा@या (जीडीपी) 15.01 टzके होता. महारा() रा=या@या अथ9Dयव थेम1ये उSपादन, िव{सेवा, आंतररा()ीय Dयापार, जनसंपक9 मा1यमे, तंPYान, पे)ोिलयम, फॅशन, व}�ावरणे, जडजवाहीर व आभषूणे, मािहती तंPYान व मािहती तंPYान सहाZयभतू सेवा व पय9टन उ+ोगाचंा मोठा वाटा आहे. महारा()ाची राजधानी व देशाची आWथक राजधानी असलेhया मंुबईत अनेक कॉप~रेट व िव{ीय सं थाचंी मु_यालये M थत आहेत. भारताचे मु_य रोखे बाजार (Stock Exchanges-BSE & NSE) व वायदे बाजार (commodity exchange) तसेच भाडंवल बाजार या शहरात आहेत. महारा()ाम1ये उ{म सं थािपत औ+ोिगक, आWथक वातावरण व Dयवहािरक नेतृSव यामुळे रा=य हे एक अ<ेसर औ+ोिगक व आWथक क̀a बनले आहे. रा=याने देशी तसेच �_यात परदेशी गंुतवणूकदाराDंदारे मो�ा �माणात औ+ोिगक गंुतवणकू आकWषत केली आहे. भारत सरकार@या औ+ोिगक धोरण व �ोSसाहन िवभागानुसार (डीआयपीपी), एि�ल-2000 ते िडस̀बर-2017 या कालावधीत महारा()ात 113.82 अuज

Page 21: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

अमेिरकी डॉलर इतकी थेट परदेशी गंुतवणकू झाली असून ती देशात झाले6या एकूण थेट परदेशी गंुतवणकूी9या सुमारे एक तृतीयाशं आहे.

मॅ>नेिटक महारा?@ : अमयAिदत आकषCणे महारा?@ आप6या सुिवकिसत पायाभतू सुिवधा, कुशल कामगार, वाहतूकीचे चागंले

जाळे, मोKयाचे भौगोिलक Mथान, उOोगा9ंया िविवध PQेासंाठी आखलेली धोरणे , सवTUम VोWसाहन धोरण आिण अशा अनेक बाबYमुळे उOोगासंाठी देशात सवAिधक पसंतीचे Mथान आहे. यामुळे देशातंगZत आिण भारता बाहे[न सवAिधक गंुतवणकू आक\षत कर]यास महारा?@ सPम ठरले आहे आिण ते “मॅ>नेिटक महारा?@ - अमयAिदत आकषCणे” ^हणनू उदयास आले आहे.

1.1.1 मोKयाचे Mथान : महारा?@_ हे PQेफळा9या a?टीने देशातील ितसbया cमाकंाचे व लोकसंdये9या a?टीने दुसbया cमाकंाचे मोठे राeय आहे. राeयाचे PQे 3,07,690 वगC िकलोमीटर इतके असून सन 2011 9या जनगणनेनुसार अंदािजत लोकसंdया 112.04 दशलP आहे. राeया9या पिgमेस अरबी समुh असून राeयाला 720 िक.मी. इतकी िवMतृत िकनारपiी लाभलेली आहे. सन 2011 9या जनगणनेनुसार राeयाचे 45.2 टKके इतKया मोठया Vमाणात नागरीकरण झाले आहे. सवC महWवा9या आ\थक िनकषानुंसार भारतातील हे सवAत संपm राeय आहे. राeयाची राजधानी असलेले मंुबई हे जगातील एक सवAत मोठे PQे असलेले महानगर असून भारतातील सवAत मोठे व जाMत लोकसंdयेचे शहर आहे, तसेच देशाची आ\थक राजधानी आहे. भारतामoये वMतू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुp झा6यानंतर वMतंू9या व सेवा9ंया मुKत चलनवलनामुळे तसेच उUर आिण दिPण भारत जोडणाbया Vमुख िबिझनेस हब या भौगोिलक Mथानामुळे महारा?@ हे रा?@ीय व आंतररा?@ीय बाजारपेठानंा नजरेसमोर ठेऊन उWपादन कर]याकरीता सवTUम राeय आहे.

1.1.2 सुिवकिसत पायाभतू सुिवधा :- रMते, रे6व,े वायु आिण बंदरे या9ंया जाळयामुळे राeय मोsा औOोिगक आिण उपभोग कu hाशंी चागं6या िरतीने जोडलेले आहे.43000 मेगावटॅ वीज िन\मतीची Pमता अस6यामुळे महारा?@ात उOोगानंा 24 X 7 अखंड वीज पुरवठा होतो. गंुतवणकूदारानंा िवकिसत व अिवकिसत असे दोvही Vकारच ेभखंूड िमळतील अशी wयवMथा शासनाने महारा?@ औOोिगक िवकास महामंडळा9या माफC त केली आहे.

अ. रMWयाचं े जाळे : राeयामधून अंदाजे 22000 िक.मी. लाबंीच े रा?@ीय महामागC जातात. महारा?@ समृxी महामागC - एक सुपर क^युिनकेशन एKसVेसव े आिण नागपूर व मंुबईला जोडणारा एक औOोिगक कॉिरडॉर आहे. गुजरातमधील वडोदरा व महारा?@ातील मंुबई यानंा जोडणारा 380 िकमी लाबं, सहा लेन, िनयंिQत-Vवशे मंुबई-वडोदरा एKसVेसव ेअसे भिव?याचा वधे घेणारे एKसVेसव ेVक6प महारा?@ामoये िनमAणाधीन आहेत.

Page 22: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

ब. रे"वचे ेजाळे : देशातंग-त बाजारपेठेसोबत कने45ट47हटी वाढिवणारी दोन =मुख रे"व ेझोन राCयात आहेत. मंुबई मेHो, नागपूर मेHो आिण पुणे मेHो सारJया मेHो =क"पासारखे 233 िक.मी अंतराइतके देशातील सवNत मोठे मेHो रे"वचे ेजाळे महाराOHात िनमNणाधीन आहेत.

क. िवमानतळ आिण बंदरे : महाराOHात 7 देशातंग-त िवमानतळ आिण 4 आंतरराOHीय िवमानतळ आहेत आिण राCय सरकार आणखी 10 नवीन िवमानतळ िवकिसत करीत आहे. Cयापैकी िशडS, नािशक, नादेंड, को"हापूर आिण जळगाव येथे िवमानतळ सUया कायN4Vवत आहेत आिण रWनािगरी, गXिदया, Yसधुदुग- आिण अमरावती येथे िवमानतळे =Zतािवत आहेत. राCयात दोन महWवाची बंदरे व 53 छो\ा बंदरा]ारे जगाशी समु^ मागN7दारे उ`मिरWया जोडलेले आहे.

1.1.3 कुशल व उaचिशिbत कामगार वगNची िवपुलता: - राCयामUये 20 िवdापीठे, 21 अिभमत िवdापीठे आहेत. राOHीय fOया महWवाची असे भारतीय तंghान संZथा (आयआयटी), भारतीय 7यवZथापन संZथा (आयआयएम), भारतीय फॅशन तंghान संZथा (एनआयएफटी), भारतीय औषध उWपादनाच ेिशbण व संशोधन संZथा (एनआयटीईआर), टाटा सामािजक िवhान संZथा (िटआयएसएस), भारतीय बाधंकाम 7यवZथापन संशोधन संZथा (एनआयसीएमएआर), रसायन तंghान संZथा (आयसीटी) इ. दजqदार संZथा राCयात आहेत. राCयातील 6000 पेbा जाZत संZथामंधून 1.6 दशलb िवdाrयsची दरवषS नXदणी केली जाते.

1.1.4 सुZथािपत औdोिगक वातावरण:- राCयाaया पूरक औdोिगक धोरणामुळे अनेक =Jयात औdोिगक घटक राCयात आले आहेत. महाराOHाaया आuथक सवqbणानुसार सन 2017-18 मUये उWपादन bgेातील वाढीचा दर हा 7.6 ट5के एवढा अपेिbत आहे. राCयामUये िविवध उdोगासंाठी अनुकूल वातावरण आहे. उदा. वाहन उdोग (पुणे व औरंगाबाद िवभाग), इले5Hॉिनक =णाली संरेखन उdोग (पुणे िवभाग), औषध उdोग व रासायिनक उdोग (मंुबई, ठाणे, औरंगाबाद व पुणे िवभाग), अिभयािंgकी (अहमदनगर, नािशक, पुणे व औरंगाबाद िवभाग), wाहकोपयोगी वZतु (पुणे िवभाग), वxोdोग (सोलापूर व नागपूर - अमरावती िवभाग), अy=िzया (सोलापूर, अहमदनगर-नािशक, नागपूर-अमरावती िवभाग), लॉिज4Zट5{ (मंुबई-ठाणे िवभाग व नागपूर - अमरावती िवभाग), िसम|ट आिण Zटील उdोग (िवदभ--मराठवाडा िवभाग), मािहती तंghान व Wयावर आधािरत उdोग (मंुबई, ठाणे, पणेु व नागपूर अमरावती िवभाग) हयाचंा या संदभNत =ामुJयाने उ}ेख करता येईल. सन 2014 ते 2018 या कालावधीमUये राCयात 119 खाजगी मािहती तंghान उdानामधून सुमारे 192.60 कोटी गंुतवणकू झाली असून Wयातून 5,50,000 इतकी रोजगार िनuमती झाली आहे.

1.1.5 7यवसाय सुलभीकरण (Ease of Doing Business) :- महारा%& उ(ोग, +यापार व गंुतवणकू क6 (मै8ी) अंतग;त सम=पत गंुतवणकूदार सुिवधा क6 व एक िखडकी योजना संकेत Gथळ िनमJण करKयात आले आहे. एक िखडकी योजना संकेत Gथळामुळे अज; सादर करणे,

Page 23: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

शु�काच े!दान करणे तसेच उ)ोग संदभ.तील रा1या3या िविवध िवभागाकंडून मंजु;या याचंा पाठपुरावा व िनयं?ण ठेव@यासाठी AयामBये तरतूद आहे. मै?ी कF तGार िनवारण कF Hहणनू देखील काम करतो. मै?ी कF जी 2 बी सेवा, िव)मान आिण संभाKय गंुतवणकूदारासंाठी एकाच िठकाणी सवM सेवा !दान करते. जागितक बँकेने केले�या डुइंग िबझनेस-2019 अहवालानुसार (190 अथMKयवXथेचे आकलन कYन), 23 Xथानाचंी जोरदार झेप घेऊन भारत 77 Kया Gमाकंावर आला आहे. भारत 2018 3या अहवालानुसार 100 Kया Gमाकंावर आिण 2017 3या अहवालानुसार 130 Gमाकंावर होता. सदरहू Gमवारी ठरिवताना मंुबई आिण िद^ी3या शहराचंे मू�यमापन कर@यात आले आहे (10 दशलFापेFा जाXत लोकसं_या असलेली शहरे). जागितक बँके3या GमवारीमBये मोठी मजल मार@यामBये मंुबईचे सव`त मोठे योगदान आहे. “ली कुआन येवू Xकूल ऑफ पcdलक पॉिलसी, fसगापूर” या आिशयाई !ितXपध`Aमक संXथे3या िनदgशाकंानुसार सन 2016 मBये इज ऑफ डुइगं िबझनेस मBये महाराhiाचा देशात पिहला Gमाकं आहे.

1.1.6 अनुकूल धोरण व आjासक िवjासाहMता :- रा1यात Kयवसायासाठी अनुकूल वातावरण िनम`ण कर@यासाठी महाराhiाने उ)ोगासंाठी !F?ेा िनहाय िविवध पुरोगामी धोरणे (Progressive Sectorial Policies) आखली आहेत. या िविवध धोरणांमुळे रा1याला औ)ोिगक गंुतवणकुीतील आपले अmXथान कायम राखणे शnय झाले आहे. महाराhiाचे औ)ोिगक धोरण-2013 नुसार सुoम, लघु व मBयम उ)ोग, मोठे उ)ोग, िवशाल व अितिवशाल उ)ोग यानंा !ोAसाहने दे@यात आली, तसेच रोजगार !वण िवशाल उ)ोगानंा अितिरnत !ोAसाहने दे@यात आली. रा1यात “मॅqनेिटक महाराhi” आिण “मेक इन इंिडया” यासार_या मोठया कायMGमाचंे आयोजन कर@यात आले, तसेच राhiीय आिण आंतरराhiीय रोड शोमBये रा1याने सहभाग घेतला. या सवM !यAनामुंळे गे�या पाच वष.त 8 लF कोटी YपयापंेFा जाXत औ)ोिगक गंुतवणकूीचे !Xताव !ाtत झाले.

2. uhटीकोन :- महाराhi शाjत िवकासास चालना देणारे एक जागितक गंुतवणकू, उAपादन व

तािं?क कw x.

3. िमशन :- सन 2025 पयzत रा1याची अथMKयवXथा 1 िiिलयन युएस डॉलर पयzत

वाढिव@याकिरता उAपादन िन|मती वातावरणात वृBदी कर@यासाठी, Kयवसाय कर@यासाठी सुलभता िनम`ण कYन Aया~ारे जागितक उAपादक आिण गंुतवणकूदारासंाठी सव`िधक पसंतीचे िठकाण Hहणनू िवकिसत करणे व सव`िधक रोजगार िन|मती कYन Aया~ारे संतुिलत !ादेिशक आिण सवMसमावशेक !गती साBय करणे.

Page 24: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

4. ल ाकं :- अ. सन 2023-24 पय)त रा,या/या सकल उ2प3ात “उ2पादन” 6ेाचा िह:सा 25 %

पय)त आण?याचे उि@Aट गाठ?यासाठी “उ2पादन 6ेा/या” वाढीचा दर 12 ते 13 टJके पय)त राखणे.

ब. 10 लाख कोटी एवढया मुQयाची गंुतवणकू आकSषत करणे. क. सन 2023-24 पय)त 40 लाख लोकासंाठी रोजगारा/ंया संधी िनमWण करणे.

5. धोरणाची उि@ेAटे व साXय कर?यासाठी िनयोजन :

5.1 Yयवसायास पोषक वातावरण िनमWण कZन औ\ोिगक गंुतवणकूीतील आघाडीचे :थान अबािधत ठेवणे.

5.1.1 िविशAट 6ेा/ंया गरजानुंसार समSपत अ2याधुिनक पायाभतू सुिवधा िवकिसत करणे.

5.1.2 महाराAb औ\ोिगक िवकास महामंडळामाफe त उ\ोगासंाठी जमीन अिधकोष िनमWण करणे. 5.1.3 मह2वा/या तसेच उदयोfमुख तं6gानावर आधािरत hकQपासंाठी िवशेष आSथक hो2साहनाचंी

तरतूद करणे. 5.1.4 िविनSदAट i:ट सेJटरमधील उ\ोगावंर िवशेष ल कj kीत कZन 6ेिनहाय िविशAट

hो2साहन / धोरणाYदारे गंुतवणकूीला चालना देणे. 5.1.5 सरकार, उ\ोग आिण शै िणक जगताचा सामाईक Yयासपीठावर आणणे. 5.1.6 संशोधन व िवकास आिण :टाटeअपमXये गंुतवणकूीस hो2साहन देणे. 5.1.7 इज ऑफ डुइंग िबझनेसला चालना देणे, रा,याशी संबंिधत सवe सेवा व मंजुrया एकाच िठकाणी

िमळवून दे?यासाठी “मै6ी” ही एक िखडकी योजना अिधक स म करणे. 5.1.8 गंुतवणकू आिण िनयWतीस hो2साहन दे?यासाठी रा,य:तरीय पिरषदाचंी :थापना करणे. 5.1.9 शेतकrयाचंे उ2प3 दुtपट कर?याकरीत शेतीमालावरील hिuयेस hाधाfय देणे.

5.2 सूvम, लघु व मXयम उ\ोगांना hो2साहन देऊन रोजगार िनSमतीची उ/च पातळी कायम ठेवणे. 5.2.1 मुxयमं6ी रोजगार िनSमती योजनेYदारे (CMEGP) रा,या/या लघु व मXयम उ\ोगासंाठी/या

नवीन yलॅगिशप योजनेचा शुभारंभ कZन मो{ा hमाणात रोजगारा/या संधी िनमWण करणे.

5.2.2 सुvम, लघु व मXयम उ\ोगासंाठी व लहान hकQपासंाठी िवशेष आSथक सवलत|ची योजना तयार करणे.

5.2.3 औ\ोिगक समुह िवकसनाYदारे जा:त रोजगार िनSमतीची मता असलेQया सुvम, लघु व मXयम उ\ोगाचंे सबलीकरण करणे.

5.2.4 तं6gानाचा :वीकार व hसार, बाजारपेठ िव}ेषण, hिश ण इ2यादीसह अनेक बाब|मXये सुधारणा हो?याकरीता सुvम, लघु व मXयम उ\ोगानंा सं:था2मक पाठबळ देणे.

5.2.5 रोजगार िनSमतीवर आधािरत िवशाल व अितिवशाल उ\ोगानंा अितिरJत आSथक पाठबळ देऊन वाढीव रोजगार िनSमतीस हातभार लावणे.

Page 25: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

5.2.6 उ�ोग, तांि#क सं&था व कौश+य िवकास िवभागामं0ये 2भावी सम4वय साधून कुशल मनु:यबळ िनम=ण कर@यास 2ोAसाहन देणे.

5.3 2ादेिशकD:टया संतुिलत, पय)वरण -.टया शा0त व सव1समावशेक औ6ोिगक वाढीस ;ो<साहन देणे.

5.3.1 अिवकिसत िवभागामंBये उ6ोग Dथापन करFयाकरीता िवशेष आIथक ;ो<साहन देणे. 5.3.2 अंितम टLLयाMया जोडणीसाठी (last mile connectivity) िनण)यक पायाभतू सुिवधा िनधी

(Critical Industrial Infrastructure Fund) वृBदी करणे. 5.3.3 खाजगी औ6ोिगक उ6ानामंBये पूरक पायाभतू सुिवधा िनम)ण करणे. 5.3.4 सूUम, लघु व मBयम उ6ोग तसेच मिहला व अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमातYमधील

उ6ोजकासंाठीMया औ6ोिगक Z[ेामंधील पायाभतू सुिवधा िवकिसत करFयासाठी आIथक ;ो<साहन देणे.

5.3.5 बंद पडले]या उ6ोगाMंया पुन^_जीवनासाठी पाठबळ देणे. 5.3.6 हिरत औ6ोिगकीकरणासाठी ;ो<साहन देऊन पय)वरण-.टया शा0तता सुिनिeत करणे.

6. धोरणाचा कालावधी :- सदर धोरणाचा कालावधी िदनाकं 1 एि;ल, 2019 पासून पुढील पाच वष)Mया

कालावधीसाठी लागू राहील.

7 सुिवकिसत औ6ोिगक पायाभतू सुिवधा िनम)ण करणे. जागितक Dतरावरील उ<पादक कंपlया, गंुतवणकूदार आिण इतर कॉपoरेpसना

रा_याकडे आकIषत करFयासाठी व औ6ोिगक िवकासासाठी गुणवqापूण1 पायाभतू सूिवधा हा मह<वाचा घटक आहे. महारा.rात सवoqम औ6ोिगक पायाभतू सुिवधा उपलsध आहेतच यािशवाय रा_यभर िवDतारले]या िविवध औ6ोिगक वसाहतYमBये जागितक दज)Mया पायाभतू सुिवधाचंा िवकास करणे व अtDत<वातील सुिवधाMंया बळकटीकरणासाठी जोमाने ;य<न केले जातील. औ6ोिगक पायाभतू सुिवधा िवकिसत करFयासाठी महारा.r औ6ोिगक िवकास महामंडळ (एमआयडीसी) समIपत यं[णा uहणनू काय1रत राहील.

7.1 जिमनीची उपलsधता व पायाभतू सुिवधामंBये सुधारणा करणे. 7.1.1 महारा.r औ6ोिगक िवकास महामंडळ (म.औ.िव.म.) मुwय<व े<याMंया अtDत<वात असले]या

औ6ोिगक वसाहतYमBये आवxयक तेथे िव6मान पायाभतू सुिवधाचंा िवकास करFयासाठी किटबBद असेल. नवीन औ6ोिगक वसाहतYमBये जागितक दज)Mया पायाभतू सुिवधा िनम)ण करFयाकरीता देिखल म.औ.िव.महामंडळ किटबBद असेल. तसेच भिव.याची गरज ओळखून सुिनयोिजत औ6ोिगक Zे[ातं देिखल म.औ.िव.महामंडळ पायाभतू सुिवधा िवकिसत करेल. उदा. समृzी महामाग)मधील 20 औ6ोिगक नो{स, डीएमआयसी आिण िविवध क| }ीय / रा_य सरकारी औ6ोिगक कॉिरडॉर ;क]प.

Page 26: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

7.1.2 उ�ोगा!ंया गरजेनुसार नवीन औ�ोिगक वसाहती (बहु-45े आिण 45े िनहाय) िनयोिजत आिण िवकिसत के9या जातील. यासाठी, पुढील 5 ते 10 वष?त रा@यभर BयवCDथत आिण FादेिशकिरIया संतुिलत औ�ोिगक िवकासास चालना देKयासाठी महाराMN औ�ोिगक िवकास महामंडळ एक यथाथRदशS आराखडा (Perspective Plan) तयार करेल. या भागात हिरत औ�ोिगकीकरणास उVेजन देKयासाठी आवWयक उपाययोजना के9या जातील.

7.1.3 चौथी औ�ोिगक Yातंी Zहणनू संबोधले9या भिवMयातील उ�ोग 4.0 आिण उ!च तािं5क जसे की एअर टॅ`सी, aोन, aायBहरलेस वाहने, इIयादी या!ंया गरजा िवचारात घेऊन महाराMN औ�ोिगक िवकास महामंडळeारे आवWयक औ�ोिगक पायाभतू सुिवधाचंे िनयोजन करKयात येईल.

7.1.4 रा@यात मोठया Fमाणावर जमीन उपलgध असून देखील h.10 लाख कोटj!या गंुतवणकूीस चालना देKयासाठी उ�ोगाकरीता आवWयक जमीन उपलgध होणे गरजेचे आहे. ही गरज िवचारात घेऊन महाराMN औ�ोिगक िवकास महामंडळ मागणीचे मु9यमापन कhन रा@यभरात जमीन अिधकोष िनम?ण करेल.

7.1.5 रा@यातील नागरी Dथािनक Dवरा@य संDथाचंे 45े वगळता 10 एकर पे4ा जाDत सलग 45े असले9या िविवध औ�ोिगक घटका!ंया िवकासासाठी अथवा 10 एकर पे4ा जाDत 45े असले9या औ�ोिगक जिमनी!या तुकkा!या िवकसनासाठी एकाकी िवकासकास तसेच भारत सरकार व रा@य शासना!या योजना!ंया अंतगRत मंजूर औ�ोिगक समुहांसाठी, महाराMN औ�ोिगक िवकास महामंडळास (म.औ.िव.मं) िवशेष िनयोजन Fािधकरण Zहणनू घोिषत केले जाईल. म.औ.िव.महामंडळ Bयवसाय सुलभीकरणासाठी केवळ परवानगी देईल तथािप अशा कोणIयाही 45ेातील पायाभतू सुिवधा म.औ.िव.मं कडून Fदान के9या जाणार नाहीत.

7.1.6 रा@यातील वअेरहाऊnसग व लॉिजCDटक सुिवधा!ंया िवकासासाठी एमआयडीसी िकमान 500 एकर औ�ोिगक 45े आरि4त कhन ठेवले.

7.1.7 महाराMN औ�ोिगक िवकास महामंडळा!या 45ेा!ंया धतSवर, सवR सहकारी औ�ोिगक वसाहतjमpये मुलभतू चटई 45े िनदqशाकंा!या वर 50 ट`के अितिर`त चटई 45े अनुsये राहील. Iयासाठी म.औ.िव.महामंडळाने रा@य सरकारची मंजूरी घेऊन िनिtत केले9या दराFमाणे Fीिमयम आकारला जाईल.

7.1.8 सूuम आिण लघु उ�ोगासंाठी महाराMN औ�ोिगक िवकास महामंडळाकडून vलॅटेड गाwयाचंी िनxमती िवशेष वाहन हेतू (SPV ) धतSवर करKयात येईल.

7.1.9 िनण?यक औ�ोिगक पायाभतू सुिवधा पुरिवKयाकिरता आिण अंितम टyपा जोडणी िवकिसत करKयासाठी, औ�ोिगक पायाभतू सुिवधा िनधी (Critical Industrial Infrastructure Fund) िनम?ण केला जाईल. औ�ोिगक पायाभतू सुिवधा िनधी माफR त आवWयकतेनुसार सहकारी औ�ोिगक वसाहतjचा िवकास करKयात येईल.

Page 27: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

7.1.10 महारा%& औ(ोिगक िवकास महामंडळ औ(ोिगक वसाहत3म4ये साव7जिनक आरो;य सुिवधासंाठी राखीव ठेवलेली जमीन संबंिधत िवभागाDंारे िवकिसत केली जाईल. िवशेषत: राIय कामगार िवमा मंडळाDारे हॉKपीटलची (ESIC) सुिवधा संबंिधत औ(ोिगक संघटनाRंया मागSया व आवTयकतेनुसार साव7जिनक आरो;य िवभागामाफ7 त पुरिवSयात येईल.

7.1.11 राIय सरकारRया संबंिधत धोरणानुंसार संबंिधत XYेासंाठी अनु[ये असले\या अितिर]त चटई XYे िनद_शाकं मय`देत (मािहती तंY[ान व मािहती तंY[ान सहाaयभतू सेवा, जैव तंY[ान, गारमdeटग, जेfस अॅSड Iवलेरी, लॉिजiKट]स अॅSड वअेरहाऊeसग) जमीन वापराची अदलाबदल राIय सरकारRया परवानगीने आवTयकतेनुसार मंजूर केली जाईल.

7.1.12 महारा%& औ(ोिगक िवकास महामंडळास (म.औ.िव.म) िनयोजनब4द औ(ोिगक िवकासासाठी राIय शासनाची अथवा राIय शासनाRया उपmमाकडील जिमन3ची आवTयकता अस\यास अशा जिमनी िवनामू\य महारा%& औ(ोिगक िवकास महामंडळास (म.औ.िव.म) उपलnध कoन देSयात येतील.

7.2 िवशेष rक\पाचंा लाभ घेणे:- कd t / राIय शासनाने िवशेष rक\प fहणनू घोिषत केले\या महारा%& समृ4दी

महामाग7, िदwी मंुबई औ(ोिगक माxगका, सागरमाला, भारतमाला इzयादी महzवपूण7 rक\पाRंया माग`वर औ(ोिगक वसाहती उभारSयासाठी महारा%& शासनाचा उ(ोग िवभाग rोzसाहन देईल. म.औ.िव.महामंडळ हे कd t /राIय शासनाRया िवशेष rक\पाRंया माग`वरील औ(ोिगक नोड{ िवकिसत करSयासाठी “नोडल एज}सी” fहणनू काम करेल.

7.2.1 महारा%& समृ4दी महामाग7:- महारा%& समृ4दी महामाग7 हा नागपूर व मंुबई यानंा जोडणारा 700 िकमी लाबंीचा एक

सुपर कfयुिनकेश}स ए]सrेसव ेआहे. हा माग7 10 rमुख िज\हयामधून आिण 14 अ}य rभाव िज\�ामंधून जात आहे. tूतगतीमाग` लगतRया 20 िठकाणी औ(ोिगक XYेाचंे िनयोजन करSयात येईल. ही औ(ोिगक XYेे rभाव XYेातील �ामीण भागात अथ7�यवKथेम4ये आमूला� बदल घडवतील. या नो�ससाठी औ(ोिगक िनयोजनाकिरता महारा%& औ(ोिगक िवकास महामंडळ हे िनयोजन rािधकरण असेल. ए]सrेसव े मो�ा rमाणात rवासाचा वळे कमी करेल. या माग`वर लॉिजiKट]{ व वअेरहाऊeसग कd tासंोबत नागपूर-वध` rमुख लॉिजiKटक कॉिरडॉर fहणनू िवकिसत करSयाचे िनयोजन आहे. या माग`वर चािज�ग Kटेश}स Kथापन क�न हा माग7 इलेi]&क �हेइकल (ई�ही) ए]सrेसव ेfहणनू देखील िवकिसत केला जाईल.

समृ4दी महामाग7 महारा%& राIयाला िदwी-मंुबई औ(ोिगक कॉरीडॉर आिण वKेटन7 डेिडकेटेड �ेट कॉिरडॉरशी जोडेल. महारा%&ातील काही भाग या कॉिरडॉरबरोबर व जेएनपीटी या देशातील सव`त मोठया कंटेनर पोट7बरोबर जोडले जातील. यामुळे राIयाRया आयात-िनय`त �यापाराम4ये मोठया rमाणात वृ4दी होईल.

Page 28: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

7.2.2 िद!ी मंुबई इडं*+,यल कॉिरडॉर (डीएमआयसी):- डीएमआयसी ही क+ , शासनाची पायाभतू सुिवधा योजना असून िहचे ल@य हे नवीन

औBोिगक शहराचंा 'EमाटG िसटीज' Hहणनू िवकास करणे आिण पायाभतू सुिवधा JKेातील उMच तंKNानाचा अंतभOव करणाPया “जागितक औBोिगक उQपादन आिण Sयापार क+ ,”चा िवकास करणे हे उिTUट आहे. याअंतगGत महाराUVात दोन WकXप िनयोिजत आहेत. अ) श+,ा िबडिकन इंड[EVयल एिरया (एसबीआयए) - WकXपाच ेएकूण JKे सुमारे 84 वगG

िक.मी आहे. औरंगाबाद नजीक िवBमान औBोिगक JKे तसेच िवBमान िवमानतळ आिण रेXव ेया बाबी िनयOत-आधािरत Sयवसायासाठी उपयु^त आहेत.

ब) िदघी पोटG इंड[EVयल एिरया (डीपीआयए) - WकXपाMया िवकासासाठीचे एकूण JKे 253 वगG िक.मी आहे. सदरचा नोड हे एक बंदर, Sयापार आिण औBोिगक क+ , आहे `याaारे अंशत: मंुबईतील जागितक Sयापार, वािण`य आिण उBोग वृdदeगत होऊन ते भारताचे पिgम Wवशेaार Hहणनू ओळखले जाईल.

7.2.3 सागरमाला आिण तटीय आjथक JKेे (कोEटल इकॉनॉिमक झोmस-सीईझेड):- िकनारपnीMया िवकासासाठी तसेच बंदराचं े औBोिगकीकरण आिण िकनारपnीMया

समुदाय िवकासासह बंदराMंया िवकासासाठी सागरमाला WकXप हा भारत सरकारचा महQवाकांJी WकXप आहे. एकूण 14 तटीय आjथक JKेापंैकी (सीईझेड) पैकी उpर कोकण (जेएनपीटी जोडणी बंदर) आिण दिJण कोकण (िदघी व जयगड बंदर) या दोन सीईजेडMया िवकासाचे िनयोजन महाराUV रा`यात आहे. रा`य सीईझेडमधील JKे िविशUट समjपत औBोिगक JKेात Eथापन होणाPया िविवध तटीय आjथक एककानंा (कोEटल इकॉनॉिमक युिनट-सीईयू) रा`य शासनाकडून आवqयक सहकायG करrयात येईल.

7.3 िनणOयक औBोिगक पायाभतू सुिवधा िनधी :- महाराUV औBोिगक िवकास महामंडळ JKेा बाहेरील औBोिगक JKेामdये महvवाMया पायाभतू

सुिवधा जसे की अंितम टwwयाची रEतेजोडणी, समjपत िवBतुवािहनी, पाणीपुरवठा इQयादी मूलभतू सुिवधा उपलxध नसXयाने उBोगासंाठी मोठया Wमाणावर अडथळे िनमOण होतात. अशा WकारMया मुलभतू पायाभतू सुिवधासंाठी संबंिधताकंडून िनधीची Wचंड मागणी आहे. या संदभOत कोणQयाही िवभागाMया अथGसंकXपात तरतूद करrयात आलेली नाही.अqया िनधीची आवqयकता आिण Qयाचा yqयमान Wभाव लJात घेता, महाराUV औBोिगक धोरण-2013 दरHयान तयार करrयात आलेला िनणOयक औBोिगक पायाभतू सुिवधा िनधी (ि~िटकल इंड[EVयल इm�ाEV^चर फंड - सीआयआयएफ) मdये वाढ क�न या धोरणाMया कालावधीत �.1000 कोटी इत^या वाढीव संिचतासह (corpus) चालू राहील. या िनधीचा वापर, अंितम टwwयापय�तMया पायाभतू सुिवधाचंी जोडणी देrयासाठी आिण िवBतु जाळे, साडंपाणी Wि~या संच, रEते इQयादीसार�या औBोिगक पायाभतू सुिवधाMंया िनjमती आिण उ�तीसाठी केला जाईल. या िनधीचा िनयOतJम घटक, औBोिगक समूह तसेच औBोिगक उBानासंाठीMया

Page 29: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

पायाभतू सुिवधाबंाबत उ(वणा*या अडचणी सोडव0याकिरता वापर केला जाईल. औ9ोिगक समूह आिण िविवध औ9ोिगक उ9ाना?ंया पायाभतू सुिवधासंाठी आिण पायाभतू सुिवधासंाठी मागील धोरणात नमूद केBयाCमाणे मा. मुEय सिचव या?ंया अFयGतेखाली सिमती सदर िनधीची मंजूरी व IयवJथापन करेल. राLय शासन कायNOमावरील खचPIदारे धोरण कालावधीत अथNसंकBपीय तरतूदीQारे टSSयाटSSयाने िनधी उपलTध कUन देईल.

७.४ खाजगी औ9ोिगक मुलभतू सुिवधा िवकासासाठी चालना देणे. महाराXY् औ9ोिगक िवकास महामंडळाकडे औ9ोिगक G\ेामFये अपूरी जमीन आहे,

या?या पिरणामJवUप ब*याच भागात अिनयोिजत औ9ोिगक िवकास झाला आहे. याचे सुसू\ीकरण कर0यासाठी आिण Jथािनक उ9ोजकता Cो^सािहत कर0यासाठी, सू_म, लघु व मFयम उ9ोगावंर लG कa िbत असलेBया खाजगी औ9ोिगक वसाहती?या िवकासासाठी खाजगी गंुतवणकू आकcषत कर0याचा राLयाचा उeेश आहे.

7.4.1 औ9ोिगक पायाभतू सुिवधा?ंया िवकासासाठी खाजगी G\ेातील सहभागास Cो^साहन दे0याकिरता, या धोरणामFये िनिfत केलेBया Cाधाgय G\ेाशंी (Thrust sector) संबंिधत औ9ोिगक उ9ाने Jथापन कर0यासाठी CकBपानंा सहाiय कर0यात येईल.

7.4.2 मिहला / अनुसूिचत जाती /अनुसूिचत जमाती उ9ोजकाकंडून सू_म,लघु व मFयम उ9ोजकासंाठी िवकिसत केलेBया औ9ोिगक वसाहतkना Cाधाgय िदले जाईल आिण जाJतीचे 100% आcथक सहाiय िदले जाईल. ^यासाठीचा िनधी सामािजक gयाय िवभाग, आिदवासी िवकास िवभाग याचंेकडून उपलTध कUन घे0यात येईल.

7.4.3 महाराXY् औ9ोिगक िवकास महामंडळ हे या खाजगी औ9ोिगक वसाहतkसाठी िनयोजन Cािधकरण असेल.

८ Cाधाgय G\ेानंा (Thrust Sectors) Cो^सािहत करणे. उदयोgमुख उ?च तं\oाना?या G\ेाकंडे औ9ोिगक िवकास वळिव0यासाठी व

रोजगार िनमPण कर0यासाठी राLय शासनाने खालील G\ेानंा Cाधाgय िदले आहे. pJट सेqटर मधील CकBपानंा जागावाटपामFये Cाधाgय िदले जाईल व िवशेष Cो^साहने देखील दे0यात येतील.

८.1 िव9तु वाहने (उ^पादन, पायाभतू सुिवधा व देखभाल) तेलाचे घटते साठे व वाढते Cदूषण यावर शाtत िवकासामFये भिवXयात िव9तु वाहने

हा उuम पयPय आहे. कa b शासनाने नॅशनल इलेqYीक मोबीिलटी Sलॅन (NEMP) हा ई-मोबीिलटी कायNOम सुU केला असून या अंतगNत िव9तु वाहना?ंया वापरास चालना दे0यासाठी िव9तु वाहन उ^पादक, वाहनाचंे चािज}ग कर0यासाठी पायाभतू सुिवधा िनमPण करणा*या संJथा, वाहना?ंया ता~याचे पिरचालक, सेवा पुरवठादार इ^यादkचा समावशे असलेले वातावरण िनमPण कर0यासाठी Cय^न चालिवले आहेत. रJ^यावरील 25 दशलG

Page 30: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

वाहनाचंा िवचार क$न व वाहन उ&ोग हा मह*वाचा उ&ोग अस-यामुळे महारा23 शासनाने रा5यात जा8तीत जा8त िव&तु वाहनाचंे उ*पादन व वापर कर<याचा िनण>य घेतला आहे. *यामुळे रा5य शासनाने िव&तु वाहने व *याचंे उ*पादन, पायाभतू सुिवधा व देखभाल हे HाधाIय JKे Lहणनू िनधMिरत केले आहे. सदर JKेाला Hो*साहन दे<यासाठी रा5य शासनाने िव&तु वाहने व संबंिधत पायाभतू सुिवधा धोरण-2018 घोिषत केले आहे.

८.२ हवाई व संरJण उ*पादन उ&ोग भारत हा जगातील सवMत मोठा शYाचंा आयातदार देश आहे. (िसHी[या माच>-2018

[या अहवालानुसार सन 2013-2017 या कालावधीतील एकूण जागितक आयातीपैकी 12 टaके शYाचंी आयात भारताने केली होती.) *यामुळे हवाई व संरJण उ&ोगानंा तयार बाजारपेठ उपलcध आहे. *यािशवाय भारताचा संरJण खच> गे-या दशकात 231 टaके वाढला असून पुढील 10 वषMत तो $.7.74 लाख कोटी (120 अcज अमेिरकी डॉलर) इतका वाढ<याचा अंदाज आहे. महारा23ात िविवध शYाY उ*पादन करणारे कारखाने अस<या[या पाi>भमूीवर भारतात होणाjया हवाई व संरJण उ&ोगातील गंुतवणकूीचा लाभ घे<यास रा5य शासन स5ज असून तो कk lशासना[या “मेक इन इंिडया” पुढाकारास चालना देईल. *यानुसार रा5य शासनाने अवकाश व संरJण उ&ोगाला HाधाIय JKे Lहणनू िनधMिरत केले आहे. रा5याने अवकाश व संरJण उ*पादन धोरण-2018 सुmदा घोिषत केले आहे.

८.३ उ&ोग 4.0 (कृिKम बुmदीमpा, िKिमती छपाई, महाजाल, यंKमानव िवrान, अितसूsम तंKrान इ*यादी )

चौथी औ&ोिगक wातंी ही वगेाने सुधारणा होत असले-या मािहती तंKrान JKेातील उपकरणामुळे होईल. जग उ&ोग, महाजाल (IoT), महाजाल आधारीत िकऑ8क (kiosks), एमबेडेड टेaकनॉलॉजी (Embedded Tecnology), िKिमती छपाई, कृिKम बुmदीमpा, यंKमानव िवrान, अितसूsम तंKrान, तसेच अIयतंKrानाचंी सांगड घात-यामुळे उ&ोग 4.0 Lहणजेच चौ|या औ&ोिगक wातंीचा उदय झाला आहे. उ&ोग 4.0 वर आधािरत योजनाचंी अंमलबजावणी कर<यास जम>नी, जपान, दिJण कोिरया व अमेिरका इ*यादी िवकिसत देशानंी सु$वातही केली आहे. देशातंग>त उ&ोग जागितक 8पध~त िटकून रहावा Lहणनू रा5य शासन उ&ोग 4.0 मधील तंKrानात गंुतवणकू कर<यास Hो*साहन देईल, यामmये संयुaत उपwम असले-या घटकाचंाही समावशे असेल.

8.4 एका�*मक डेटा सkटर पाaस> (आयडीसीपी) 8थापनेस Hो*साहन भारतात डेटा साठवणकू कर<याची मागणी मोठया Hमाणावर होत आहे. मंुबई

महानगराचे भौगोिलक 8थान, उ*कृ2ट उजM संबंधी[या सुिवधा व समुlाखालून मंुबई येथे येणाjया डेटा केब-समुळे मंुबई या शहराची जागितक 8तरावरील सवMत मोठे डेटा साठवणकू हब बन<याची Jमता आहे. एका�*मक डेटा सkटर पाक> [या उभारणीस चालना व *यानंा

Page 31: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

�ो�साहन देणे गरजेचे आहे. टीयर-4 डेटा स0टरची उभारणी िवकासक कंपनी या9ंयाकडून कर;यात येईल व अ@य िविवध कंप@या �यातील Bटेाअरेज Bपेसचा उपयोग कCन घेतील. खाजगी िवकासकानंी उभारलेले एकाG�मक डेटा स0टर पाकI व �यातील डेटा Bटोरेज Bपेस वापरणाJया कंप@या या सामुहीक �ो�साहन योजनेअंतगIत आLथक �ो�साहने िदली जातील. यामNये राOय वBतु व सेवा कर परतावा व अ@य �ो�साहनानंा कमाल 10 वषSसाठी (जमीन व इमारतीतील गंुतवणकू वगळता) पाY असतील. सदर धोरणा9या कालावधीत Oया टीयर-4 �वगSतील पिहZया पाच ( 5 ) एकाG�मक डेटा स0टर पाकI सची िकमान गंुतवणकू 1500 कोटी आहे, �याचे िवकासक कंप@या उपरो]त �ो�साहनास पाY असतील. राOयाचे मािहती तंY^ान व मािहती तंY^ान सहा_यभतू सेवा धोरण -2015 मNये एकाG�मक डेटा स0टर9या संदभSत समूिचत िठकाणी आवaयक सुधारणा झाZयाचे मान;यात येईल.

८.5 व#ो%ोग यं)सामु/ीचे उ4पादन कापूस उ4पादनामुळे व#ो%ोगात महारा?@ आघाडीवर रािहला आहे. व#िनFमती साठीची

यं)सामु/ी मोHा Iमाणावर आयात केली जाते. व#ो%ोग यं)सामु/ी तयार करणाLया उ%ोगानंा MNट सेPटर Qहणनू IाधाSय देTयात येईल तसेच उिचत IोNताहने देTयात येतील.

8.6 जैव तं)Yान, व%ैकीय िनदान उपकरणे उ[च तं)Yान उ4पादन \)ेातील रा]या[या लाभदायक _Nथतीचा फायदा घेऊन

जैवतं)Yान व व%ैकीय िनदान करणारी उपकरणे cा[ंया उ4पादनामdये अ/ेसर राहTयाचा महारा?@ाचा मानस आहे. या \)ेाकिरता घेTयात येणारे मह4वाचे पुढाकार खालीलIमाणे आहेत.

अ महारा?@ औ%ोिगक िवकास महामंडळ रा]यातील योiय िठकाणी (अSय िठकाणा[ंया सोबतच नािशक, पुणे औरंगाबाद व नागपूर) समFपत जैवतं)Yान व व%ैकीय िनदान उपकरणा[ंया िनFमतीसाठी उ%ाने उभारेल.

ब सामाियक साडंपाणी Iिnया Iकoप, चाचणी व Iमािणकरण Iयोगशाळेसारpया समFपत पायाभतू सोयीसुिवधा जैवतं)Yान व व%ैकीय िनदान उपकरणा[ंया िनFमती \)ेासाठी उभारoया जातील.

क जैवतं)Yान व व%ैकीय िनदान करणारी उपकरणे या[ंयाकिरता उ4पादन उ%ान Nथापन करTयात येईल.

८.7 कृषी व अt Iिnया उ%ाने (फPत िuतीय व तृतीय अt Iिnया उ%ाने) कृषी व अt Iिnया उ%ोगात संपूणv रा]यभरात िवशेषत: सूxम, लघु व मdयम उ%ोगामंdये

रोजगार िनFमतीसाठी Iचंड वाव आहे. िuतीय व तृतीय अt Iिnया घटकामंdये वाढीची Iचंड \मता आहे. 4यामुळे I4येक िजoहयामdये लघु अt Iिnया उ%ाने Nथापन करTयाचा रा]य शासन Iय4न करेल. लघु अt Iिnया उ%ाने िकमान 10 एकर जमीनीवर उभारTयात यावीत. लघु अt Iिnया उ%ाने िवकिसत करTयासाठी आजूबाजू[या शेतकLयां[या जिमनीचे एकि)करण अनुYये राहील.

Page 32: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

सदर उ�ानानंा िविश&ट व(तू आधािरत एककासंाठी सम2पत आव4यक पायाभतू सुिवधा उपल9ध क:न दे<यात येतील. या >?ेातील उ�ोगानंा िवशेष CोDसाहने दे<यात येतील. 8.8 मािहती तं?Gान (IT) व मािहती तं?Gान सहाHयभतू सेवा (ITeS) 1200 पे>ा जा(त आGावली िवकिसत करणाNया उ�ोग घटकाचंे माहेरघर असणाNया व देशाRया एकूण आGावली िनयSतीपैकी 30 टVके वाटा असणाNया मािहती तं?Gान व मािहती तं?Gान सहाHयभतू सेवा उ�ोगास पोषक वातावरण महारा&Wात उपल9ध आहे. राXयामYये पुणे व मंुबई ही \ा मािहती तं?Gान व मािहती तं?Gान सहाHयभतू सेवा उ�ोगाची Cमुख क̂_े आहेत. महारा&Wाला मािहती तं?Gान >?ेात गंुतवणकूीसाठी एक सवSिधक पसंतीRया (थानावर ने<यासाठी राXयाने यास एक a(ट सेVटर bहणनू घोिषत केले आहे तसेच (वतं? CोDसाहन योजना देखील जाहीर केली आहे.

८.9 इलVेWॉिनक Cणाली संरचना व उDपादन (ESDM) व सेमीकंडVटर फॅिjकेशन (FAB) इलेVWॉिनVस हाडkवअेर उDपादनासंाठी देशातंगkत मागणी दरवषl देशात वाढत आहे आिण

Dयापैकी बहुतेक मागणी आयातीnारे पूणk केली जाते. यामुळे या a(ट >?ेामYये िवकासाची Cचंड >मता आिण मोpा रोजगार संधी देखील आहेत. इलेVWॉिनVस हाडkवअेर उ�ोगासाठी राXयात अनुकूल वातावरण अq(तDवात असrयामुळे भारतातच इलेVWॉिनVस व(तंूचे उDपादन कर<याRया क̂_ शासनाRया घोिषत उिs&टांचा लाभ घे<यासाठी राXय सXज आहे. राXयासाठी \ा उ�ोगाचे असलेले अtय साधारण महDव ल>ात घेऊन राXय शासनाने “महारा&W इलेVWॉिनVस धोरण-2016” हे िवशेष धोरण घोिषत केले आहे.

8.10 लॉिजq(टVx व वअेरहाऊyसग भारतात लॉिजq(टVx व वअेरहाऊyसग उ�ोग 10 टVके दराने वाढत आहे व सन 2020 पयzत तो :.13.21 लाख कोटी (205 अ9X अमेिरकी डॉलर) मुrय असलेला उ�ोग असेल. राXयाचे मोVयाचे (थान, बंदर व िवमानतळाRंया माYयमातून रा&Wीय व आंतररा&Wीय (तराशंी जोडणी असrयामुळे लॉिजq(टVx व वअेरहाऊyसग उ�ोगाची वाढ हो<यासाठी राXय हे आदशk (थान आहे. या माग�वर लॉिजq(टVx व वअेरहाऊyसग हब सोबतच नागपूर-वधS मागSवर Cमुख लॉिजq(टक कॉिरडॉर बनिवणे िनयोिजत आहे. राXय शासनाने “लॉिजq(टVस उ�ान धोरण 2018” हे िवशेष धोरण घोिषत केले आहे.

8.11 हिरत ऊजS / जैवइधंनाचे उDपादन महारा&WामYये 25 दशल>ापे>ा अिधक वाहने र(Dयावर आहेत आिण हा आकडा निजकRया

भिव&यात वाढतच जाणार आहे. पिरणामी वाढDया काबkन वायु उDसजkन तसेच तेलाRया वाढDया आयाती बाबत yचता असrयाने Dयावर मात कर<यासाठी हिरत ऊजS / जैव इंधनाRया उDपादनाला चालना दे<यासाठी आव4यक सहकायk देणे आव4यक आहे. जैवइंधन (इथेनॉलसहीत), सवk पीकापंासून िनमSण होणारे बायोमास इDयादी नुतनीकरणीय ऊजS �ोताकंडे वळrयास राXयातील वातावरण (वRछ हो<याबरोबरच तेल आयातीवरील राXयाचे अवलंिबDव सुYदा कमी होईल.

Page 33: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

याबाबतीत जैव-इंधनासाठी यो*य असले/या अखा1 तेलबीयाचंी आिदवासी व अिवकिसत वन 78ेाम:ये लागवड कर>यास तसेच ?या@या कापणीस राCयशासन परवानगी देईल. ?यामुळे जैवइंधन / हिरत ऊजL उ?पादनाला NाधाOय 78े Pहणनू िनधLिरत कर>यात आले आहे. राCय शासन सदर 78ेाला अिधक Nो?साहने देईल.

8.12 िUडा व Vयायामशाळा उपकरण उ?पादन आWथक पिरYZथतीत वगेाने सुधारणा होत अस/यामुळे, िश\क पडणा]या उ?प^ात वाढ आिण

तंदु`Zतीकडे पहा>याचा abटीकोन बदल/याने िUडा व Vयायाम शाळासंाठी िनगडीत वZतू व सेवानंा देशात मागणी वाढली आहे. ?यामुळे िUडा व Vयायामशाळेसाठी लागणा]या उपकरणाचंे उ?पादन कर>याची नवीन Vयवसाय संधी खुली झाली आहे. हा eिमक कf gीत उ1ोग भारतातील 5.0 लाख लोकानंा रोजगार पुरिवतो. िUडा व Vयायामशाळा उपकरणा@ंया उ?पादनास राCय शासन Nो?साहन देईल.

8.13 अणऊुजL Nक/पा@ंया उपकरणाचंे उ?पादन - मेक इन इंिडया कायlUमातंगlत अणऊुजL Nक/पासाठी लागणा]या उपकरणाचंे उ?पादन

भारतातच कर>याचे उिmbट आहे. कुडानकुलम अणुऊजL Nक/पा@या दुस]या टnnयासंाठीची उपकरणे oामधून पुरिवता येतील. महाराbp शासन या अितिविशbट खंडातील (highly niche segment) अणऊुजL यं8साम़ुtी उपकरणा@ंया उ?पादनाला Nो?साहन देईल.

8.14 खिनज व वन आधारीत उ1ोग - राCयात रोजगार िनWमतीस Nो?साहन दे>यासाठी उ1ोगांम:ये वन उ?पादनाचंा व खिनज उ?पादनाचंा वापर /मू/यवृ:दीस Nो?साहन दे>यासाठी िवशेषतः वन समृx आिण खिनज समृx 78ेामं:ये वन उ?पादनावंर, खिनज उ?पादनावंर आधािरत उ1ोग आिण कृषी उ1ोग उभार>यास /?यानुषंगाने वृ7ारोपण कर>यास Nो?साहन िदले जाईल. सदर Nो?साहने केवळ राCय सरकार@या अिधकार क7ते असले/या खिनजावंर आधारीत उ1ोगासंाठीच लागू होतील.

सदरहू उ1ोग आिदवासी भागात YZथत अस/याने, पायाभतू सुिवधासंाठी आिदवासी उप योजना (टीएसपी) @या िनधीचा वापर केला जाईल. यािशवाय Nो?साहन कालावधी दरPयान आिदवासी Vयzत{ना 90% रोजगार उपल|ध क`न देणारे गैर आिदवासी उ1ोजक / इंडZpीज Nो?साहन सवलतीसाठी पा8 ठरतील. Nो?साहन कालावधी उपभोग/यानंतर आिदवासी Vयzत{साठी रोजगाराची टzकेवारी 60% असेल.

8.15 राCया@या औ1ोिगकीकरणास हातभार लावणारे कोणते उ1ोग आगामी काळात येतील व कोण?या उ1ोगा@या 78ेास अिभनव/नािवOयपूणl (niche segment /sunrise sector) असा दजL देवून ?यानंा ~Zट सेzटर Pहणनू संबोधाव ेयासाठी व अशा सेzटरचा समावशे कर>यासाठी सिचव (उ1ोग) या@ंया अ:य7तेखाली गठीत केले/या सिमतीस अिधकार राहतील.

Page 34: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

9. सू#म, लघु व म)यम उप-म तसेच छो4ा उ6ोगानंा ;ो<साहने - सू#म, लघु व म)यम उप-म हे रा?या@या अथCDयवEथेचा कणा आहेत. महाराIJात 3

दशलMाहून अिधक सू#म, लघु व म)यम उप-म असून <याची संQया देशाम)ये सवRिधक आहे. देशाम)ये महाराIJात सवRत जाEत सू#म, लघु व म)यम उप-म एकूण रोजगारा@या 80 टVVयाहूंन अिधक योगदान देतात. Eथािनक साधनसंपWीचा वापर करXयासाठी आिण Eथािनक उ6ोजकता व रोजगाराची िनZमती करXयासाठी सू#म, लघु व म)यम उप-म हे सव[Wम मा)यम आहे. सुमारे 40% िनयRत सू#म, लघु व म)यम उप-मापंासून होते. <यामुळे सदर उप-मानंा औ6ोिगक िवकास व रोजगार िनZमतीसाठी िवशेषत: लहान औ6ोिगक घटकासंाठी ;ो<साहन देXया@या उ`ेशाने aEथर भाडंवली गंुतवणकूीची (एफसीआय) गंुतवणकूीची मयRदा 50 कोटी eपयापंयfत वाढिवXयात आली आहे. सू#म, लघु व म)यम उ6ोगानंा ;ो<साहने देXयासाठी सोबत जोडलेiया धोरणातील खालील उपाययोजनानंा िविवMीतपणे माkयता देXयात येत आहे.

9.1 संभाDय सू#म, लघु व म)यम उप-माचंे िजiहािनहाय िनधRरण - सू#म,लघु व म)यम उप-मा@ंया उ<पादन संभाDयतेचा अmयास कeन Dयूहरचना िनधRरीत

कeन <याची अंमलबजावणी करXयासाठी रा?य शासन महाराIJातील सवC िजiहयामं)ये सवnMण कeन Geographical Indication (भौगोिलक मापदंड) आधारीत अmयास करणार आहे. भौगोिलक मापदंडावर आधारीत उ<पादने ही केवळ आपiया समृ)द परंपरेचा वारसा नसून rामीण कारागीर यंsमाग, शेतकरी अथवा लघु कारागीरा@ंया उWम कौशiयाचा व बु)दीमWेचा नमुना आहे. अtया समृ)द परंपरेस जपणे व <यानंा औ6ोिगक धोरणात Eथान देणे हे केवळ आपले कतCDय नसून मेक इन इंिडयाचा भाग राहील. सदर कामिगरी महाराIJ रा?य लघु उ6ोग िवकास महामंडळाकडे (एमएसएसआयडीसी) सोपिवXयात येईल.

9.2 नवीन yलॅगिशप योजनेचा शुभारंभ- मुQयमंsी रोजगार िनZमती योजना (CMEGP) मुQयमंsी रोजगार िनZमती योजना (CMEGP) बरेोजगार युवकासंाठी सुe करेल. बँकेकडून

सहज व सो}या प)दतीने अथCसहा~य देऊन Eथािनक युवकानंा Eवयंरोजगाराकडे ;ेिरत करणे हे नवीन योजनेचे उि`Iट आहे. सदर योजना उ<पादन व सेवा Msेातील सवC घटकानंा लागू करXयात येईल. सदर योजनेची अंमलबजावणी करXयासाठी महाराIJ शासनाचा उ6ोग िवभाग हे शीषCEथ अिभकरण संEथा असेल. योजन�तगCत 18 ते 45 वयातील पाs DयVत�ना ;िशिMत कeन Eवयंरोजगारासाठी ;ो<सािहत करXयात येईल व <यासाठीचे समभाग भांडवल बॅकएंड अनुदानात पिरवZतत करXयात येईल जे रा?य शासन बँक कजR@या अनुसार देXयात येईल. ;कiप खचC उ<पादन Msेासाठी e.50 लाख व सेवा / Dयवसाय Msेासाठी e.10 लाख एवढा मयRिदत असेल. उ6ोग संचालनालय व खादी व rामो6ोग मंडळामाफC त सदर योजनेची अंमलबजावणी उ6ोग संचालनालय तसेच खादी व rामो6ोग मंडळामाफC त करXयात येणार आहे. रा?य शासन यासाठी कायC-मावरील खचRमधून अथCसंकiपीय तरतूदी�ारे िवWीय सहा~य करXयात येईल. आवtयकतेनुसार िवशेष घटक योजना

Page 35: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

(SCP ) अथवा आिदवासी उपाययोजना (TSP) मधून िनधी उपल6ध केला जाईल. काय;<माची मु?य विैशBCे खालीलEमाणे आहेत:- काय;<माची मु?य विैशBCे खालीलEमाणे आहेत:

अ. Jवयंरोजगारासाठी EोOसाहन - धोरण कालावधीत िकमान 1,00,000 सूPम उप<म. ब. रोजगाराRया संधी िनमSण करणे - धोरण कालावधीत िकमान 10 लाख. क. युवकासंाठी उTोजकता िवकास काय;<म - धोरण कालावधीत 2,00,000 युवक. ड. अनुदान योजनेVारे आWथक सहाXय - मंजूर EकYप खचSRया 15% ते 35%. इ. योजनेम[ये उOपादन आिण \यवसाय / सेवा ]े̂ समािवBट आहे. फ. aामीण आिण िनमशहरी अथ;\यवJथेला EोOसाहन.

9.3 सूPम, लघु व म[यम उप<मानंा संJथाOमक पाठबळ - सूPम, लघु व म[यम उप<मानंा तं^eानाचा Jवीकार व Eसार करणे, बाजारपेठाचंी

चाचपणी करणे, \यवJथापन तं^ इOयादfसाठी आधाराची आवgयकता असते. यासाठी राhय शासन महाराBiामधील िवTमान संबंिधत संJथाचंे बळकटीकरण करjयास मदत करेल.

अ. उTोगासाठी महOवाRया असलेYया तं^eानाचा िवकास / आOमसात करणे यासाठी राhय शासनाकडून “सkटर ऑफ एnसलoस” (सीओई) / संशोधन सुिवधानंा पाठबळ देjयात येईल.

ब. “सkटर ऑफ एnसलoस” (सीओई) / संशोधन सुिवधामं[ये qलग व qले इनnयूबेशन सुिवधा असतील आिण समुपदेशनासाठी तसेच Eिश]णासाठी \यवJथा असेल.

क. ]े̂ िविशBट कौशYय िवकासासाठी आिण नवीन / अTयावत तं^eान sकवा उOपादनाचंा वापर करjयासाठी संJथाOमक सहकायSसाठी राhय शासनाचे पाठबळ राहील.

ड. राhय शासनाकडून नवीन तं^eानाबाबत जागtकता िनमSण करjयासाठी आिण Oयाचा अवलंब करjयाकिरता सूPम, लघु व म[यम उTोजकासंाठी संJथातंग;त काय;शाळा आयोिजत केYया जातील.

इ. जागितक दजSRया सूPम, लघु व म[यम उTोगाचंे राhयातील सूPम, लघु व म[यम उTोगामं[ये परJपर सहकाय;/सामंhयासाठी राhय शासन पुढाकार घेईल.

9.4 औTोिगक समूह Eवत;न (nलJटर Eमोशन) औTोिगक समूह िवकासाम[ये महाराBi हे देशामधील अaेसर राhय आहे. सूPम, लघु

व म[यम उTोगाचंी JपधSOमकता िटकवून Oयात सुधारणा करjयासाठी समूह आधािरत EोOसाहन हे शाxत, कमी खWचक व सव;समावशेक उपाययोजना ठरत असYयाचे िनदश;नास येत आहे. अ “अ” व “ब” ]े̂ वगळून राhयांमधील मंजूर सामाियक सुिवधा कk yाकंिरता आWथक

EोOसाहने राhय शासनाकडून िदली जातील. ब समूह िवकासासाठी िवzीय सहाXयाची मयSदा िवTमान 5 कोटी {पयावंtन 10 कोटी

{पयापंय|त वाढिवली जाईल. क. सदर Eयोजनाथ; Jथािपत िवशेष उि~Bट वाहनानंा (एसपी\ही) अथ;सहाXय पुरिवjयात

येईल. राhयJतरीय सुकाणसूिमती Eाqत EJतावाचंे मूYयमापन क{न मंजूरी देईल.

Page 36: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

ड. महारा$% औ(ोिगक िवकास महामंडळा1या निवन औ(ोिगक वसाहत5म6ये 20 ट;के <=ेफळ हे, सूAम, लघु व म6यम उपGमासंाठी आरि<त ठेवKयात येईल. Nयापैकी 20 ट;के <=ेफळ हे अनुसूिचत जाती / जमाती मधील उ(ोजक व 5 ट;के <=ेफळ मिहला उ(ोिजका व मिहला बचत गटा1ंया औ(ोिगक घटकासंाठी राखीव ठेवKयात येईल. माजी सैिनका1या पुनXवसना1या Y$टीने Nयानंा Zवयंरोजगारा1या संधी िमळा[यात यासाठी 2 ट;के <=ेफळ राखीव ठेवKयात येईल.

इ. क] ^ / रा_य सरकार1या समूह िवकास योजन]तगXत Zथािपत सामाियक सुिवधा क] ^ (सीएफसी) औ(ोिगक कायX (इंडcZ%यल ॲ;टी[हीटी) समजले जाईल.

9.5 सुAम, लघु व म6यम उपGमानंा सावXजिनक िनधीची सुिवधा उपलgध कhन देणे. रा_यातील अनेक सूAम, लघु व म6यम उपGमांम6ये मोkा lमाणावर िवZतार

करKयाची <मता आहे. तथािप, िनधीअभावी Nया1ंया िवZतरीकरणात मयnदा येत आहेत. Nया1ंयामधील वाढीची <मता ल<ात घेऊन 2012 म6ये एसएमई ए;सच]जची Zथापना झाली होती. रा_यात सावXजिनक िनधी उभारKयात ए;सच]जचा फायदा झाला आहे. गेrया आsथक वषnम6ये एसएमईचे सीएजीआर सुमारे 40% होते.

सूAम, लघु व म6यम उपGम आता Zटॉक ए;Zच]जवर िलZट5गvारे सावXजिनक िनधी lाwत कx शकतात. रा_य सरकारने lZतुत औ(ोिगक धोरण कालावधी दरzयान एसएमई ए;सच]ज, मंुबईम6ये सूचीब{ होणा|या महारा$%ातील पिहrया 250 एसएमईंना आsथक सहा}य lदान कxन सूAम, लघु व म6यम उपGमानंा पा~ठबा देKयाचे िनयोिजले आहे.

9.6 सूAम, लघु व म6यम उपGमाचंी नादारी व कजXबाजारी1या समZयांमधून सोडवणकू करKयासाठी स�ागार क<

सूAम, लघु व म6यम उ(ोगा1ंया नादारी व कजXबाजारी1या समZयावंर Nविरत तोडगा काढKयासाठी व संबंिधत घटकानंा मागXदशXन करKयासाठी नादारी व िदवाळखोरी संिहता 2016 अंतगXत महारा$% शासन lादेिशक िवभागवार कA ा Zथापन करेल. सदर उ�ेशाथX महारा$% रा_य लघु उ(ोग िवकास महामंडळाला बळकट व स<म कhन NयाY$टीने अिधकार बहाल करKयात येतील.

9.7 सूAम, लघु व म6यम उपGमानंा आsथक lोNसाहने महारा$% हे देशात सवnिधक आकषXक आsथक सवलती देणारे रा_य आहे.

9.7.1 या धोरणा1या अनुषंगाने, सूAम, लघु व म6यम उपGमाचंी [या�या ही, क] ^ शासना1या सूAम, लघु व म6यम उपGम अिधिनयम-२००६ मधील [या�येनुसार तसेच _या लहान उ(ोग घटकाचंी cZथर भाडंवली गंुतवणकू h.५० कोटी पय�त आहे अशी राहील.

9.7.2 िविश$ट मयnदेपे<ा जाZत नसेल इतकी िविश$ट lोNसाहन र;कम बाZकेट ऑफ इ�स]टी[हज[दारे पा= सूAम, लघु व म6यम उपGमानंा देKयात येईल.

Page 37: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

त ता #.1 - सू&म, लघु व म/यम उप#मासंाठी पा7ता िनकष

<=थर भांडवली गंुतवणकुीची कमाल मयEदा (G. कोटी)

<=थर भांडवली गंुतवणकुीJया ट केवारीJया

Lमाणात मयEदा

पा7ता कालावधी

(वषN) अ या धोरणाJया अनुषंगाने ,

सू&म, लघु व म/यम उप#माची PयाQया ही कS T शासनाJया सू&म, लघु व म/यम उप#म अिधिनयम-२००६ मधील PयाQयेनुसार तसेच Yया लहान उZोग घटकांची <=थर भांडवली गंुतवणकू G.५० कोटी पय\त आहे अशी राहील.

- - ब 30% 7 क 40% 7 ड 50% 10

ड+ 60% 10 िवदभ_, मराठवाडा, र`नािगरी, aसधुदूग_ व धुळे

80% 10

िवना उZोग िजdहे, नeलf=त िजdहे* आिण आकांeी िजdहे (ए=पायरेशनल िड=iी टj) **

100% 10

*महाराli शासन, उZोग, ऊजE व कामगार िवभागाने िनग_िमत केलेdया िदनांक 1 एिLल 2013 रोजीJया शासन िनण_य #. पीएसआय -2013 / (सीआर -54) / उZोग -8 नुसार नeलf=त भाग. ** उ=मानाबाद, गडिचरोली, वािशम आिण नंदुरबार अस ेआकांeी िजdहे (Aspirational Districts).

9.7.3 कृषी व अo Lि#या उZोग (फ त िqतीय व तृतीय Lि#या उZोग तसेच शेतकरी उ`पादक कंपrयानंा उ`पादन व Lि#या Lयोजनाथ_) हिरत ऊजE / जैव इंधन व उZोग 4.0 मधील पा7 सू&म, लघु व म/यम उZोगानंा अितिर त सहाxय देyयात येईल.

9.7.4 (अ वग_ िवभाग वगळून ) िवदभ_, मराठवाडा, उ}र महाराli, नeली Lभािवत िवभाग, मह`वाकांeी िजdहे व रायगड, र`नािगरी, aसधुदुग_ व धुळे ~ा िजd~ामंधील नवीन पा7 सू&म, लघु व म/यम उZोगानंा वीज शुdकातील सवलत ही वापरलेdया िवजेवर G १/-Lित युिनट व (अ वग_वारी वगळून) अrय िवभागासंाठी G ०.५० Lित युिनट इतकी वीज शुdकातील सवलत घटकाचे Pयापारी उ`पादन सुG झाdयाJया िदनाकंापासून तीन वषN कालावधी पय\त वापरलेdया िवजेJया Lमाणात मयEिदत असेल.

9.7.5 "अ" वग_वारी िवभागातील उZोग सोडून इतर िवभागातील पा7 उप#मानंा `यानंी वष_भरात वापरलेdया िवजेJया आिण भरणा केलेdया वीजदेयकाJया Lमाणात Lित वष_ ५% Pयाज सवलत अनु�ये असेल.

9.7.6 उपरो त सूचीब� सवलतीJया Pयितिर त, पा7 सू&म, लघु व म/यम उZोगानंा गंुतवणकुीJया कालावधीत जमीन संपािदत करyयासाठी (भाडेप�ा करार व िव#ी Lमाणप7 समािवlट ) व `यापोटी मुदत कजEवरील मुTाकं शुdकात १००% सवलत अनु�ये असेल. मा7 “अ” व “ब”िवभागात सदर सवलत ही मािहती तं7�ान व जीवतं7�ान उZानातील मािहती तं7�ान व अनुषंिगक उZोगानंा व जीवतं7�ान एककांनाच देऊ करyयात येईल. सामुिहक Lो`साहन योजना-2013 अंतग_त पा7 उZोग घटक देखील `याJंया गंुतवणकू कालावधीकिरता मुTाकं शुdक सवलत िमळणेकिरता पा7 असतील.

Page 38: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

9.7.7 क, ड, ड+ िवभाग, शू$य उ'ोग व न*ली /भािवत िवभाग व मह3वाका*ंी िज67ामंधील पा: म;यम, लघु व सू?म उप@मानंा औ'ोिगक /ो3साहन अनुदानाDया पा:ता कालावधी इतFया कालावधीपयGत वीजशु6क भरणा करJयापासून सूट असेल. “अ” व “ब” िवभागातील 100 टFके िनयOतािभमुख सू?म, लघु व म;यम उप@मानंा मािहती तं:Qान व जैवतं:Qान *:ेातील सू?म, लघु व म;यम उप@मानंा सात वषT कालावधी पयGत वीज शु6कात १००% सवलत देऊ करJयात येईल.

9.7.8 कZ [ शासन व रा\य शासन याDंया सू?म, लघु व म;यम उप@मासंाठी असले6या सव ̂योजना या धोरणाशी संल_न करJयात येतील.

9.7.9 सू?म, लघु व म;यम उप@माDंया िवपणन कायOस पाठबळ देJयासाठी िवपणन सहाcय योजना तयार केली जाईल. राdeीय आिण आंतरराdeीय gतरावरील सू?म, लघु व म;यम उप@मानंा िवपणनातील gपधO3मकतेत सुधारणा करJयासाठी अनुसूिचत जाती /जमाती मिहला उ'ोजकानंा आiथक सहाcय िदले जाईल आिण राdeीय आिण आंतरराdeीय मेळाkयामं;ये सहभाग घेJयासाठी /ो3साहीत केले जाईल.

9.7.10 सू?म, लघु व म;यम उप@मांचे स*मीकरण करJयासाठी तसेच गुणवnेतील gपधO3मकता, िझरो िडफेFट िझरो इफेFट (ZED Scheme), संशोधन व िवकास, तं:Qानातील अ'यावतीकरण, पाणी व वीज संवध̂न, gवDछ उ3पादन उपाययोजना व पतमानाकंन यासाठी /ो3सािहत करJयाकिरता, gवतं: /ो3साहने (सामुिहक /ो3साहन योजनेतील /ो3साहनाkंयितिरFत) अनुQये असतील.

9.7.11 पा� सु"म,लघु व म(यम उ+ोग घटकानंा दे5यात येणारे औ+ोिगक िवकास अनुदान हे घटकाने पा� उ=पादना>ंया ?थम िवAीवर जी राDयातील एकाच एंGटीिटस िबIड(Billed) व िडिलKहर केलेली असेल =यावर भरलेIया एकूण (Gross) राDय वNतू व सेवा करावर (एसजीएसटी) आधािरत असेल.

10. मोTा, िवशाल व अितिवशाल ?कIपामं(ये गंुतवणकू आकVषत करणे.

महाराXY देशात सवZत जाNत मोठे व िवशाल ?कIप आहेत. राDयाला मोठया, िवशाल व अितिवशाल ?कIपामुंळे मोठया ?माणावर महसूल आिण रोजगार िनVमतीचा लाभ झालेला आहे हे सव_̂ात आहे. यापुढेही या गोXटीचा लाभ घेऊन ?ादेिशकिर=या संतुिलत व सवस̂मावशेक िवकास साध5याकरीता या धोरणाम(ये एकि�त ?य=न केले आहेत.

Page 39: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

10.1 मोठे उ&ोग 10.1.1 मोठया उ&ोगाचंी -या/या ही जे औ&ोिगक घटक 9:थर भाडंवली गंुतवणकू Eकवा FGयH

रोजगार याचंी िकमान मयJदे खाली नमूद तMGयाFमाणे पार पाडतील Gयांना मोठे उ&ोग संबोधले जाईल. मोSा उ&ोगानंा देTयात येणारे अथVसहाWय अशाFकारे देTयात येतील जेणेकYन जा:तीत जा:त उ&ोग राZया[या अिवकिसत भागामं\ये :थापन होतील. मोSा उ&ोगानंा देTयात येणारी आ^थक FोGसाहने ही Gया[ंया बा:केट ऑफ इbसcिट-हज मधील एकूण रकमे[या मयJदेपेHा जा:त नसतील.

तMता 2 - मोSा उ&ोगांसाठी पाgतेचे िनकष तालकुा / िवभाग वगVवारी 9:थर भांडवली

गंुतवणकुीची िकमान मयJदा (Y. कोटी)

िकमान FGयH रोजगार िन^मती

(सं/या) अ व ब 750 1000

क 500 750 ड 250 500

ड+ 150 400 िवदभV, मराठवाडा, रGनािगरी, EसधुदुगV, धुळे 100 300 िवना उ&ोग िजrहे, नHलs:त िजrहे* आिण आकांHी िजrहे 100 250 *महाराtu शासन, उ&ोग, ऊजJ व कामगार िवभागाने िनगVिमत केलेrया िदनांक 1 एिFल 2013 रोजी[या शासन िनणVय w. पीएसआय -2013 / (सीआर -54) / उ&ोग -8 नुसार नHलs:त भाग. ** उ:मानाबाद, गडिचरोली, वािशम आिण नंदुरबार अस ेआकांHी िजrहे (ए:पायरेशनल िड:uीMटx).

िटप :- राZयातील सूzम, लघु व म\यम उ&ोगासंाठी असलेrया Y. 50 कोटी या 9:थर भाडंवली गंुतवणकूी[या कमाल मयJदेपेHा जा:त परंतु वरील तMता w.2 म\ये िविहत केलेrया मोठया उ&ोगासंाठी[या िकमान गंुतवणकू मयJदेपय{त 9:थर भाडंवली गंुतवणकू असलेrया पाg उ&ोग घटकानंा 40 टMके मयJदेपय{त राZयातील Fथम िवwीवर देय राZय व:तू व सेवा करावर (SGST) औ&ोिगक िवकास अनुदान अनु}ये राहील. माg “अ”तसेच “ब” वगVवारीसाठी ही FोGसाहने लागू राहणार नाहीत. अ. ~:ट सेMटरमधील मोSा उ&ोगानंा अितिरMत FोGसाहने देTयात येतील.

ब. पाg मोठया उ&ोग घटकानंा देTयात येणारे औ&ोिगक िवकास अनुदान हे घटकाने पाg उGपादना[ंया Fथम िवwीवर जी राZयातील एकाच एंbटीिटस िबrड (Billed) व िडिल-हर केलेली असेल Gयावर भरलेrया एकूण (Gross) राZय व:तू व सेवा करावर (एसजीएसटी) आधािरत असेल. “Fथम येणा�यास Fथम सेवा” आधारावर मोSा घटकानंा FोGसाहने िदली जातील.

क. उपरोMत सूचीब� सवलती[या -यितिरMत, पाg मोठया उ&ोगानंा गंुतवणकुी[या कालावधीत जमीन संपािदत करTयासाठी (भाडेप�ा करार व िवwी Fमाणपg समािवtट) व Gयापोटी मुदत कजJवरील मु�ाकं शुrकात १००% सवलत अनु}ये असेल. माg अ व ब िवभागात सदर

Page 40: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

सवलत ही मािहती तं%&ान व जीवतं%&ान उ*ानातील मािहती तं%&ान व अनुषंिगक उ*ोगानंा व जैवतं%&ान एककानंाच देऊ कर8यात येईल. सामुिहक <ो=साहन योजना-2013 अंतगCत पा% उ*ोग घटक देखील =याHंया गंुतवणकू कालावधीकिरता मुLाकं शुNक सवलत िमळणेकिरता पा% असतील.

ड. क, ड, ड+ िवभाग, शू)य उ/ोग व न2ली 5भािवत िवभाग व मह9वाका2ंी िज<=ामंधील पा@ मोठया उ/ोगानंा औ/ोिगक 5ो9साहन अनुदानाGया पा@ता कालावधी इतIया कालावधीपयJत वीजशु<क भरणा करMयापासून सूट असेल. “अ” व “ब” िवभागातील 100 टIके िनयQतािभमुख मोठया उ/ोगानंा मािहती तं@Sान व जैवतं@Sान 2@ेातील सूUम, लघु व मWयम उपXमानंा सात वषZ कालावधी पयJत वीज शु<कात १००% सवलत देऊ करMयात येईल.

इ. धोरणाGया पिह<या वषQत 5ो9साहनासंाठी अज̀ करणाaया पा@ घटकानंा संबंिधत 5ादेिशक िवभाग व घटकाGया bथानानुसार 5ो9साहनाचंे पूण̀ बाbकेट ऑफ इ)सgटीhहज िदले जातील. घटकाने धोरण कालावधीमWये दुसaया अथवा 9यानंतरGया वषiमWये अज̀ के<यास 59येक वषQसाठी 5% इतके बाbकेट ऑफ इ)सgटीhहज कमी केले जातील. ही तरतुद jbट 2@ेामंधील उ/ोगानंा लागू होणार नाही.

फ. पा@ मोठे कृषी व अl 5िXया उ/ोग (िmतीय आिण ि@तीय 5िXया करणारे घटक आिण शेतकरी उ9पादक कंप)याGंया बाबतीत फIत उ9पादन / 5िXया 5योजनाथ̀ ), हिरत उजQ जैिवक इंधन आिण इंडboी 4.0 या 2@ेातील मोठया उ/ोगानंा अिधकचे सहाpय देMयात येईल.

ग. राqय सरकारGया िविवध िवभागानंी rकवा एज)सtनी पुरवले<या एकूण आuथक 5ो9साहनांमWये राqय सरकारmारे पिरभािषत केले<या औ/ोिगक 5ो9साहन अनुदान (आयपीएस) मयQदेपे2ा (vbथर भाडंवली गंुतवणकुीGया टIकेवारीपे2ा) जाbत नसाव.े

ह. गुणवwा bपधQ9मकता, संशोधन आिण िवकास, तं@Sान वृWदी, जल आिण ऊजQ संधारण, bवGछ उ9पादन उपायाचंे आिण Xेिडट रेrटगचे 5ो9साहन देMयासाठी मोyा घटकानंा 5ो9साहन िदले जाईल.

Page 41: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

10.2 िवशाल व अितिवशाल (क*प 10.2.1 खालील त/3यात नमूद 9:थर भाडंवली गंुतवणकू Cकवा (3यD रोजगाराGया िकमान मयHदा

पूणI करणाJया उLोगानंा िवशाल / अितिवशाल (क*प Nहणनू वगPकृत करRयात येईल. त/ता 3 - िवशाल व अितिवशाल उLोगांना सवलतXचे िवतरण करRयासाठी पा[ता िनकष

उLोगाचा (कार तालकुा / िवभाग वगIवारी 9:थर भांडवली गंुतवणुकीची िकमान

मयHदा (]. कोटी)

िकमान (3यD रोजगार िन_मती (aय/तXची संbया)

िवशाल (क*प

अ व ब 1500 2000 क 1000 1500 ड 750 1000

ड+ 500 750 िवदभI, मराठवाडा, र3नािगरी, CसधुदुगI व धुळे

350 500

िवना उLोग िज*हे, नDली (भािवत िवभाग* व आकांDी िज*हे**

200 350

अितिवशाल (क*प

संपणूI राmयासाठी 4000

4000

*महाराop शासन, उLोग, ऊजH व कामगार िवभागाने िनगIिमत केले*या िदनांक 1 एि(ल 2013 रोजीGया शासन िनणIय s. पीएसआय -2013 / (सीआर -54) / उLोग -8 नुसार नDलt:त भाग. ** उ:मानाबाद, गडिचरोली, वािशम आिण नंदुरबार अस ेआकांDी िज*हे (Aspirational Districts).

अशी तरतूद करRयात येते की, अ) रोजगाराGया िनकषानुसार अितिवशाल / िवशाल उLोगानंा अहIताधारक रोजगारानंा संपूणI

वषIभर आप*या हजेरीपटावर (3यD रोजगारीत Nहणनू ठेवाव ेलागेल. वषHGया कोण3याही कालावधीत रोजगाराचा िनकष पूणI न के*यास, 3या वषHसाठी औLोिगक (ो3साहन सहाvय अनुwये असणार नाही.

ब) उपरो/त त/3यात नमूद िविहत िकमान (3यD रोजगार हा aयापारी उ3पादन सु] झा*याGया िदनाकंापासून ३ वषHGया कालावधीत िनमHण करणे आवzयक आहे.

क) कॅ9|टaह ऊजH (क*पासाठी केलेली गंुतवणकू ही िवशाल / अितिवशाल (क*प Nहणनू पा[तेचा िवचार होRयासाठीGया िनकषासाठी िवचारात घेतली जाणार नाही.

ड) 100% कॅ9|टaह (ोसेस व~डर गंुतवणकू ही अनुwये 9:थर भाडंवली गंुतवणकूीचा भाग Nहणनू िवचारात घेता येईल. मा[ कॅपटीaह (ोसेस व~डर गंुतवणकू ही िवशाल / अितिवशाल (क*प Nहणनू पा[तेचा िवचार होRयासाठीGया िनकषासाठी िवचारात घेतली जाणार नाही.

इ) िवशाल/अितिवशाल (क*पासंाठी महाराop औLोिगक िवकास महामंडळ D[ेाम�ये (ाधा�याने जमीन उपल�ध क]न देRयाचे महाराop औLोिगक िवकास महामंडळाचे (चिलत धोरण यापुढे देखील सु] राहील.

Page 42: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

10.2.2 शासन िनण!य #माकं आयडीएल-1005/,.#.119/उ-8, िदनाकं 02 जून, 2005 अ<वये मु@य सिचवाBंया अCयDतेखाली गठीत करJयात आलेली उBचािधकार सिमती िवशाल व अित िवशाल ,कLपानंा NावयाBया ,करणिनहाय िवविDत एकिPत ,ोRसाहनानंा (customized package) मा<यता देईल. शासन िनण!य #माकं आयडीएल-1097/(13478)/उ-8, िदनाकं 18 जानेवारी, 1998 अ<वये Yथापन करJयात आलेली व शासन िनण!य #मांक आयडीएल-1004/,.#.318/उ-8, िदनाकं 24 िडस[बर, 2004 अ<वये पुनर!िचत करJयात आलेली मा.मु@यमंPी याBंया अCयDतेखालील उNोगाकंिरता मंPीमंडळ उप सिमती िवशाल व अितिवशाल ,कLपासंाठी ,करणिनहाय िवविDत एकिPत ,ोRसाहनानंा (customized package) देJयात मंजूरी देईल.

10.2.3 रा^यातील _.500 कोटीपेDा जाYत bYथर भाडंवली गंुतवणकु असलेLया मोठे िवशाल व अितिवशाल ,कLपामंCये रा^य शासनाची महाराhj िव#ीकर रोखे ,ािधकरणामाफ! त ९% समभाग भागीदारी असेल. ही भागीदारी औNोिगक धोरण-2019 ते 2024 या धोरणातंग!त सदर ,कLपानंा िमळालेLया ,ोRसाहनाBंया बदली Yवvपात असेल. इbxवटी भागीदारी ही केवळ “समभागाBया” Yवvपात असेल. समभाग व लाभाशं हे महाराhj िव#ीकर रोखे ,ािधकरण याBंया नावाने िनग!िमत करJयात येतील. जर रा^य शासनाला RयाBंया समभागाचंी िव#ी करावयाची असेल तर केवळ चालू बाजार भावा,माणे Rयाची िव#ी करJयात येईल यािवषयी ,थम नकार देJयाचा अिधकार संबंिधत औNोिगक घटकाBया ,वत!काचा असेल. ^यामुळे |यावसाियक Yपध}/ईष}/|यावसाियक िवरोधामुळे होणारे अिध~हण टळेल.

10.2.4 रा^य सरकारकडून सामूिहक ,ोRसाहन योजन[तग!त ,ोRसाहन िमळिवणा-या िवशाल व अितिवशाल ,कLपानंा रा^य सरकार�ारे िविहत करJयात आलेLया Yथािनक लोकानंा रोजगार धोरणा ,माणे रोजगार पुरवणे आव�यक रािहल. तसे न केLयास देऊ केलेLया ,ोRसाहनांमCये घट होईल.

10.2.5 अितमहRवाBया ,कLपाकंिरता (िवशाल �कवा अितिवशाल ,कLप असलेले �कवा नसलेले) शासन ,करणिनहाय िवविDत एकिPत ,ोRसाहनानंा (customized package) मा<यता देईल. मु@य सिचवाBंया अCयDतेखाली गठीत करJयात आलेली उBचािधकार सिमती अशा ,कLपानंा NावयाBया िवविDत एकिPत ,ोRसाहनाचंी (customized package) िशफारस मंिPमंडळ उपसिमती कडे करेल.

v रा^यातील सू�म, लघु , मCयम, मोठे, िवशाल व अितिवशाल उNोगानंा सामूिहक ,ोRसाहन योजने|यितिरxत रा^य शासनाBया अ<य िवभागाकडून ,ोRसाहने / सवलती िदLया जातात, (उदा. सूत िगरJया) उNोग घटकासं सव! �ोतामाफ! त देJयात येणारा आ�थक परतावा / ,ोRसाहने घटकाने केलेLया एकूण bYथर भाडंवली गंुतवणकूीBया 100 टxकेBया मय}देतच अनु�ये राहील.

Page 43: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

11. हिरत औ&ोिगकीकरणास सहा/य महारा34 हे शा7त िवकासासाठी पुढाकार घेणारे अ?ग@य राAय आहे आिण ते हिरत

औ&ोिगकीकरणास CोDसाहन देते, Aयामुळे पयHवरणावरील Cितकूल Cभाव कमी होईल. अ पाM उ&ोगानंा पाणी, ऊजH व पयHवरण याचं ेसंवधUन कर@याची CिVया हाती घे@यासाठी हिरत

औ&ोिगकीकरण सहा/य दे@यात येईल. कचरा WयवXथापन Cणाली (साडंपाणी व मैला CिVया संयंMे समािव3ट), Cदूषण िनयंMण Cणाली / उपकरणे, आरोaय व सुरिbतता Cणाली / उपकरणे, पाणी संवधUन / साठवण Cणाली / उपकरणे व कॅपटीWह निवनीकरणीय ऊजH िनdमती संयंM हे Cकeप योजनेत समािव3ट असतील. कf g शासन तसेच राAय शासनाhया अिधपDयाखालील महारा34 Cदूषण िनयंMण मंडळाकडून Cाjत अनुदान/अथUसहा/य अनुदाने िदली जातील. िवकास आयुkत (उ&ोग) याhंया अlयbतेखालील सिमती सदर सवलतmना मंजुरी देईल.

ब कॅojटWह सौर ऊजH िनdमती संयंM हे भाडंवली गंुतवणकुीतील qवलतीसाठी अनुrये समज@यात येईल. या संयंMातून उDपािदत झालेली िकमान 80% वीज Dयाच एककाकडून वापर@यात येते, Dयास कॅojटWह सौर ऊजH संयंM मानता येईल.

12. संशोधन व िवकसनाला CोDसाहन देणे (R & D) संशोधन व िवकास हे एखा&ा bMेाची उDपादकता आिण आdथक Cगती कर@यासाठी

महvवपूणU आहे. भkकम संशोधन व िवकास पायाभतू सोयी सुिवधा ही शा7त िवकासासाठी थेट योगदान देते आिण वrैािनक समुदायासाठी रोजगाराhया नWयाने संधी िनमHण करते.

भारतासारwया देशात बौिxक संपyीची उhच bमता आहे. zेन {ेन टाळ@यासाठी आिण िव&मान Cितभचेा पुरेपुर वापर करणेसाठी औ&ोिगक संशोधन कर@याची िवशेष गरज आहे. संशोधकाhंया बौिxक संपyी अिधकाराचंे संरbण करणे देखील तेवढेच महDवाचे आहे. संशोधन व िवकासास CोDसाहन दे@यासाठी पुढील पुढाकार घे@यात येणार आहेत. अ पाM औ&ोिगक घटकाhया संशोधन व िवकासामधील Xटँड अलोन/एकM सुिवधानंा आdथक

CोDसाहन िमळिव@यासाठी oXथर भाडंवल गंुतवणकुीचा भाग समज@यात येईल. ब औ&ोिगक संशोधन व िवकसन उपVमानंा पाठबळ दे@यासाठी िवशेष िनधीची तरतूद

कर@यात येईल. क उ&ोगा}ारे CोDसाहन आिण िव&ापीठांमlये उDकृ3टता कf g, तािंMक संXथा इDयादी उhच

तािंMक िशbण व िव&ापीठ इDयादmसारwया संबंिधत िवभागाचंे योगदान िवचारात घेतले जाईल. िव&ापीठे, सfटर ऑफ एkसलं�स, तंMrान संXथा इDयादmमाफU त शैbिणक संXथा व उ&ोग याhंयामlये दुवा साध@यास CोDसािहत कर@यात येईल.

ड औ&ोिगक उपVम, घटक व खाजगी Wयkती यानंा उDपादन bMेाशी िनगडीत XवािमDव हkक (पेटंट) न�दणीसाठी आdथक सहा/य िमळ@यास पाM असतील.

Page 44: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

इ नािव$यपूण) तं,-ानाचा सहभाग ल4ात घेता, संयु8त उप:म राबिवणा>या संशोधन व िवकास घटकानंा देखील आIथक सहाKय िदले जाईल.

13. Qटाट)अSससाठी वातावरण िनIमतीस चालना

नवीन औVोिगक धोरणामुंळे नािव$यपूण) Qटाट)अSसना आवXयक पायाभतू सुिवधा Yदान कZन नवउVोजकानंा पूरक वातावरण िनम[ण कर\यासाठी धोरणाचा भाग ]हणनू रा^य शासन पाठबळ देईल. नवउVोजकानंा आIथक सहाKय, समुपदेशन देऊन मदत केली जाईल व `याaंया कbपनाचंे आदानYदान करणेसाठी पुरेXया उपाययोजना केbया जातील.

सरकार, उVोग आिण शै4िणक संQथा याaंयातील सम$वयाने महािवVालयीन Qतरापासून Qटाट)अSसना Yो`साहीत कर\यासाठी योdय ती पावले उचलली जातील. उदयो$मुख तं,-ानावर आधारीत Qटाट)अप जसे की कृि,म बुिfमgा, रोबोिट8स, इंटरनेट ऑफ jथdस, नॅनो टे8नोलॉजी इ`यादmना उVोग / nयवसायातील समुपदेशक पुरिवले जातील. रा^य सव)साधारणपणे खुbया Yवग[तील आिण अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमाती Yवग[तील व मिहला उVोजकासंाठी Qटाट)अSससाठी इन8यूबेटरस)ची Qथापना आिण Yो`साहन देईल. जागितक दज[aया िवVापीठाaंया सहकाय[ने इन8यूबेटरस)ची Qथापना कर\यात येईल व `यानंा आवXयक आIथक आिण Yशासकीय सहाKय देवून Yो`सािहत केले जाईल.

14. बंद घटकाaंया मालमgेची सोडवणकू / पुनq^जीवन

मेक इन इंिडया व मॅdनेिटक महाराrs असे काय):म आयोिजत कर\यासाठी घेतलेbया पुढाकारामुंळे रा^यात मागील काही वषvमwये येत असलेbया गंुतवणकुीचा ओघ व पुढील 5 वष[मwये q.10 लाख कोटी गंुतवणकुीaया ल{याचा िवचार करता, `या गंुतवणकूी Y`य4ात ये\यासाठी रा^यात पुरेXया जिमनीची उपल}धता आवXयक आहे. िवशेषत: रा^याaया िवकिसत भागामंwये जमीनीची उपल}धता दुरापाQत झाली आहे. या बाबmचा िवचार कqन शासन उVोगानंा अिवकिसत भागात गंुतवणकू कर\यासाठी आIथक सवलती देऊ करत आहे. `यािशवाय बंद झालेbया jकवा अnयवहाय) ठरलेbया उVोगाaंया जिमनmचा सुwदा उपयोग कर\याचे रा^याचे Yयोजन आहे.

शासकीय देणी व `यावरील शाQती, िवgीय संQथाचंी देणी, कामगाराचंी देणी व `याचंे Y� व सदर जिमनmची िवbहेवाट लाव\याची कंप$याचंी उदासीनता हे अnयवहाय) / बंद पडलेbया औVोिगक उप:माaया जिमनी सोडिव\यातील Yमुख अडथळा ठरत आहे. यासाठी खालील धोरणा`मक उपाययोजनाaंया �ारे सदर समQया सोडिव\याचे रा^य शासनाने िनि�त केले आहे.

Page 45: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

14.1 िवशेष अभय योजना अ सव/ बंद व अ4यवहाय/ ठरले9या उ;ोगा=ंया शासकीय देणी व शाAतC=यासाठी राDय

शासन िवशेष अभय योजना आणणार असून GयामIये सव/ (शासकीय अिभकरणे समािवKट) शासकीय देNया=या मुPलाची एकरकमी परतफेड कVन Gयावरील 4याज आिण / Xकवा शाAती पूण/पणे माफ करNयात येईल. सदर माफी योजना मयZिदत कालावधीसाठी कायZ\]वत असेल. तसेच सदर उ;ोगाचंी शासकीय देणी ^द_शत करणारे ऑनलाईन संकेतAथळ Gयासाठी कायZ\]वत करNयात येईल.

ब सव/ िवcसंAथाचंी देणी (महाराKd राDय िवcीय महामंडळासिहत) परतफेड करणे, हे भारतीय िरझ4ह/ बँके=या िदशािनदhशा=ंया अधीन असेल. माi सदर दे़णी लवकरात लवकर परतफेड होNयासाठी राDय शासन िवcीय संAथाशंी सम]वय साधेल.

क महाराKd राDय िवcीय महामंडळ एक आकष/क एकरकमी परतफेड योजना (OTS) जाहीर करेल.

14.2 बंद पडल9ेया औ;ोिगक उपmमा=ंया जिमनी मुnत करणेबाबत

अ सदर उिPKट साIय करNयासाठी जे बदं उ;ोग गेली ५ वषh बदं असतील आिण Dया=ंयाकडे महाराKd औ;ोिगक िवकास महामंडळा=या औ;ोिगक piेामIये 20,000 चौ.मी. एवढी सलग (Contigious) जमीन उपलtध असेल अशा घटकानंा औ;ोिगक समूह उभारNयाची अनुमती असेल.

ब सदर जिमनीचा पुन/वापर होNयासाठी िवशेष पुढाकार घेNयात येईल. औ;ोिगक जिमनीचा वापर हा 60:40 या ^माणात असेल yहणजेच 60 टnके औ;ोिगक व 40 टnके पूरक सेवा हे महाराKd औ;ोिगक िवकास महामंडळा=या piेात अनुzये राहील.

क सदर जागेचा िवकास होNया=या उिPKटाने नॉन िफसकल ^ोGसाहने िद9यािशवाय िवकासक पुढे येणार नाही. सबब अितिरnत चटई piे िनदhशाकं िकती ;ावा, तसेच आकारणी करावयाचे अिधमू9य, यासह अ]य बाबCसंदभZत िनकष तयार करNयासाठी सिचव (उ;ोग) या=ंया अIयpतेखाली 4 सदAयाचंी सिमती नेमNयात येत आहे. यामIये सिचव (निव-1), सिचव (िवc/4यय), िवकास आयुnत (उ;ोग) व मु~य काय/कारी अिधकारी (म.औ. िव. म. ) याचंा समावशे असेल.

ड पुन/िवकसन ^क9पाची सGवर अंमलबजावणी होNयासाठी चटई piे िनदhशाकंाची सवलत मयZिदत कालावधीसाठीच देNयात येईल. पुन/िवकसन ^क9प हे 7 वष�=या कालावधीत पूण/ करणे आव�यक आहे.

Page 46: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

15. वॉक टू वक% संक(पना अ “वॉक टू वक( ” संक+पनेला चालना देऊन शहरातील गद8 कमी कर:यासाठी,

रा=यात सॅटेलाईट काय@लयानंा िवकिसत केले जाईल. कामाDया िठकाणापासून 5 िकमी पिरसरामGये कम(चाHयासंाठी िनवासी सुिवधा िवकिसत कर:यासाठी उLोगानंा NोOसाहीत केले जाईल.

ब महाराQR औLोिगक िवकास महामंडळ अशा VेWासंाठी िनयोजन Nािधकरण असेल आिण इतर सरकारी यंWणा िवकासासाठी सहभागी होतील. सदर जागेचा िवकास हो:याDया उि[Qटाने नॉन िफसकल NोOसाहने िद+यािशवाय िवकासक पुढे येणार नाही. सबब अितिर^त चटई VWे िनद_शाकं िकती Lावा, तसेच आकारणी करावयाचे अिधमू+य, यासह अaय बाबbसंदभ@त िनकष तयार कर:यासाठी सिचव (उLोग) याDंया अGयVतेखाली 4 सदhयाचंी सिमती नेम:यात येत आहे. यामGये सिचव (निव-1), सिचव (िवk/mयय), िवकास आयु^त (उLोग) व मुnय काय(कारी अिधकारी (म.औ. िव. म. ) याचंा समावशे असेल.

क िनवासी VWेात, िचWपटगृहे, साव(जिनक सभागृह आिण म+टीpले^स, qrणालये, निसsग होम, शाळा आिण महािवLालये, NिशVण संhथा आिण OयाDंयाशी संबंिधत वसितगृहे यासारnया mयावसाियक Nयोजनानंा परवानगी िदली जाईल. केवळ Nदूषण रहीत उLोगानंा व सेवा VेWास परवानगी िदली जाईल.

ड. जर िवकासक उपरो^त िनकषाचंे पालन करीत नसेल तर Oयास भिवQयात (Congestion Tax) कaजेशन टॅ^स कर लागू केला जाऊ शकतो.

16. रा=यात mयवसाय सुलभता आणणे mयवसायासाठी hपQट, वगेवान व जाच-मु^त िनयम कqन mयवसाय करणे सोपे (ईओडीबी) अस+याचे िनदश(क आहे. सुलभ mयवसाय वातावरण तयार कर:याकरीता खालील उwेिखत केले+या बाबbचा अंत(भाव कर:यात येत आहे.

16.1 महाराQR उLोग, mयापार व गंुतवणकू कV (मैWी) सबलीकरण करणे mयवसाय सुलभ कर:यासाठी मैWी हा रा=य सरकारचे एक पाऊल आहे.

सुqवातीपासूनच असंnय उपzमानंा मंजुरी / परवानrया / परवाना मंजूर कर:यात ते Nभावी ठरले आहे. मैWीने सरकारची भिूमका िनयमन कOय@कडून (रेrयुलेटर) सुकर कOय@ची (फॅिसिलटेटर) {हणनू बदलली आहे. mयवसाय, mयापार आिण वािण=य VWेात नवीन संधी िवचारात घेता उLोग, mयापार आिण वािण=य VWेास NोOसाहन दे:यासाठी सरकारने घेतले+या पुढाकाराDंया Nभावी अंमलबजावणीकरीता मैWीला hवायk दज@ दे:यात येईल.

Page 47: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

जागितक गंुतवणकू आक'षत कर*यासाठी मै1ीची काय3क4ा देखील वाढिवली जाईल. एक <वाय= सं<था ?हणनू मै1ी ही राBCीय व जागितक Dयासपीठावर महाराBCाचे FितिनिधHव करेल. िविवध सिमट, मेळाव,े Fदश3ने, र<ते शो इHयादी आयोिजत कNन तसेच HयामOये सहभागी होऊन मै1ी ही राBCीय आिण आंतरराBCीय उSोग संघटना / मंचासंह एकि1तपणे काम करेल. हे Uँड “मॅYनेटीक महाराBCाZया” Fचारासाठी एक Dयासपीठ असेल. अ. महाराBCामOये उSोग <थापन व पिरचािलत कर*यासाठी आव\यक Hया रा]य शासनाशी

संबंिधत सव3 सेवा, परवानगी व संमHया मै1ी संकेत<थळा`ारे दे*यात येतील. सदर मै1ी संकेत<थळावर रा]याचे bोत, पायाभतू औSोिगक सुिवधा, उSोग <थापन कर*याची Fिdया, तdारeचे िनराकरण व िनयम / शासन िविनयम / आदेश इHयादी बाबतची मािहती उपलgध असेल.

ब. िविन'दBट कालावधीत सव3 सेवा व मंजुhया Fदान कर*यासाठी मै1ीस वधैािनक मागiने व शjती Fदान कNन स4म केले जाईल. गंुतवणकूदारानंा वळेेत मंजूरी आिण सेवा उपलgध कNन दे*यासाठी मै1ीला अिधक <वाय=ा दे*यात येईल. Fारंिभक िनधीचे योगदान हे संबिधत िवभाग/मंडळे/महामंडळे/Fािधकारी उदा. महाराBC औSोिगक िवकास महामंडळ, महाराBC Fदूषण िनयं1ण मंडळ, महाराBC गृह िनमiण व 41े िवकास महामंडळ (?हाडा), शहर औSोिगक िवकास महामंडळ मयiदीत (िसडको) इHयादी माफ3 त अदा कर*यात येईल.

क मै1ी क4 ईज ऑफ डुइंग िबझनेसZया पुढाकारासाठी औSोिगक संघटनासंोबत समqवय साधेल.

ड मै1ी सुिवधा आिण हँडहोrsडग सेटअप अिधक Fभावी हो*यासाठी, िवभागीय पातळीवर देिखल मै1ी क4 कायitqवत केले जातील. मै1ी <तरावर Fाuत होणाhया तdारी बाबतचा खच3 संबंधीत िवभागाकडून कर*यात येईल.

इ िवकास आयुjत (उSोग) हे याबाबत येणाhया अडचणी ल4ात घेतील व ते कायदेशीर Fिdया राबिव*यासाठी Fािधकारी असतील.

फ अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती व मिहला उSोजक Fवगiतील उSोजकतेला FोHसाहन दे*यासाठी/माग3दश3नासाठी िवशेष सहाvयता क4 मै1ी क4ात <थापन कर*यात येईल. सदर क4ासाठी आव\यक Fशासकीय खचiची पूत3ता सामािजक qयाय िवभाग तसेच आिदवासी िवकास िवभाग याचंेमाफ3 त संयुjतपणे कर*यात येईल.

16.2 िनयामक सुलभीकरण अ. पयiवरण िवषयक मंजूरी Fाuत कर*याZया Fिdयेत सुलभता आण*यात येईल. ब. उSोगासंाठी इमारत बाधंकाम आराखडा मंजूर कर*याची Fिdया रा]यभरात

एकसारखी तक3 संगत कर*यात येईल.

Page 48: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

क. नागरी &थािनक &वरा*य सं&थेचे 12े वगळता १० एकरपे1ा जा&त 12ेफळ असणा=या औ?ोिगक 12ेासाठी महाराDE औ?ोिगक िवकास महामंडळ यानंा िवशेष िनयोजन Iािधकरण Kहणनू घोिषत करNयात येईल.

ड. महाराDE औ?ोिगक िवकास महामंडळाQया औ?ोिगक 12ेामRये फSत महाराDE औ?ोिगक िवकास महामंडळ हे &थािनक &वरा*य सं&थेQया कराQया Iयोजनासाठी आंतरमाRयम (इंटरफेस) Kहणनू काम करेल.

इ. रा*याQया सेवा अिधिनयम काय?ातंगWत मै2ी क1ाला अिपलीय अिधकार देNयात येतील. तसेच मै2ी क1ाQया Iभावी कामकाजासाठी &वतं2 कायदा क[न अिधकार Iदान केले जातील.

17. \यापार व वािण*यासाठी पुढाकार 17.1 \यापार व वािण*य यानंा पाठबळ देNयासाठी Iशासकीय क1

रा*याQया \यापार आिण वािण*य 12ेाचे रोजगार िन`मतीतील तसेच अथW\यव&थेमRये योगदानाचे महaव ल1ात घेता, \यापार व वािण*य 12ेास Iोbसाहन देNयाकरीता उ?ोग िवभागातंगWत एक &वतं2 क1 / कायdसन तयार केले जाईल तसेच bयाQया अंमलबजावणीस सहाeय करNयासाठी उ?ोग संचालनालयामRये &वतं2 क1ाची िन`मती केली जाईल.

17.2 जागितक गंुतवणकू Iोbसाहन पिरषदेची &थापना जागितक औ?ोिगक गंुतवणकूीला आक`षत करNयासाठी, रा*य सरकारने गंुतवणकू Iोbसाहन आिण सुलभतेसाठी अनेक उपfम हाती घेतले आहेत. उ?ोजकानंा िविवध शासकीय यं2णाQंया वतीने िदgया जाणा=या मंजूरी / परवाने एक िखडकीjारे िमळवून देNयासाठी रा*याने एक िखडकी योजना मै2ी अंतगWत यापूवkच &थािपत केली आहे.

जागितक गंुतवणकूदारानंी गंुतवणकू करNयास दाखिवलेgया &वार&याचा लाभ घेNयासाठी रा*य शासन मा.मुlयमं2ी याQंया अRय1तेखाली जागितक गंुतवणकू Iोbसाहन पिरषदेची &थापना करेल. रा*यात िविवध 12ेामंRये गंुतवणकू आक`षत करNयासाठी ही पिरषद जगभरातील उ?ोजकाचंे मजबूत जाळे तयार करेल. भिवDयात पिरषद युनायटेड &टेmस, यूरोप, आिशया, मRय पूवW आिण आिnका इbयादी देशाबंरोबर िjप1ीय संबंध &थािपत करेल.

जागितक गंुतवणकू Iोbसाहन पिरषद रा*यात जागितक &तरावरील गंुतवणूक आक`षत करNयासाठी खालीलIमाणे िविवध उपfम राबिवNयात येतील.

1. जागितक &तरावरील लoय 12ेातील (Target Sector) गंुतवणकूीची संधी ओळखणे आिण bयाची िनवड करणे.

2. रा*यात जागितक गंुतवणूकीला चालना देNयासाठी औ?ोिगकqDrा समृt देशाशंी िjप1ीय संबंध &थािपत करणे.

3. रा*यामRये जागितक गंुतवणकू आक`षत करNयाकरीता &थािनक आिण आंतरराDEीय पातळीवर Iोbसाहनाbमक कायWfम आयोिजत करणे आिण bयात सहभागी होणे.

Page 49: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

4. जागितक गंुतवणकूदारासंाठी जी 2 जी आिण जी 2 बी बैठका आयोिजत करणे. 5. भारताबाहेर 3यापार मेळा3याम7ये सहभागी होणे आिण रोड शो आयोिजत करणे. 6. जागितक गंुतवणकूदारासंाठी :लोबल लीड मॉिनट?रग, पाठपुरावा आिण हँड होABडग करणे. 7. CचाराEमक जािहरातFGारे Hँड मॅ:नेिटक महाराJKाचा गंुतवणकूीस अनुकूल Mथान Oहणनू

िवकास करणे. 8. कॉPMयुलेट जनरलQया कायRलयाGारे आिण वगेवगेSया सरकारी यंTणाQंया समPवयाने

देशाम7ये परकीय गंुतवणूकीचा मागोवा घेणे. 9. गंुतवणकूदाराQंया MवारMयाQया ऑनलाइन Kॅ?कगसाठी वबे-आधािरत पोटYल Mथापन करणे. 10. जागितक गंुतवणकू CोEसाहन पिरषदेच ेकायRलय मैTी म7ये असेल.

18. िनयRत Cचालन पुढाकार महाराJK 2017-18 या आ\थक वषRत ].4.49 लाख कोटी इतकी िनयRत क]न

भारताम7ये Cथम _माकंावर आहे आिण गेBया दशकात रा`याQया िनयRतीमधील Cगतीचा आलेख उंचावत आहे. महाराJKातील Cमुख िनयRतFम7ये रEने आिण आभषूणे, अिभयािंTकी यंTसामbी आिण उपकरणे, औषधोEपादने, मािहती तंTdान, लोह आिण Mटील, वाहने आिण सुटे भाग / उपकरणे, कापूस व इतर कृषी उEपादनाचंा समावशे आहे. िनयRत 3यूहरचना आखfयाकरीता एक अhयास अहवाल तयार करfयात आलेला असून Eयाम7ये वiे, अिभयांिTकी वMतू, कृषी उEपादन आिण Cि_याकृत खाj पदाथY, आयटी / आयटीईएस, ऑटो व ऑटोचे सुटे भाग आिण औषधे आिण रसायने ही Cमुख lTेे िनयRत वाढीसाठी अधोरेिखत करfयात आलेली आहेत.

18.1 िनयRत Cचालन पिरषदेची Mथापना कोणEयाही देशाची आ\थक कामिगरी ही EयाQया जागितक 3यापारातील Oहणजेच

िनयRतीवर अवलंबून असते. कm n सरकारQया lTेीय िनयRत Cचालन पिरषद (सेpटोरल एpMपोटY Cमोशन कॉqPसल) Qया धतsवर रा`य शासनाने मा.मंTी (उjोग) याQंया अ7यlतेखाली महाराJK िनयRत Cचालन पिरषदेची Mथापना करfयाचे योिजले आहे. ही पिरषद िनयRतािभमुख उjोगानंा CोEसािहत करेल तसेच MपधREमकतेबuल जागvकता िनमRण करfयासाठी आिण िनयRत वाढीस CोEसाहन देfयासाठी एक 3यासपीठ Oहणनू कायY करेल. पिरषदेची Cमुख कायw खालीलCमाणे असतील. 1. जागितक आिण Mथािनक भागधारक, सरकारी यंTणा आिण आंतरराJKीय समुदायासंह

संवाद. 2. िनयRत Cचालनासाठी आराखडा तयार करणे. 3. िनयRतlम घटकाQंया त_ारFच ेिनराकरण करणे व िनयRतीसंबंधी मािहती पुरिवणे.

Page 50: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

4. िनय�तीसंबंधी बौ&'दक मािहती : जगभरातील िनय�तािभमुख उ5पादने, 8ॅ;ड आिण सेवा@ंया मागणीशी संबंिधत बाजार बुिBमCा, Dयवसाय बुिBमCा इ. साठी एक िवचार मंच Iहणनू कायK करेल.

5. राLयातील िनय�त वाढिव;यासाठी िवपणननाशी संबंिधत िविवध सहाNयासाठी ती एक सुिवधा संOथा Iहणनू काम करेल.

अ) मुRा िवकसन: देशातंगKत आिण जागितक Oतरावर राLयामधील SिसB 8ॅ;डचा Sचारा5मक जािहरातTUारे िनय�त उ5पादनासंाठी िवकास केला जाईल.

ब) िनय�त जागWकता: SिशXण कायKYम, कायKशाळा, पिरसंवाद इ. Uारे िनय�त Xमता आिण SिYयेब[ल जागWकतेचा Sसार केला जाईल.

क) SदशKन आयोिजत करणे: िनय�त Sचालन SदशKन, पिरसंवाद, कॉ^फर^स इ5यादी (देशातंगKत आिण आंतररा`aीय) आयोिजत कर;यासाठी िनय�तदार / संOथा/मंडळ / ईपीसी यानंा सहाNय Sदान करणे.

ड) SदशKनामं'ये सहभाग: देशातंगKत आिण आंतररा`aीय SदशKनामंधील सहभागास Sो5साहन दे;यासाठी, राLय शासन SदशKनामं'ये सहभागी हो;यासाठी आलेcया खच�स सहाNय देईल.

इ) िनय�त उ5पादन िवकास: नवीन उ5पादनानंा िनय�त आिण नवीन बाजारपेठ िमळवून दे;याकरीता िवदेशी dाहकानंा सूeम, लघु व म'यम उपYमाकंडून िनय�त नमुने (सॅIपcस) उपलiध कWन दे;यास Sो5साहन िदले जाईल.

फ) उ5कृ`ट िनय�त पुरOकार: िनय�तदारानंा िनय�तीमधील उ5कृ`ट कामिगरी केcयाब[ल पुरOकार िदले जातील.

18.2 िनय�त पायाभतू सुिवधा पाठबळ 1. SदशKन व क^Dहे^शन कl R: Sादेिशक िनय�त Xमतेस समथKन दे;यासाठी राLया@या िविवध

िवभागांम'ये SदशKन व क^Dहे^शन कl Rे Oथािपत केली जातील 2. अंितम टmmयापयnत जोडणी: आवoयक भौितक आधारभतू संरचना Iहणनू अंितम

टmmयापयnत जोडणी Sामुpयाने कृषी संबंिधत िनय�तीसाठी Sाधा^याने घेतली जाईल. 3. चाचणी आिण गुणवCा Sमाणन Sयोगशाळा : शासनाने अधोरेिखत केलेcया संबंिधत

औsोिगक समूहाजवळ चाचणी आिण गुणवCा Sमाणन Sयोगशाळेची Oथापना कर;यास राLय सहाNय करेल. औरंगाबाद,नागपूर, नािशक, पुणे, जळगाव, सोलापूर, कोcहापूर, सागंली आिण र5नािगरी@या िनय�तXम औsोिगक समूहामं'ये समtपत चाचणी आिण गुणवCा Sमाणन Sयोगशाळा उभार;यात येतील. एमआयडीसीUारे शuय ितथे जमीन उपलiध कWन दे;यात येईल. 5 कोटी vपया@ंया Sकcप मय�देसह Sकcप खच�@या 50%

Page 51: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

भाडंवली खच$ (जमीन वगळता) धोरणा/या कालावधीत रा2यामधील पिह6या 12 7योगशाळानंा अनुदान सहायता =व>पात दे@यात येईल.

4. रा2य शासन योजनातंग$त योजनाBंारे अथ$सं6पीय तरतूदीBारे अEया 7क6पानंा सहाFय करेल.

18.3 साहस भाडंवल िनधी (IहJचर कॅिपटल फंड)

रा2य साहस भाडंवलासाठी िसडबीला िनधी उपलRध कSन देईल व सदर िनधी िनयTतUम घटकानंा (ईओयू) Iयवहाय$ता-तफावत-िनधी (Iहायिबिलटी गॅप फंXडग) Yहणनू दे@यात येईल.

19. िवशेष पुढाकार

7ादेिशक\]^ा संतुिलत आिण सव$समावशेक वाढीचा िवचार \]टीसमोर ठेऊन रा2यात गंुतवणकू आिण रोजगार वाढिव@यासाठी िविवध िवशेष पुढाकार 7=तािवत आहेत.

1 9 .1 महारा]aा/या अिवकिसत िज6bांमcये उdोगासंाठी िवशेष 7ोeसाहने

औdोिगक िवकासात Ugेीय असमानता दूर कर@यासाठी खालील Ugेानंा धोरणातंग$त अितिरhत 7ोeसाहने दे@यात येतील. 1. िवदभ$, मराठवाडा, रeनािगरी, Xसधुदुग$ आिण धुळे, 2. िवना उdोग िज6हे, 3. नUलi=त Ugे (महारा]a शासना/या उdोग, ऊजT व कामगार िवभागाने जारी केले6या

1 एि7ल 2013 रोजीचा शासन िनण$य kमाकं: पीएसआय -2013 / (सीआर - 54) /उdोग-8 मcये नमूद के6या7माणे)

4. आकाUंी िज6हे (उ=मानाबाद, गडिचरोली, वािशम आिण नंदुरबार). या िज6bात सामुिहक 7ोeसाहन योजना-2019 अंतग$त सुqम, लघु व मcयम उपkम,

मोrा व िवशाल 7क6पानंा गंुतवणकू आकsषत कर@यासाठी आिण रोजगार िनमTण कर@यासाठी अितिरhत िवtीय 7ोeसाहने व 7ोeसाहने उपभोग@यासाठी अिधकचा कालावधी िदला जाईल.

रोजगारावर आधािरत मोrा आिण िवशाल 7क6पासंाठी, रोजगार िनsमतीसाठीची िकमान मयTदा इतर भागांपेUा कमी असेल.

19.2 कृषी व अw 7िkया, हिरत ऊजT / बायो-इधंन आिण उdोग 4.0 मधील उdोगासंाठी िवशेष

7ोeसाहने

कृषी व अw 7िkया (िBतीय व तृतीय 7िkया करणारे घटक आिण उeपादन आिण 7िkया करणाxया शेतकरी उeपादक कंपyया), हरीत ऊजT / जैिवक इंधन आिण उdोग 4.0 मधील पाg औdोिगक उdोगानंा 20% अितिरhत आsथक 7ोeसाहने दे@यात येतील आिण दोन वष$ अितिरhत पाgता कालावधी अनु{ये असेल .

Page 52: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

19.3 अनुसूिचत जाती-जमाती व मिहला उ/ोजकासंाठी िवशेष 7ो8साहने अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमाती व मिहला उ/ोजकासंाठी िवकिसत केले:या

अथवा 8यानंी िवकिसत केले:या औ/ोिगक वसाहत?ना 7ाधाAय व अितिरCत आEथक सहाFय देHयात येईल.

नवीन म.औ.िव.महामंडळ MNेामंOये, 20% MNे सूPम, लघु व मOयम उपSमासंाठी 7थम 7ाधाAयाने जमीन वाटप करHयात येईल. तसेच 20% MNे अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमाती व नव बौOद उ/ोजकासंाठी आिण 5% MNे मिहला उ/ोजक आिण मिहला बचत गटाXंया औ/ोिगक घटकासंाठी व 5 % MNे िदZयागंासाठी 7थम 7ाधाAयाने जमीन वाटप करHयात येईल. 7ाधाAयाने जमीन वाटपाची मय[दा कोण8याही नवीन औ/ोिगक MNेात या संवगं[साठी वाटपाची कमाल MNेीय मय[दा 25% इतकी असेल या िवषयी महारा^_ औ/ोिगक िवकास महामंडळाXया जमीन वाटप िनयामावलीत आव`यक बदल करHयात येतील.

अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमातीमधील उ/ोजकासंाठी आिण मिहला उ/ोजकासंाठी उबवन कa bे (इACयुबेटर) eथापन करणाfया उ/ोजकानंा अिधकच े आEथक सहाFय िदले जाईल.

अनुसूिचत जाती / अनुसूिचत जमाती आिण मिहला उ/ोजकानंा आंतररा^_ीय Zयापार मेळाZयात सहभागी होHयासाठी आEथक सहाFय िदले जाईल. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूिचत जाती जमाती उ/ोजकता 7ो8साहन कायiSमाअंतगiत अनुसूिचत जाती/जमाती उ/ोजकतेस 7ो8साहन िमळणेसाठी, 8याचंे उ/ोग सुलभतेने eथािपत होणेसाठी Zहaचर कॅिपटल सुिवधा उपलmध केलेली आहे.सदर Zहaचर कॅिपटल सुिवधेचा लाभ कायiरत उ/ोगासंमोर नवीन eथािपत होणाfया उ/ोगानंाही देHयात येईल.

20. राnय पातळीवरील उ/ोग पुरeकार

महारा^_ हे भारतातील सव[त जाeत औ/ोिगकीकरण झालेले राnय असून ते देशाXया जीडीपीमOये 15% योगदान देते. राnयातील औ/ोिगक िवकासासाठी िविवध उ/ोगानंी 7चंड योगदान िदले आहे यामुळे मोpा 7माणात रोजगार िनEमती झाली आहे. 8याXंया अतुलनीय योगदानास 7ो8साहन देHयासाठी राnयातफr दरवषs अशा उ/ोग / Zयवसाियकानंा राnय पातळीवरील उ/ोग पुरeकार देऊन सAमािनत करHयाचे 7eतािवत आहे. या पुरeकारासंाठी नवीन योजना तयार केली जाईल.

सOया, राnयातील िविवध िज:uामंOये उ/ोग िदवस आयोिजत केला जातो. सूPम, लघु व मOयम उपSमानंा 7ो8सािहत करHयासाठी िज:हा पुरeकार योजना योvयिर8या पुनEनEमत केली जाईल.

Page 53: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

21. िज!हा उ%ोग क) *ाचं ेस/मीकरण करणे. िविवध धोरण आिण योजनावंर :यापक मािहती दे>यासाठी तसेच िज!हा :यापार

@तरावर सूBम, लघु व मFयम उपGमाचंे िवपणन, :यापार आिण वािणHय, उ%ोजकता िवकास आिण आजारी असले!या सूBम, लघु व मFयम उपGमाचंे पुनJHजीवन कर>यास पाठबळ दे>यासाठी िज!हा उ%ोग क) *ाचं े(डीआयसी) स/मीकरण कर>यात येईल. पायाभतू सुिवधा अ%यावत कJन, िडिजटलीकरणास RोSसाहन देऊन तसेच /मतावृFदी उपGम कVन िज!हा उ%ोग क) *ाचं े (डीआयसी) स/मीकरण कर>यात येईल. आवWयकतेनुसार िज!हा उ%ोग क) *ातंगXत िव%मान योजनामंFये योYय Sया सुधारणा कर>यात येतील.

22. उ%ोजकता उ[ेजनासाठी िशखर सं@था 22.1 उ%ोजकता उ[ेजनासाठी िशखर सं@था

महारा_`ात जागितक @तरावरील (@टेट ऑफ आटX) िशखर उ%ोजकता िवकास सं@था ही मंुबई महानगर /cेात कळंबोली िज.रायगड येथे महारा_` राHय लघु उ%ोग िवकास महामंडळाdया जागेवर @थापन केली जाईल. Sयाची मुeय विैश_gे खालील Rमाणे आहेत.

1. सदरहू सं@था उ%ोजकतेला उ[ेजन देणारी राHयातील िशखर सं@था असेल व ती अhय उ%ोजकता िवकास व :यव@थापन िवकास कायXGमाचंे आयोजन करेल तसेच /cे िविश_ट (सेjटर @पेिसिफjस) कौश!य िवकास कायXGम, हॅ>nस ऑन Rिश/ण व नवीन िपढीतील उ%ोजकानंा RोSसाहन दे>यासाठी मागXदशXन करेल आिण @टाटX-अpसना RोSसाहीत करेल.

2. सं@थेमFये िकमान 200 Rिश/णाqयrसाठी िनवासाची सुिवधा कर>यात येईल. 3. सं@था रा_`ीय आिण आंतररा_`ीय सं@थासंोबत सहकायX करार करेल आिण डेटा स)टर, ई-

वाचनालय, उबवन क) *, RदशXन व िवGी क) *े इSयादीसारeया महSवाdया सुिवधासह सुसHज असेल.

4. महारा_` राHय लघु उ%ोग िवकास महामंडळ, महारा_` औ%ोिगक िवकास महामंडळ, राHय खादी uामो%ोग मंडळ याdंयामाफX त तसेच तंc व उdच िश/ण िवभाग, सामािजक hयाय व आिदवासी िवकास िवभागांvारे या सं@थेवर RितिनिधSव केले जाईल.

5. महारा_` उ%ोजकता िवकास क) *ाdया (एमसीईडी) िव%मान रचनेचा वापर या सं@थेसाठी केला जाईल.

6. अितिरjत मुeय सिचव / Rधान सिचव (उ%ोग) dया देखरेखीखाली ही सं@था @वाय[ सं@था असेल आिण कायXकारी पिरषद ही िवकास आयुjत (उ%ोग) याdंया अFय/तेखाली असेल.

22.2 सुसHज RदशXन व कh:हेhशन क) *ाची @थापना महारा_` औ%ोिगक िवकास महामंडळ आिण महानगरपािलका यासारeया राHय /

@थािनक Rािधकरणाvंारे RदशXन व कh:हेhशन क) *े िवकिसत केली जात आहेत. महारा_` औ%ोिगक िवकास महामंडळ सुसHज RदशXन व कh:हेhशन क) * िवकिसत करेल. सुसHज RदशXन व कh:हेhशन क) *ाdया िवकासासाठी राHय सरकार आवWयक ते सहाyय देईल.

Page 54: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

23. सामािजक दािय(व िनधी (कॉप0रेट सोशल िर7पॉ89सिबिलटी) (सीएसआर) अतंग(त कामे. समाजा0या 2ती स3ावना 6य7त कर8याचा भाग ;हणनू, सामुिहक 2ोBसाहन

योजनCतग(त राDय सरकारकडून 2ोBसाहन िमळवणारे औHोिगक घटक Bया0ंया कॉपMरेट सोशल िरPपॉQRसिबिलटी फंड0या िकमान 50% र7कम राDयामUये िवकास कामासाठी खच( करतील.

24. XYे िविशZट धोरणे अ मागील काही वष]मUये महाराZ^ाने XYे िविशZट धोरणे तयार / बदल केली असून Bयानंा

नवीन औHोिगक धोरणाशी संलaन कर8यात येईल. ब उपरो7तपैकी काहीही असले तरी, राDय शासनाने राDया0या िविवध XेYिनहाय

धोरणातंग(त िवशेष तरतुदी केfया आहेत. ही धोरणे खालील2माणे आहेत. 1. रेिडमेड गारमCट िनgमती ,जे;स अँड Dवलेरी , सूiम इले7^ॉिन7स व अिभयािंYकी घटक

याकिरता kलॅटेड गाळायु7त औHोिगक संकुले धोरण-2018 2. िफनटेक धोरण - 2018 3. महाराZ^ काrया धोरण - 2018 4. महाराZ^ इलेQ7टकल 6हेईकल 2ोBसाहन धोरण - 2018 5. महाराZ^ लॉिजQPटक पाक( धोरण - 2018 6. वsोHोग धोरण - 2018 7. 7लाउड कॉ;tयुuटग धोरण -2018 8. अवकाश आिण संरXण XYे उBपादन धोरण -2018 9. मािहती तंYvान व मािहती तंYvान सहाwयभतू सेवा धोरण- 2015 10. इले7^ॉिन7स धोरण- 2016 11. िकरकोळ 6यापार धोरण-2016 12. एकाQBमक औHोिगक XYे िवकिसत करताना िवकासकानंा सोई सवलती-2018 13. भारतरBन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अनुसूिचत जाती व जमातीसाठी िवशेष सामुिहक

2ोBसाहन योजना - 2016 14. मिहला उHोजकासंाठी िवशेष धोरण-2017 15. टेलीकॉम पायाभतू सुिवधा धोरण 2018

क 2चिलत XYेिनहाय धोरणांमUये महाराZ^ा0या पुवy0या औHोिगक धोरणाचंा आिण Bयाअंतग(त सवलतz0या सव(सामाRय िनयमाचंा uकवा सामुिहक 2ोBसाहन योजनेतील सवलतzचा संदभ( आहे. सदर धोरण (महाराZ^ाचे औHोिगक धोरण-2019) जाहीर झाfयावर, अRयथा िविनgदZट केलेले असfयािशवाय, असे संदभ( हे महाराZ^ाचे औHोिगक धोरण-2019 Bयामधील सवलतz0या सव(सामाRय िनयम uकवा सवलतzना अनुलXनू असfयाचे मान8यात येईल.

ङ िविवध धोरणातंग(त (जसे की, एकाQBमक औHोिगक XYे धोरण, इले7^ॉिन7स धोरण इBयादी) पाY उHोगानंा लागू असलेली मु�ाकं शुfक सवलत तशीच सु� राहील.

Page 55: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

25. धोरणाचे संिनयं,ण व आढावा. महारा34 रा5याचे औ7ोिगक धोरण-2019 चा पिरणामकारक आढावा व

अंमलबजावणी हो@यासाठी तसेच आवCयक Dप3टीकरण / अथGउकल कर@यासाठी तसेच IयाJया अंमलबजावणीतील Kगतीवर िनयं,ण ठेव@यासाठी अपर मुMय सिचव/Kधान सिचव (उ7ोग) याJंया अOयPतेखाली एक सिमती कायGरत असेल. ही सिमती नवीन औ7ोिगक धोरणाची अंमलबजावणी कर@यासाठी व अंमलबजावणीवर संिनयं,ण ठेव@यासाठी एक KकSप संिनयं,ण सिमती Dथापन कर@यात येईल. सदर KकSप संिनयं,ण सिमती Vहणनू कायGरत राहील.

26. धोरणातील फेरबदलासाठी सिमती :-

महारा34 औ7ोिगक धोरण-2019 काही शंका/ अडचणी/ संिदbधता िनमcण झाSयास, अशा शंका/ अडचणी/ संिदbधते संदभcत िनणGय घे@याचे व औ7ोिगक धोरणात आवCयक ते फेरबदल कर@याचे अिधकार शासन िनणGय h. आयडीएल-1004 / K.h.318 /उ7ोग-8, िदनाकं 24/12/2004 अlवये गठीत मा. मुMयमं,ी याJंया अOयPतेखालील मंि,मंडळ उपसिमतीस राहतील.

27. उ7ोग िवषयक बाबpचे िनधcरण कर@यासंदभcत मं,ीमंडळ उपसिमती :- संयुqत उपhमाrारे Dथािपत िवशेष आsथक P,ेे (SEZ), कu v शासनाचे कर रचनेतील बदल, बाजार पेठेतील Kितकुलता इIयादी कारणामुंळे अडचणीत आली होती. अशा उपhमानंा सुलभ िनगGमन मागG (Exit Policy) कxन दे@यासाठी एकाyIमक औ7ोिगक P,ेे (IIA) ही संकSपना सन 2013 Jया औ7ोिगक धोरणात अंतभूGत कर@यात आली होती. अशा संhमणावDथेतील िवशेष आsथक P,ेामOये िवकासकानी मोठया Kमाणावर गंुतवणकू केली आहे व ही गंुतवणकू बzयाच कालावधीपासून अडकून पडलेली आहे, ही बाब शासनास {ात आहे. Iयामुळे अशा उपhमानंा अिधक KोIसाहने दे@याचा शासनास िनधcर आहे. सन 2025 पय}त रा5याची अथG~यवDथा 1 ि4िलयन युएस डॉलर पय}त ने@याचे उि�3टपूत� कर@यामOये "सेवा" P,ेाचा िहDसा लPणीय आहे. या बाबी िवचारात घेता रा5यशासनाJया संयुqत उपhमातील जी िवशेष आsथक P,ेे िवना-अिधसूिचत झाSयावर एकाyIमक औ7ोिगक P,े Vहणनू घोिषत होतील अशा औ7ोिगक P,ेामOये सेवा P,ेाचा 'KोIसाहन रिहत' वापर अनु{ये राहील. 5या सेवा / KकSप इतर Kशासकीय िवभागाJया शासकीय धोरणात मंजूर कर@यात आलेSया आहेत केवळ अCया सेवा / KकSप या औ7ोिगक P,ेात घेता येतील. या ~यितिरqत इतर सेवा / KकSपाबाबत शा. िन. hमाकं आयडीएल-1004/K. h. 318/उ7ोग-8, िदनाकं 24/12/2004 अlवये गठीत मा. मुMयमं,ी याJंया अOयPतेखालील मं,ीमंडळ उपसिमती िनणGय घेईल.

***********

Page 56: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

Maharashtra Industrial Policy 2019

1 Preamble

Maharashtra has been the leader in industrial development in India. With world class

infrastructure together with rewarding industrial policies and ease of doing business initiatives,

the State is home to several global brands. The State has witnessed unprecedented

technological advancements in the industries, thus attracting several innovative enterprises and

start-ups in various upcoming technology field including Industry 4.0 and IT/ITes. Maharashtra

is an automobile manufacturing hub of the country. The State is also a leader in agro and food

processing industries. With highest exports from the State it has truly become any investors

most preferred destination. Major reforms are being implemented in India supporting its steady

growth towards becoming third largest economy of the world. Maharashtra intends to be a major

contributor in Nations economy, by strengthening its numero uno position and “Magnetic

Maharashtra” brand with its progressive vision focused on accelerated industrial growth and

sustainable development.

1.1 Introduction to Maharashtra

Maharashtra, the most industrialized state in the country is located in the western region

of India. With Gross State Domestic Product (GSDP) of INR 24.97 lakh crore (US$387 billion),

Maharashtra is the largest economy in India and accounts for 15.01% of the country’s GDP in

2017-18. The economy of Maharashtra is mainly driven by manufacturing, finance, international

trade, mass media, technology, petroleum, fashion, apparel, gems and jewelry, IT & ITeS and

tourism. The city of Mumbai houses the headquarters of most of the major corporate and

financial institutions, of the country. India's main stock exchanges (BSE and NSE) and main

commodity exchanges are located in the city along with the capital market. Maharashtra has

well-established industrial and financial ecosystem and became a leading industrial and

financial center of the country under the pragmatic leadership. It has attracted major industrial

investments from domestic as well as renowned foreign investors. According to the Department

of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Government of India, cumulative FDI inflows in

Maharashtra during April 2000 to December 2017 stood at US$ 113.82 billion, amounting to

one third of the total FDI inflow in the country.

Magnetic Maharashtra- Attractions Unlimited

Maharashtra is the most favoured destination for industries owing to its well-developed

infrastructure, skilled workforce, strategic location with good transportation network,

Progressive Sectorial Policies, best incentive policy and much more. Because of this,

Maharashtra has been able to attract highest investments from within and outside India and it

has emerged as a brand “MAGNETIC MAHARASHTRA- Attractions Unlimited”.

1.1.1 Strategically Located: Maharashtra is the third-largest state in India in terms of area

and the second-largest in terms of population. It stretches over 307,690 sq.km with a

total estimated population of 112.4 million (Census 2011). The Arabian Sea makes up

the State's western coast and accounts for a 720 km long coastal line. As per Census

2011, the State is highly urbanized at 45.2%. It is also the wealthiest state in India, by

all major economic parameters. The state capital, Mumbai, which is also financial capital

of India is one of the largest metropolitan area in the world and India‘s largest and most

populous city. In the age of free movement of goods, post implementation of GST in

India, the State is best suited for manufacturing aimed at both national and international

markets because of its geographical location as a major business hub connecting North

and South India.

Page 57: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

1.1.2 Well-developed Infrastructure: The State is well connected to major industrial and

consumption centers through road, rail, air and port connectivity. With power generation

capacity of over 43,000 MW, Maharashtra ensures 24x7 power supply to its

industries. Through Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC), the state

also ensures land (both developed and undeveloped) availability to the investors.

a. Road network: National highways of around 22,000 km are passing through the

state. Futuristic expressway projects such as Maharashtra Samruddhi Mahamarg -

a super communication expressway and an industrial corridor connecting Nagpur

and Mumbai, and Mumbai and Vadodara Expressway - 380 km long, six-lane,

controlled-access expressway, connecting the cities of Vadodara, Gujarat and

Mumbai, Maharashtra are under construction.

b. Rail network: Two major railway zones are enhancing the State’s connectivity to

the domestic market. Maharashtra has longest metro rail network of around 233 km

under construction in the country with ongoing metro projects such as Mumbai metro,

Nagpur metro and Pune metro.

c. Airport and seaports: Maharashtra has 7 domestic airports and 4 international

airports and further the state government is developing 10 new airports of which

Shirdi, Nashik, Nanded, Kolhapur and Jalgaon airports are currently functional and

Ratnagiri, Gondia, Sindhudurg and Amaravati airports are yet to come up. The state

is well connected to the world via sea through 2 major ports and 53 minor ports.

1.1.3 Abundant Highly qualified and Skilled Labour Pool: The state is home to 20 state

universities, 21 deemed universities and several institutes of national importance like

Indian Institutes of Technology (IIT), Indian Institutes of Management (IIM), National

Institute of Fashion Technology (NIFT), National Institute of Pharmaceutical Education

and Research (NIPER), Tata Institute of Social Sciences (TISS), National Institute of

Construction Management and Research (NICMAR) Institute of Chemical Technology

(ICT) etc. More than 6,000 institutes in the state enrolls over 1.6 million students per

annum.

1.1.4 Established Industrial Ecosystem: Several renowned industrial units have come up

as a result of the supporting Industrial policy environment. As per Economic Survey of

Maharashtra the expected growth of manufacturing sector in 2017-18 is 7.6 per cent.

The state has well developed industrial ecosystem for various industries including

Automobile (Pune and Aurangabad region), ESDM (Pune region), Pharmaceuticals &

Chemicals (Mumbai- Thane, Aurangabad and Pune region), Engineering (Ahmednagar-

Nashik, Pune and Aurangabad region, FMCG (Pune region), Textile (Solapur and

Nagpur-Amravati region), Food Processing (Solapur, Ahmednagar-Nashik, Nagpur-

Amravati region), Logistics (Mumbai-Thane and Nagpur-Amravati region), Cement and

Steel industry (Vidarbha-Marathwada region) and IT & ITES (Mumbai-Thane, Pune and

Nagpur-Amravati region). During 2014 to 2018, 119 private IT parks with an investment

of approximately INR 192.60 billion and employment of 5,50,000 have come up in the

state.

Page 58: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

Ease of Doing Business: Dedicated investor facilitation cell and online Single Window

portal has been established under Maharashtra Industry, Trade & Investment Facilitation

Cell (MAITRI). The Single Window Portal has provision for single application, payment,

tracking and monitoring of majority of industry related approvals across various

departments of the State Government. MAITRI cell also acts as a grievance redressal

cell. It provides G2B services, one-stop-shop for existing and prospective investors. As

per World Bank Doing Business report 2019 (assessment covering 190 economies),

India was ranked 77, a massive jump of 23 positions against its rank of 100 in 2018 and

130 in 2017. In the ranking, evaluation of cities of Mumbai and Delhi is done (cities with

population over 10 million). Mumbai has been the largest contributor in achieving

quantum jump in the World Bank ranking. As per ‘Asian Competitiveness Institute of

Lee Kuan Yew School of Public Policy of Singapore’ index on ease of doing

business in 2016, Maharashtra ranks first in the country.

1.1.5 Conducive Policy Environment and Proven Track Report : Maharashtra has

progressive sectional policies for industries aimed at improving business environment in

the state. In light of these policies, the state is able to maintain its leadership position in

industrial investment. Mega events were organized in the State such as Magnetic

Maharashtra and Make in India along with State’s participation in various national and

international road shows. All these efforts resulted in receipt of industrial investment

proposals over INR 8 lakh crore in the last five years.

2 Vision

‘Maharashtra - a global investment, manufacturing and technology hub, promoting

sustainable development’.

3 Mission

To make Maharashtra first US$1 trillion economy in the country, by augmenting

manufacturing ecosystem, complemented by ease of doing business initiatives, thereby

evolving it into a preferred destination for global manufacturers and investors, resulting into

largest employment creating state with balanced regional and inclusive growth, by 2025.

4 Target

a. To attain manufacturing sector growth rate of 12% to 13% to reach GSDP share of 25%

by 2023-24.

b. Attract investments worth INR 10 lakh crore by 2023-24.

c. Create employment opportunities for 40 lakh people by 2023-24.

5 Policy Objectives and Strategies

5.1 To retain leadership position in industrial investment by providing conducive

business environment.

5.1.1 Developing dedicated state-of-the-art infrastructure based on sector specific

requirements.

5.1.2 Creating land bank for industries through MIDC.

5.1.3 Providing special fiscal incentive packages to projects of importance including emerging

technologies.

Page 59: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

5.1.4 Promoting investments through sector specific promotion/policies with focus on

identified thrust sectors.

5.1.5 Creating government, industry and academia interface.

5.1.6 Incentivizing investments in R&D and startups.

5.1.7 Facilitating Ease of Doing Business initiatives and strengthening Maharashtra’s Single

Window System i.e. MAITRI - an online portal, to make it a single point for delivery of

services.

5.1.8 Setting up of State level councils for promotion of investments and exports.

5.1.9 To promote processing of agricultural produce for enhancing farmer’s income.

5.2 To sustain high levels of employment generation, primarily through MSME

promotion -

5.2.1 Launching a new flagship scheme - Chief Minister Employment Generation Program

(CMEGP) for SMEs thereby creating major employment opportunities

5.2.2 Formulating special fiscal incentives package for MSME and small projects.

5.2.3 Strengthening employment intensive MSME sector through cluster development.

5.2.4 Creating institutional support system for MSME units to improve technology absorption

and dissemination, market analysis, training, among others.

5.2.5 Providing additional fiscal support to employment based Mega/Ultra mega projects

thereby generating higher employment.

5.2.6 Promoting skilled workforce through closer coordination between industries, technical

institutes and skill development department.

5.3 To promote regionally balanced, environmentally sustainable and inclusive

industrial growth -

5.3.1 Special fiscal incentives to industrial units in under-developed regions.

5.3.2 Creation of Critical Infrastructure Fund for last mile connectivity.

5.3.3 Support infrastructure creation in private industrial parks.

5.3.4 Financial incentives for infrastructure in industrial areas for MSMEs, women and SC/ST

entrepreneurs.

5.3.5 Supporting revival of sick and closed units.

5.3.6 Ensuring environmental sustainability by providing incentives for green industrialization.

6 Policy Period

This policy shall be valid for a period of five years from 1st April, 2019.

7 Creating Well-developed Industrial Infrastructure -

Quality infrastructure is a key driver for industrial growth. It is also very important for

attracting global manufacturers, investors and other corporates to the State. Although

Maharashtra has one of the best industrial infrastructure in place, concerted efforts will be made

to develop and strengthen state of the art infrastructure in various industrial estates spread

across the State. MIDC will continue to be dedicated agency for developing necessary industrial

infrastructure.

7.1 Augmenting Infrastructure and Ensuring Land Availability-

7.1.1 MIDC will be primarily responsible for augmentation of existing infrastructure wherever

necessary in its existing industrial estates. MIDC would also be responsible for

developing state of the art infrastructure in new industrial estates. It would also develop

infrastructure in upcoming special industrial zones viz. 20 industrial nodes in Samruddhi

Mahamarg, DMIC and various Central/State government industrial corridor projects.

Page 60: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

7.1.2 New industrial estates (multi-sector and sector specific) shall be planned and developed,

in line with industry requirements. For this, MIDC shall prepare a perspective plan in

order to promote systematic and regionally balanced industrial development across the

State in the next 5 to 10 years. The study shall cover initiatives to promote green

industrialization in these areas.

7.1.3 Considering the upcoming futuristic Industry 4.0 and hi-tech projects such as air taxi,

drone, driverless vehicles, etc. necessary industrial infrastructure shall be planned by

MIDC.

7.1.4 Although large land bank is available in the State, considering the future industrial land

requirement to facilitate INR 10 Lakh crore of investment, MIDC shall create land bank

across the State based on demand assessment.

7.1.5 'Excluding Urban Local Bodies Area', MIDC shall be declared the Special Planning

Authority (only for permission purposes and no infrastructure support shall be provided

by MIDC in such areas) for industrial land above 10 acre for multiple industrial units

with single developer for a contiguous land of more than 10 acre and for all the Industrial

clusters approved under Government of India and State government schemes.

7.1.6 MIDC shall reserve minimum 500 acre Industrial area for development of warehousing

and logistics facilities in the State.

7.1.7 On the lines of MIDC areas, additional floor space index (FSI) shall be permitted in all

co-operative industrial estates to the extent of 0.5, over and above the basic FSI. The

premium shall be charged at rates as decided by MIDC with approval of the State

Government.

7.1.8 MIDC shall promote setting up of flatted galas for the micro and small enterprises under

Special Purpose Vehicle (SPV) model.

7.1.9 For supporting industrial infrastructure and developing last mile connectivity, Critical

Industrial Infrastructure Fund (CIIF) shall be created. Support shall be extended to Co-

Operative Industrial estates through the CIIF.

7.1.10 The land earmarked for public health amenities in MIDC industrial estates shall be

developed by concerned departments. Specially ESIC ( Employees State Insurance

Corporation) hospital facilities will be provided by concerned department as per need &

demand from Industrial Associations.

7.1.11 For sectors with same additional FSI (IT & ITeS, Biotechnology, Garmenting, Gems and

Jewelery and Logistics & Warehousing) under the related policies of the State

Government, interchangeability of land use shall be allowed with the approval of State

Government.

7.1.12 Land owned by State Government or State Government Organization if required by MIDC

for planned development will be made available at no cost.

7.2 Leveraging Special Projects -

Department of Industries, Government of Maharashtra, shall promote setting up of

industrial clusters along the special projects declared by Central/State Government such as

Maharashtra Samruddhi Mahamarg, Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC), Sagarmala,

Bharatmala, etc. MIDC will be the nodal agency for development of industrial nodes along the

special projects of Central/State Government.

Page 61: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

7.2.1 Maharashtra Samruddhi Mahamarg –

Maharashtra Samruddhi Mahamarg is a super communication expressway of 700 km

length connecting Nagpur and Mumbai, passing through 10 major and 14 other influence

districts. Along the expressway 20 industrial areas are being planned which will transform the

economy of the rural areas in influence region. MIDC will be the planning authority for industrial

layouts in these nodes. The expressway will reduce the travel time drastically. Logistics and

warehousing hubs are being planned along the way with Nagpur-Wardha as a major logistics

corridor. It would also be developed as Electric Vehicle (EV) expressway by setting up charging

stations along its length.

Samruddhi Mahamarg will link the State of Maharashtra to the Delhi-Mumbai Industrial

Corridor and the Western Dedicated Freight Corridor. Parts of Maharashtra will have direct

connectivity to these Corridors and JNPT, the country’s largest container port. This, in turn, will

enhance the EXIM trade of the State.

7.2.2 Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) - DMIC is Central government’s

infrastructure programme aiming to develop new industrial cities as ‘smart cities’ and

covering next generation technologies across infrastructure sector having objective as

a ‘Global Manufacturing and Trading Hub’. Under this two projects are planned in

Maharashtra:

a) Shendra Bidkin Industrial area (SBIA) – Total area of the project is about 84 sq.

km. Proximity to the existing industrial areas of Aurangabad, existing airport and

railways, giving strong support for export oriented business.

b) Dighi Port Industrial Area (DPIA) – Total area for development of the project is 253

sq.km. The node is a port, trade and industrial hub that will augment the part of Mumbai

as India’s western gateway to global trade, commerce and industry.

7.2.3 Sagarmala and Coastal Economic Zones (CEZs) - Sagarmala project is an ambitious

project of Government of India for development of coastal areas and port led

development including port-linked industrialization and coastal community development.

Out of the total 14 Coastal Economic Zones (CEZs), 2 CEZs are planned in Maharashtra

viz. North Konkan (JNPT linkage port) and South Konkan (Dighi and Jaigad port). The

State will support various Coastal Economic Units (CEUs) which are sector specific

dedicated industrial areas in CEZs.

7.3 Critical Industrial Infrastructure Fund -

In industrial areas mainly outside MIDC, there are some critical infrastructure issues like

last mile road connectivity, dedicated power feeder, water supply etc. which is causing

hindrance in the production and evacuation of goods. There has been huge demand for funds

from various stakeholders for such kind of basic infrastructural needs which are not addressed

by any Department in their budget plan. Considering this requirement and visible impact,

Critical Industrial Infrastructure Fund (CIIF) which was created during the previous policy will

be continued with an enhanced corpus of INR 1,000 crore over this policy period. This fund will

be used to support last mile connectivity, and support creation and up-gradation of industrial

infrastructure such as strengthening of power network, effluent treatment plant, roads, etc. This

fund will also be utilized to debottleneck infrastructure constraints faced by export oriented units

and for infrastructure needs of industrial clusters and various industrial parks. A committee shall

be constituted and headed by Additional Chief Secretary/ Principal Secretary Industries for

sanctioning and administering the fund. State Government through Plan Scheme will provide

budgetary support for this scheme over the policy period.

Page 62: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

7.4 Promotion of Private Industrial Infrastructure Development -

As the land in MIDC industrial estates is scarce, it has resulted in unplanned industrial

development in many areas. To streamline this and to promote local entrepreneurship, the

State aims to attract private investment in development of private industrial estates, with focus

on MSMEs.

7.4.1 To encourage private sector participation in the development of industrial infrastructure,

assistance shall be provided to the projects for establishing industrial parks related to

thrust sectors identified in this policy.

7.4.2 The industrial estates developed by/for women and SC/ST entrepreneurs & MSMEs will

be given preference and higher fiscal support through ongoing schems. If need arises

fund will be provided from Special Component Plan (SCP) & Tribal Sub Plan (TSP)

7.4.3 MIDC shall be the planning authority for these private industrial estates

8 Promotion of Thrust Sectors - With a view to steer industrial development towards high tech emerging sectors and

generate employment, the State Government has identified following thrust sectors. Thrust

sectors shall be accorded priority in land allotment and incentives.

8.1 Electric Vehicles (Manufacturing, Infrastructure and Servicing) -

With depleting oil resources and rising pollution, Electric Vehicles (EVs) provide an

alternative to a sustainable future. Government of India has launched an e-mobility programme

such as National Electric Mobility Plan (NEMP) that aims to provide an impetus to the entire e-

mobility ecosystem which includes electric vehicle manufacturers, charging infrastructure

development companies, fleet operators, service providers, etc. With over 25 million vehicles

on road and automobile being the major manufacturing industry in the State, Maharashtra

Government aims to maximize the adoption and manufacturing of EVs in the State. Hence, the

State Government has categorized Electric Vehicles manufacturing, infrastructure and servicing

as a thrust sector. The State Government has also launched EV & Related Infrastructure Policy

2018, to promote the sector.

8.2 Aerospace and Defence Manufacturing -

India is world’s largest importer of arms (contributed 12% to the global imports during

2013-17, as per SIPRI report, March 2018), and offers a readymade market for aerospace and

defence manufacturers. India’s defence expenditure has grown by 231% in last one decade and

is expected to reach INR 7.74 lakh crore (US$120 billion), in the next ten years. Considering

the historical base of the several ordnance factories in Maharashtra, the State is well placed to

take advantage of aerospace and defence investments in India and give impetus to Make in

India initiative of the Central government. Accordingly, the State Government has included the

industry segment as one of the thrust sectors. The State also has an Aerospace & Defence

Manufacturing Policy 2018.

8.3 Industry 4.0 (Artificial Intelligence, 3D Printing, Internet of Things and

Robotics, Nanotechnology, among others) -

With rapid development in the field of information technology and hardware, the world is

fast witnessing the fourth industrial revolution. The combination of industry, Internet of Things

(IoT), IOT based Kiosks, Embedded Technology. 3D Printing, Artificial Intelligence, Robotics,

Nanotechnology and other such new technologies, has given rise to Industry 4.0. Developed

countries like Germany, Japan, South Korea and United States etc. have already started

implementing their plans based on Industry 4.0. In order to keep domestic industry globally

competitive, the State Government shall promote investment towards emerging industry 4.0

technologies.

Page 63: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

8.4 Promotion of Integrated Data Centre Parks (IDCP)

As per the stipulation of Government of India to store the data within the country, there is

huge demand for data storage. Considering the location of Mumbai City, its power infrastructure

and under-sea cables landing at Mumbai, it has the potential of becoming largest data storage

hub in the World. Integrated Data Centre Parks wherein, a developer company builds

infrastructure required for Tier - 4 data centres and various other companies can use this data

storage space will be promoted & incentivised. Integrated Data Centre Parks developed by

private developers and investment made by companies utilizing the data storage space therein

will be eligible for fiscal incentives under Package Scheme of Incentives by way of refund of

SGST etc., for maximum of 10 years. (excluding investment in land and building) In the policy

period, only first 5 such Integrated Data Centre Parks of Tier-4 category with minimum

investment of Rs.1500 Crores by the developer company, will be eligible for above benefits.

The IT / ITES Policy- 2015 of the State would stand modified to this effect.

8.5 Textile Machinery Manufacturing -

Maharashtra has been a leader in textiles by virtue of cotton production. Textile

manufacturing machineries are largely imported. The State will promote textile machinery

manufacturing as thrust sector and will offer suitable incentives.

8.6 Biotechnology and Medical and Diagnostic Devices -

In order to leverage the state’s advantage in hi-tech manufacturing, Maharashtra aims to be

a leader in biotechnology and Medical & Diagnostics Devices manufacturing. Key initiatives that

shall be extended to this sector include:

a. MIDC to setup a dedicated Biotechnology Parks at suitable locations in the state (Nashik,

Pune, Aurangabad and Nagpur, among others).

b. Biotechnology Parks shall have dedicated infrastructure including Common Effluent

Treatment Plant (CETP, including collection and treatment), and Testing & Certification

Labs.

c. Manufacturing Park for Medical and Diagnostics Devices will be setup.

8.7 Agro & Food Processing (Secondary and Tertiary Food Processing units)-

Agro & food processing sector has a huge potential for employment generation across the

entire State, especially in MSMEs. The secondary and tertiary processing units has immense

growth potential and value addition. Therefore, the State Government shall endeavor to set up

mini food parks (MFPs) in all districts of the state. MFPs shall be set up on minimum 10 acres

of land. For developing mini food park land pooling from adjoining farmers will be admissible.

These parks shall have dedicated infrastructure required for specific commodity based units.

Special incentives will be given for this thrust sector.

8.8 Information Technology (IT) & IT Enabled Services (ITeS) –

Home to over 1,200 software units and 30% share of the country's software exports,

Maharashtra provides a well-established ecosystem for IT & ITeS companies. Pune and

Mumbai are the major IT & ITeS centres in the State. To place Maharashtra amongst one of the

most preferred investment destination in IT sector, the State has declared it as a thrust sector

also has a separate incentive policy.

8.9 Electronic Systems Design & Manufacturing (ESDM) and Semiconductor

Fabrication (FAB)

Domestic demand for electronics hardware products is increasing every year in the

country and most of it, is met through imports. This thrust sector thus has tremendous potential

for growth and also huge employment opportunities. Maharashtra with established ecosystem

for electronics hardware manufacturing is poised to take advantage of Government of India’s

Page 64: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

efforts towards domesticating electronics hardware manufacturing. Recognizing its importance

to the State, a special ‘Maharashtra Electronics Policy-2016' has been announced.

8.10 Logistics & Warehousing -

Logistics and warehousing industry in India is growing at a CAGR of 10% and has the

potential to be worth INR 13.21 lakh crore (US$205 billion) by 2020. Maharashtra’s strategic

location and seamless connectivity with national and international geographies on account of

its port and airport linkages, makes it an ideal location for logistics and warehousing activities.

Logistics and warehousing hubs are being planned along the way with Nagpur-Wardha as a

major logistics corridor. The State Government has announced a special policy named Logistics

Parks Policy 2018.

8.11 Green Energy/ Bio Fuel Production -

Maharashtra has over 25 million vehicles on road and this figure is all set to increase in

near future. With rising concerns regarding the carbon emissions and increasing oil imports,

there is urgent need to support Green Energy/ Bio Fuel Production. Switching to renewable

energy sources like bio fuels (including ethanol), biomass from all crops etc. will not only make

the State clean but decrease State’s reliance on oil imports. Further this might increase crop

realization for the State’s farmers. To this end state, will permit cultivation of non-edible oilseeds

suitable for bio-fuel production in tribal & degraded forest areas and allow its harvesting etc.

Hence, Green energy/ Biofuels Production is defined as a Thrust Sector. The State shall provide

additional incentives for the sector.

8.12 Sports and Gym Equipment Manufacturing -

With improving economic climate, rising disposable incomes and changed perception

towards fitness is fueling the demand for sports and gym related goods and services in India. It

has opened up new business opportunities for manufacturing of sports and gym equipment’s.

The labour intensive industry provides employment to more than 500,000 people in India. The

state shall promote investments in the sports and gym equipment manufacturing.

8.13 Nuclear Power plant equipment manufacturing -

India aims to manufacture nuclear power plant equipment and fuel assemblies locally under

its Make in India program. This would also provide equipment’s for the second phase of

Kudankulam Nuclear Power Plant. Maharashtra shall provide support for manufacturing highly

niche segment of nuclear power machinery.

8.14 Mineral / Forest based Industries :-

In order to promote employment generation in the state & also to encourage the value

addition / use of forest produce in Industries, particularly in forest rich & mineral rich areas,

forest based industries, mineral based industries & agro-industries / plantations will be

promoted. This will be applicable only to those minerals which are under the purview of the state

government.

Since these Industries will be located in tribal areas, funds from Tribal Sub Plan (TSP) will

be utilised for creating infrastructure. Additionally even if the entrepreneur / Industries are non-

tribal the eligibility conditions for availing incentives will be provision of 90% employment to tribal

persons during the incentive period. The percentage of employment after availing incentives

period for tribal persons will be 60%.

8.15 The up coming Industries from niche segment / sunrise sector in the future which will

contribute to the industrialization of the state will be accorded the status of thrust sector. The

Committee constituted under the chairmanship of Secretary (Industries), will decide about

inclusion of those sectors.

Page 65: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

9 Promotion of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Small

Industries :-

MSMEs are the backbone of State’s economy. With more than 3 million MSMEs,

Maharashtra has largest number of MSME in the country, which contributes more than 80 per

cent of the total employment. MSMEs are best placed to utilize local resources and create local

entrepreneurship and employment. About 40% of the exports originate from MSMEs.

Considering the vital role of this sector, the State Government intends to strengthen and

promote the MSME sector for achieving inclusive industrial growth and promoting employment

generation. The investment limit for incentive purpose for small industrial units will be increased

upto INR 50 crore in Fixed Capital Investment (FCI) so that more such units can come under

the ambit of small industries. In order to enhance the benefits of this policy to MSME units, the

state will dovetail various MSME schemes into one scheme.

Following interventions are proposed for MSME promotion:

9.1 District-wise identification of potential MSMEs -

The State shall conduct a study of all districts of Maharashtra aimed at identifying potential

for MSME manufacturing activities, and formulating and executing strategies based on

Geographical Indications (GI).

A Geographical Indications (GI) is primarily an agricultural, natural or a manufactured

product. (handicrafts & industrial goods) originating from a definite geographical territory. eg.

Nagpur Oranges, Warali Paintings, Vengurla Cashews, Solapur Chaddar etc. GI’s are not only

part of our rich culture & collective intellectual heritage, but they also supplement the incomes

of our rural farmers, Weavers, Artisans & Craftsmen across the country. The Promotion of GI’s

is in line with the Government of India’s “Make in India” Campaign & therefore it is our

responsibility to preserve & protect them.

Maharashtra Small Scale Industrial Development Corporation (MSSIDC) shall be

entrusted with this task.

9.2 Launching of new flagship scheme - Chief Minister Employment Generation

Programme (CMEGP) –

9.2.1 Government of Maharashtra will launch a new employment-generation

programme (Chief Minister Employment Generation Program / CMEGP) targeting

unemployed youth. The scheme is aimed at motivating local youth towards self-

employment by extending easy and accessible bank finance. The scheme shall cover

manufacturing as well as service sector units. The Industries Department of

Government of Maharashtra shall be the nodal agency for implementing the scheme.

Under the scheme eligible persons aged between 18 and 45 years will be trained and

promoted for self-employment for which equity to be converted into back end subsidy,

which will be provided by State Government against bank loans. The project cost will

be up to a maximum of INR 50 lakh under manufacturing sector and INR 10 lakh under

business/ service sector. State Government will provide budgetary support through

scheme expenditure & if necessary in proportion of beneficiaries from Special Component

Plan (SCP) & Tribal Sub Plan (TSP) & Women & Child Development Department.

Page 66: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

The scheme shall be implemented through Directorate of Industries and Khadi & Village

Industries Board (KVIB). The salient features of the programme are:

a. Promotion of self-employment – Minimum 1,00,000 micro enterprises during the

policy period.

b. Creation of employment opportunities – Minimum 10 lakh during the policy period.

c. Entrepreneurship Development Programme for youth – 2,00,000 youths during the

policy period.

d. Financial support by way of grant in aid – 15% to 35% of the approved project cost.

e. The scheme covers manufacturing and business/ service sector.

f. Boost to rural and semi urban economy.

9.3 Institutional Support to MSMEs

MSME units need support for adoption and dissemination of technology, exploring

markets, management techniques, etc. For this, the State Government shall assist in

strengthening the existing related institutions within Maharashtra.

a. State will endeavor to support ‘Centers of Excellence (CoE)/ research facilities to

develop/ assimilate technologies that are of significance to the industry.

b. CoE/ research facility shall have Plug & Play Incubation Facilities and provision for

mentoring and training.

c. State will also support institutional tie-ups for sector specific skill development and

for use of new/ upgraded technology or products.

d. Workshops shall be conducted in the institutes for SME entrepreneurs to create

awareness and for adoption of new technologies.

e. State will promote tie-up with global MSMEs.

9.4 Cluster Promotion -

Maharashtra is the leading state in the country for Industrial Cluster development. Cluster

based approach is increasingly being recognized as sustainable, cost-effective and an inclusive

strategy to ensure competitive and improved MSME units.

a. The State Government shall offer fiscal assistance for approved Common Facility

Centers (CFCs) across the state except A and B zones.

b. The limit for fiscal assistance for cluster promotion will be increased to INR 10 core

from existing INR 5 crore.

c. The State Government shall offer fiscal assistance to the Special Purpose Vehicles

(SPVs) specifically setup for the purpose. A state level Steering Committee shall

evaluate and approve proposals under the scheme.

d. In new MIDC industrial estates, 20% area shall be reserved for MSMEs. Out of this,

20% area shall be reserved for SC/ST entrepreneurs and 5% for women

entrepreneurs and industrial units of Women’s Savings Groups.For rehabilitation of

Ex-Servicemen & to promote self-employment among Ex-Servicemen 2% plots will

be reserved for Ex-servicemen.

e. Common Facility Centre (CFC) established under the cluster development

programme of Central/ State Government will be treated as industrial activity.

9.5 Facilitating Public Funding for MSMEs -

There are many MSMEs which have potential to expand on a larger scale. However, due

to fund limitations they are unable to scale up. In view of their capacity augmentation, SME

exchanges were setup in the country in 2012. The exchange has been instrumental in garnering

public funds in the State. The CAGR of SMEs was around 40% in last fiscal year.

Page 67: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

MSME units can now access public funding through listing on stock exchanges. The State

Government intends to support MSME units by providing financial assistance to first 250 SMEs

based in Maharashtra which will be listed on the SME exchange, Mumbai during the policy

period.

9.6 Advisory Cell on Insolvency and Bankruptcy Resolution for MSMEs -

To provide speedy resolution of insolvency and bankruptcy, the Government of

Maharashtra shall maintain region-wise cells to guide the concerned units seeking resolution

under the Insolvency & Bankruptcy Code 2016 mechanism. For this, MSSIDC will be

strengthened and empowered suitably.

9.7 Fiscal Incentives to MSMEs -

Maharashtra state offers most attractive fiscal incentive in the country.

9.7.1 For the purpose of this policy, MSME shall include units as per the definition of

Government of India- Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act,

2006, as well as the small industries with FCI of upto INR 50 crore.

9.7.2 A basket of incentives, their aggregate amount not exceeding a specified ceiling will be

offered to eligible MSME units:

Table 1 – Eligibility Criteria to MSME -

Taluka / Area Classification

Maximum Admissible

Fixed Capital

Investment (INR crore)

Ceiling

as % of

FCI

Eligibility

Period

(Years)

A

For the purpose of this

policy, MSME shall

include units as per the

MSMED Act, 2006, as

well as the units with FCI

of upto INR 50 crore

- -

B 30% 7

C 40% 7

D 50% 10

D+ 60% 10

Vidarbha, Marathwada, Ratnagiri,

Sindhudurg & Dhule

80% 10

No Industry Districts, Naxalism

Affected Areas* and Aspirational

Districts**

100% 10

*Naxalism affected areas as per Government Resolution No.: PSI -2013/ (CR- 54 ) /IND-

8 Dated 1st April 2013 issued by Government of Maharashtra Industries, Energy and

Labour Department.

** Aspirational Districts are Osmanabad, Gadchiroli, Washim and Nandurbar

9.7.3 Eligible MSME units in Agro & Food Processing (secondary and tertiary processing units

and Farmer Producer Companies for manufacturing/processing activity only), Green

energy/ bio-fuel and Industry 4.0 shall be given additional support.

9.7.4 The power tariff subsidy, for eligible new units located (other than A areas) in Vidarbha,

Marathwada, North Maharashtra, and Districts of Raigad, Ratnagiri and Sindhudurg in

Konkan will be to the extent of INR 1/- per unit consumed and in other areas (except A

areas), to the tune of INR 0.5/- per unit consumed for 3 years from the date of

commencement of commercial production.

9.7.5 In areas other than A area, Interest subsidy @ 5 per cent p.a., maximum upto the value

of electricity consumed and bills paid for that year, will be admissible.

Page 68: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

9.7.6 In addition to incentives listed above, eligible MSMEs will be entitled to 100 per cent

stamp duty exemption within investment period for acquiring land (including assignment

of lease rights and sale certificate) and for term loan purposes. However, in A and B

areas Stamp Duty exemption will be offered only to IT and BT manufacturing units in IT

and BT Parks. Eligible Units under PSI 2013 Scheme will also be eligible for stamp duty

exemption for their Investment Period.

9.7.7 Eligible New MSMEs in C, D,D+, No industries Districts and Naxalism Affected Area will

be entitled to exemption from payment of electricity duty for tenure equal to the eligibility

period. However, in A and B areas Electricity Duty exemption will be offered to 100 per

cent Export Oriented MSMEs and IT/BT units for seven years.

9.7.8 All the central government and State government schemes relevant to MSMEs shall be

dovetailed in this policy.

9.7.9 Marketing Assistance scheme shall be formed for MSMEs to support marketing

activities. To improve the competitiveness of MSMEs in marketing, both at the national

and international level, fiscal assistance shall be provided for SC/ST/women

entrepreneurs and for participation in national and international fairs.

9.7.10 For strengthening of MSMEs, standalone incentives (not linked with PSI) shall be

admissible to the MSMEs so as to promote quality competitiveness, Zero Defect Zero

Effect (ZED scheme), Research & Development, technology up-gradation, water &

energy conservation, cleaner production measures and credit rating.

9.7.11 Eligible Micro, Small & Medium enterprises & Small Industries as defined above shall

be offered Investment Promotion Subsidy (IPS) on Gross SGST paid by the unit on the

first sale of eligible products billed and delivered to the same entity within Maharashtra.

10 Attracting Large, Mega and Ultra-Mega Investments -

Maharashtra has the largest number of Large and Mega projects in the country. These

Large, Mega and Ultra-Mega projects have a proven track record of providing multi-faceted

benefits to the State in terms of revenue and employment generation. To leverage the benefits

further, concerted efforts are made in the policy to ensure regionally balanced and inclusive

growth of the industry.

Page 69: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

10.1 Large Scale Industries -

10.1.1 Large scale industries (LSI) are defined as industrial units satisfying the minimum

threshold limits of Fixed Capital Investment or Direct Employment prescribed in the

following table. LSIs shall be offered incentives that are graded in a way so as to assist

dispersal of investment to industrially under-developed areas. A basket of incentives,

their aggregate amount not exceeding the specified ceiling will be offered to eligible LSI

units.

Table 2 – Eligibility Criteria to LSI

Taluka / Area Classification

Minimum Admissible

Fixed Capital

Investment (INR crore)

Minimum Direct

Employment (number

of people)

A & B 750 1000

C 500 750

D 250 500

D+ 150 400

Vidarbha, Marathwada,

Ratnagiri, Sindhudurg &

Dhule

100 300

No Industry Districts,

Naxalism Affected Areas*

and Aspirational Districts**

100 250

*Naxalism affected areas as per Government Resolution No.: PSI -2013 / (CR-

54)/IND-8 Dated 1st April 2013 issued by Government of Maharashtra Industries,

Energy and Labour Department.

** Aspirational Districts - Osmanabad, Gadchiroli, Washim and Nandurbar

NOTE : For MSME units the ceiling of fixed capital investment is Rs. 50 Crores. For units having

investment more than Rs. 50 Crores & upto the minimum investment stipulated for large

scale units in table 2 above, the industrial promotion subsidy shall be 40% of the SGST paid

for the first sale of goods sold in Maharashtra and billed & delivered to the same entity. This

incentive will not be applicable for units located in "A" & "B" zone.

a. LSI units in thrust sectors shall get additional incentives.

b. Eligible LSI units shall be offered Investment Promotion Subsidy (IPS) on Gross

SGST paid by the unit on the first sale of eligible products billed and delivered to the

same entity within Maharashtra. The incentives will be given to the LSI units on first-

cum-first serve basis.

c. In addition to incentives listed above, eligible large units will be entitled to 100 per

cent stamp duty exemption within investment period for acquiring land (including

assignment of lease rights and sale certificate) and for term loan purposes. However,

in A and B areas, Stamp Duty exemption will be offered only to IT and BT units in IT

and BT Parks. Eligible Units under PSI 2013 Scheme will also be eligible for stamp

duty exemption for their Investment Period.

d. Eligible new units in C, D, D+, No Industries Districts and Naxalism affected Area will

also be entitled to exemption from payment of electricity duty for a tenure equal to

the eligibility period. However in A and B areas, Electricity Duty exemption will be

offered to 100 per cent EOU Large Scale units and IT/BT units for 7 years.

e. The units applying for incentives in the first year of policy period will be given full

basket of eligible incentives for respective category and location of the unit. If the

unit applies in subsequent years of the policy period, the basket of incentives will be

Page 70: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

reduced by 5% for each year of delay in application. This provision will not be

applicable to industries in thrust sectors.

f. Eligible LSI units in Agro & Food Processing (secondary and tertiary processing units

and Farmer Producer Companies for manufacturing/ processing activity only), Green

energy/ biofuel and Industry 4.0 shall be given additional support.

g. Aggregate fiscal incentives provided by various departments or agencies of the State

Government shall not exceed the IPS cap (as percentage of FCI) defined by the

State Government.

h. Incentives to the LSI shall be given to promote quality competitiveness, Research &

Development, technology up-gradation, water & energy conservation, cleaner

production measures and credit rating.

10.2 Mega and Ultra Mega Projects -

10.2.1 Industrial units satisfying the minimum threshold limits of Fixed Capital Investment or

Direct Employment prescribed in the following table shall be classified as Mega

Projects/ Ultra Mega Projects:

Table 3 – Eligibility Criteria, related to Incentives Disbursement for Mega and

Ultra-mega Units

Type of Unit Taluka/ Area

Classification

Minimum

Admissible Fixed

Capital Investment

(INR crore)

Minimum Direct

Employment

(number of people)

Mega Industrial

Units

A&B 1,500 2,000

C 1,000 1,500

D 750 1000

D+ 500 750

Vidarbha, Marathwada,

Ratnagiri, Sindhudurg &

Dhule

350 500

No Industry Districts,

Naxalism Affected Areas

and Aspirational Districts

200 350

Ultra-Mega

Industrial Units Entire State 4,000 4,000

*Naxalism affected areas as per Government Resolution No.: PSI -2013/ (CR- 54)/IND-8

Dated 1st April 2013 issued by Government of Maharashtra Industries, Energy and Labour

Department.

** Aspirational Districts - Osmanabad, Gadchiroli, Washim and Nandurbar

Provided that :

a. Ultra-Mega/ Mega projects based on employment criteria shall be required to

maintain the qualifying direct employment on rolls of the company throughout the

year. If the employment criteria is not maintained for any period of the year, then

Industrial Promotion Subsidy shall not be admissible for such year/s.

b. Minimum Direct Employment prescribed in the table above should be created within

a period of three years from the date of commercial production.

c. The investment in Captive Power Plant shall not be considered for determining the

qualifying criteria for eligibility as Mega Project/Ultra Mega Project.

Page 71: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

d. 100% Captive Process Vendor (CPV) investment can be considered as a part of

admissible FCI. However, CPV investment will not be counted for determining

qualifying criteria as Mega/ Ultra Mega Projects.

e. The present policy of MIDC regarding allotting plots on priority basis to mega and

ultra-mega projects shall be continued.

10.2.2 High Power Committee (HPC), under Chief Secretary, constituted vide GR.IDL-

1005/(CR119)/IND-8 dated 2.6.2005 will approve the customized Package of Incentives

to Mega and Ultra Mega projects on case-to-case basis. Cabinet Sub Committee under

Chairmanship of the Chief Minister constituted for Industry vide GR IDL-

1097/(13478)/IND-8 dated 18.1.1998 and reconstituted vide GR.IDL-

1004/(CR318)/IND-8 dated 24.12.2004 will approve customized incentives on case-to-

case basis.

10.2.3 State government shall be an equity partner of 9% through Maharashtra Vikrikar Rokhe

Pradhikaran Limited (MVRPL) in Large, Mega and Ultra Mega projects in the State and

projects with FCI of more than INR 500 crore. The equity will be in lieu of incentives

received by these projects under Industrial Policy 2019-2024. The equity participation

shall be in the form of shares only. The shares and dividend shall be issued in the name

of MVRP. In order to avoid hostile takeover, if State government decides to sell its equity,

the first right of refusal will be with the promoter of the company at prevailing market

rates only.

10.2.4 For mega and ultra-mega projects availing incentives from the State government under

Package Scheme of Incentives will have to provide employment to local persons as

stipulated by the State Government. Failing to do so will result into reduction of offered

incentives.

10.2.5 Government may consider providing customized package of incentives on case-to-case

basis as deemed necessary for projects of special importance (may or may not be

mega/ultra-mega projects). The High Power Committee (HPC) under the chairmanship

of Chief Secretary shall recommend the customized package of incentives for any such

project to the Cabinet sub-committee for approval.

v Apart from Industries Departments Package Scheme of Incentives Micro, Small,

Medium, Large, Mega and Ultra-Mega Units are given incentives/ concessions by

other administrative departments of State Government (e.g. Spinning Mills). The

financial refunds / incentives to an industrial units from all sources put together

shall be admissible within the limit of 100% of Fixed Capital Investment.

11 Green Industrialization Assistance -

Maharashtra is a frontrunner state in sustainable development initiatives and promotes

green industrialization, so as to minimize adverse environmental impact.

a. Eligible units shall be provided a Green Industrialization Assistance for undertaking

measures to conserve water, energy and environment. Projects covered under the

scheme include waste management systems (including ETP, STP etc.), pollution

control systems/ devices, health and safety systems/ devices, water conservation/

harvesting systems/ devices and captive renewable power generation. Budgetary

support from States Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) & Government of

Indias schemes will be considered. A committee under chairmanship of

Development Commissioner (Industries) will approve this incentives.

Page 72: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

b. Solar captive power plant will be considered as a part of admissible FCI for the

purpose of incentives. A captive solar power plant will be defined as one wherein at

least 80% of power generated is utilized by the unit annually.

12 Promoting Research and Development (R&D) -

R&D is crucial in enhancing the productivity and economic growth of a region. A robust

R&D infrastructure directly contributes to sustained growth and creates employment opportunity

for scientific community.

India has high potential for intellectual property. To avoid brain drain and utilize existing

talents it is necessary to provide special impetus to industrial research. It is also necessary to

protect intellectual property rights of a researcher. Following initiatives will be undertaken to

promote R&D:

a. R&D units including stand-alone facilities of eligible industrial units shall be

considered as part of FCI for the purpose of availing fiscal incentives.

b. Provision of special fund shall be made to support industrial R&D activities.

c. Promotion of industry and academia linkage through universities, centre of

excellence, technical institutes, etc. Contributions from respective departments like

Higher & Technical Education, Universities etc. will be considered.

d. Companies/ units/ private individuals shall be eligible for fiscal assistance towards

obtaining patents related to manufacturing activities.

e. Considering the nature of various new technologies involved, fiscal assistance shall

also be given to R&D units carrying out joint ventures.

13 Promoting Ecosystem for Startups -

As a policy, it has been the endeavour of State Government to promote innovative start-

ups by providing necessary infrastructure, and creating facilitating environment involving young

entrepreneurs to enable sharing of their ideas and help them by handholding, mentoring and

providing them financial assistance.

Steps would be taken to promote startups right from the college level and coordination

between Government, industry and academia. Startups in thrust sectors & emerging

technologies such as artificial intelligence, robotics, internet of things, nanotechnology etc. will

be provided with mentors from industry/business houses. The State will setup and promote

incubators to handhold Startups in general and also for SC/ST category and women

entrepreneurs. Collaborations with world class incubators/universities in setting up of

incubators, will be encouraged through need based fiscal and administrative interventions.

14 Revival and Unlocking Assets Tied Up in Closed Units -

Considering the immense flow of investment intentions in the State (due to initiatives like

Make in India and Magnetic Maharashtra) in the last few years and the policy target of Rs. 10

Lakh Crore investment in the next five years, the State requires land to realize investments.

Land in Maharashtra is a scarce resource especially in developed regions. To address this

issue, the State Government will incentivize industries to invest in under-developed areas.

Further, the State intends to unlock land locked up in closed/unviable units.

Accumulated Government dues and penalties thereon, dues of financial institutions, labour dues

and issues, and reluctance of companies to dispose-off their lands are the major hindrances in

unlocking industrial lands tied up with unviable/ closed units. The State Government intend to

address these issues through the following policy measures:

14.1 Amnesty scheme

a. The State Government shall bring an amnesty scheme for government dues and

penalties under which unviable and closed units shall be allowed to settle all the

State Government dues (including those of agencies of the State Government) by

Page 73: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

paying entire principal amount in one installment and complete waiver of interest

and/or penalty thereon. The amnesty scheme shall be operationalised for a limited

period. Further, an online portal shall be operationalised wherein all State

Government dues of units shall be displayed.

b. The settlement of dues of financial institutions (including those of Maharashtra State

Finance Corporation), are subject to RBI guidelines. However, the State Government

shall coordinate with financial institutions towards early resolution of such dues.

c. Maharashtra State Finance Corporation (MSFC) shall announce an attractive One

Time Settlement (OTS) Scheme.

14.2 Unlocking assets tied up in closed units -

a. To achieve this objective, units that are closed for a continuous period of more than

5 years and have a minimum of 20,000 sq. m. contiguous land in MIDC areas shall

be allowed to develop such land for setting up industrial cluster.

b. Special initiatives shall be taken up to promote the development of such industrial

land. Also Land use pattern in the ratio of 60:40 ie. 60% Industrial & 40% Support

Services will be permitted in MIDC area.

c. In order to under take the development activities in such lands non-fiscal

concessions will be offered to developer to make their model Sustainable A four

members Committee under the chairmanship of Secretary (Industries) will decide

the modalities for Floor Space Index (FSI) to be offered, premium to be levied and

other issues. The other members of the committee will be Secretary (UD-1),

Secretary (Finance/Expenditure), Development Commissioner (Industries), Chief

Executive Officer, Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC).

d. To promote early implementation of redevelopment projects, FSI incentives shall be

extended for a limited period of time. The redevelopment projects must be fully

completed within a period of 7 years.

15 Walk to work concept -

a. In order to promote walk to work concept and decongest the cities, satellite offices

shall be developed in the State. The companies will be encouraged to develop

accommodation facilities for employees within 5 km radius of the work area.

b. MIDC shall be the planning authority for such areas and other government agencies

will participate for development. In order to under take the development activities in

such lands non-fiscal concessions will be offered to developer to make their model

Sustainable A four members Committee under the chairmanship of Secretary

(Industries) will decide the modalities for Floor Space Index (FSI) to be offered,

premium to be levied and other issues. The other members of the committee will be

Secretary (UD-1), Secretary (Finance/Expenditure), Development Commissioner

(Industries), Chief Executive Officer, Maharashtra Industrial Development

Corporation (MIDC).

c. In the residential area, commercial activities would be allowed such as cinema

theatres, public auditorium and multiplexes, hospitals, nursing homes, schools and

colleges, training institutes and hostels related to them. Only non-polluting industry

will be allowed such as service sector.

d. If the developer does not comply with this requirement then an additional congestion

tax may be levied.

16 Facilitating Ease of Doing Business in the State -

Ease of Doing Business is an indicator of clear, speedy and hassle-free regulations for

businesses. In order to create a facilitating business environment below mentioned

interventions are targeted:

Page 74: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

16.1 Strengthening Maharashtra Industry, Trade & Investment Facilitation Cell

(MAITRI) –

MAITRI is an initiative of State Government to facilitate Ease of Doing Business. Since its

inception it has been very effective in facilitating clearances/permissions/Licenses to numerous

enterprises. MAITRI has made paradigm shift in role of government from being regulator to that

of a facilitator. MAITRI will be awarded autonomous status for effective implementation of

initiatives taken by Government for promotion of industries, trade & commerce considering the

new opportunities in business, trade & commerce. Role of MAITRI will also be extended towards

attracting global investments. As an autonomous body MAITRI will represent Maharashtra on

national and global platform. MAITRI will work jointly with National & International Industries

Associations/Forums by organizing and participating in various Summits, Fairs, Exhibitions,

Road shows etc. It would be a platform for promotion of brand Magnetic Maharashtra.

a. All State related services, consents and permissions required to set up and operate

an industry in Maharashtra shall be provided through MAITRI. All information on

State’s resources, industrial infrastructure, procedure for setting up units, grievance

redressal, and rules / regulations / orders etc. will be available on MAITRI portal.

b. To ensure delivery of services and accord approvals within specified timelines,

MAITRI shall be empowered through legislative enactments. MAITRI will be made

more autonomous for functioning to ensure timely approvals and services to

investors. Initial corpus shall be contributed by related department / boards/

corporations / authorities eg. MIDC, MPCB, MHADA,CIDCO etc.

c. MAITRI will coordinate with Industrial Associations for Ease of Doing Business

initiatives.

d. To be more effective, MAITRI facilitation and handholding setup shall be

operationalized at Regional Levels & cost will be borne by concerned department for

complaints related to which will be received at MAITRI level.

e. Development Commissioner Industries will identify issues & authorities for such

legislative enactment.

f. The Special Assistance Cell will be set up in MAITRI for the promotion/guidance of

the Schedule castes, scheduled Tribes & Women Entrepreneurs. Required

administrative expenses for this cell will be done jointly by the Social Justice

Department & Tribal Development Department.

16.2 Regulatory Simplification -

a. Procedural simplification in obtaining environmental clearance will be carried out.

b. Procedures for building plan approvals for industries shall be rationalized across the

State.

c. Excluding Urban Local Body Area for industrial are as exceeding 10 acres, MIDC

shall be declared the Special Planning Authority.

d. Only in MIDC industrial areas, MIDC shall act as the interface for local authority

taxation purposes.

e. MAITRI will be empowered with appellate powers under Right to Services Act. For

effective functioning, powers will be delegated by separate enactments to MAITRI

Cell.

Page 75: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

17 Initiatives for Promotion of Trade and Commerce -

17.1 Administrative wing to support Trade and Commerce -

Considering the importance of trade and commerce in creation of employment and

contribution to State’s economy, a separate wing/desk shall be created under the Industries

Department for promotion of Trade and Commerce and a separate section will be created in the

Directorate of Industries for implementation support. Additional posts of independent Desks at

Industries Department & Directorate will be created for Trade & Commerce.

17.2 Establishment of Global Investment Promotion Council -

To attract global industrial investment, State Government has made several initiatives for

investment promotion and facilitation. The State has already established single window investor

facilitation cell - MAITRI to facilitate clearances through single window on behalf of several

Government agencies to industrial entrepreneurs.

To tap the potential of interests shown by global investors, the State government shall set

up Global Investment Promotion Council (GIPC) of Maharashtra. The council shall create strong

network of enterprising people across the globe to attract investment in multiple sectors in the

State. Further, the Council shall establish bilateral ties with countries across United States,

Europe, Asia, Middle East and Africa etc. The council will be headed by the Chief Minister.

The Global Investment Promotion Council will undertake various activities to attract global

investment in the State:

1. Identify and select opportunities for engagement in target sectors globally.

2. Establish bilateral ties with industrially prosperous countries to boost global investment

in the State.

3. Organize and participate in domestic and international promotional events to focus on

getting the global investment in the State.

4. Arrange G2G and G2B meetings for Global investors.

5. Participate in trade fairs and organize roadshows outside India.

6. Global lead monitoring, follow up and hand-holding support for global investor’s.

7. Facilitate development of brand Magnetic Maharashtra as investment destination by way

of promotional advertisements.

8. Track foreign investment in the country through office of Consulate General and

coordination with different government agencies.

9. Set up a web-based portal for online tracking of investor interest.

10. The office of the Global Investment Promotion council will be based in MAITRI.

18 Export Promotion Initiatives -

Maharashtra is ranked first in India with a total export of Rs. 4.49 lac crores in financial year

2017-18 and has been on an upwards trajectory over the last decade. Major exports from

Maharashtra include gems & jewelry, machinery and equipment, pharmaceutical products, IT,

iron and steel, vehicles and parts/accessories, cotton and other agro-produce. A study was

undertaken to identify the export strategy and prominent sectors were identified for further

boosting its exports in the area of apparel and textiles, engineering goods, agro-produce and

processed foods, IT/ITES, auto and auto components and pharmaceuticals and chemicals.

Page 76: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

18.1 Setting up of Export Promotion Council -

Any country’s economic performance is measured by its share in global trade i.e. export.

On the line of Government of India’s initiatives in setting up sectoral Export Promotion Councils,

Government of Maharashtra envisions to set-up Maharashtra Export Promotion Council. The

Council shall promote export oriented business in the State, act as a platform to that would

assist in creating awareness, and making units more competitive. The council will be headed

by Minister (Industries). The key activities of the council will include following:

1. Interaction with global and domestic stakeholders, government agencies and

international communities.

2. Preparation of roadmap for export promotion.

3. Address grievances of export units and provide relevant export information.

4. Export Data Intelligence: It will act as a think tank for market intelligence, business

intelligence etc. related to demand of products, brands and services across the

globe.

5. It will act as a facilitation body for various initiatives regarding marketing assistance

to boost the export from the State.

a) Brand Development: Facilitate development of brand for export products by

way of promotional advertisements of popular brands from the State at both

domestic and global level.

b) Export Awareness: Export potential and procedure awareness will be

disseminated through training programs, workshops, seminars etc.

c) Organize Exhibitions: Provide assistance to exporters / institutions /

associations / EPCs for organizing export promotion exhibitions, seminars,

conferences etc. (domestic and international).

d) Participate in Exhibitions: To encourage the participation in domestic and

international exhibitions the State will provide assistance in the form of

participation cost.

e) Export Product Development: To encourage export support to new products

and new markets, samples to foreign buyers will be promoted for MSMEs.

f) Export Excellence Awards: Awards will be given to exporters for excellence in

sector specific export performance.

18.2 Export Infrastructure Support -

1. Exhibition-cum-Convention Centers: Exhibition-cum-Convention Center will be set up

in different regions of the State to support regional export potential.

2. Last mile connectivity: Last mile connectivity in the form of physical infrastructure

needed will be taken on priority basis, especially for agro related exports.

3. Testing and Quality Certification Laboratories: State will identify and assist in setting

up Testing and Quality Certification Laboratories near relevant clusters. Dedicated

Testing and Quality Certification Laboratories will be set up at export clusters of Nagpur,

Nashik, Pune, Jalgaon, Aurangabad, Solapur, Kolhapur, Sangli and Ratnagiri. Wherever

feasible land will be provided by MIDC. Assistance of up to 50% of capital cost of project

cost (excluding land) with a cap of INR 5 crores will be given in the form of grant in aid

for first 12 laboratories in the State over the policy period.

4. State Government through Plan Scheme will provide budgetary support.

Page 77: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

18.3 Venture Capital Fund –

The State will provide fund to SIDBI for venture capital to assist in viability-gap-funding for

the Export Oriented Units (EOUs).

19 Special Initiatives -

Various special initiatives are proposed to boost investment and employment in the State

while keeping in view regionally balanced and inclusive growth.

19.1 Special Incentives for Industries in the underdeveloped districts of

Maharashtra -

The policy envisions to bridge the gap of regional disparity in industrial development by

giving additional incentives to

1. Vidarbha, Marathwada, Ratnagiri, Sindhudurg and Dhule,

2. No Industry Districts,

3. Naxalism Affected Areas (as per Government Resolution No.: PSI -2013/ (CR- 54)/IND-

8 Dated 1st April 2013 issued by Government of Maharashtra Industries, Energy and

Labour Department).

4. Aspirational Districts (Osmanabad, Gadchiroli, Washim and Nandurbar).

Additional fiscal incentives and period for availing these incentives, will be offered under PSI

2019 to MSMEs, Large and Mega projects in these districts to attract investments and generate

employment.

For employment based large and mega projects, threshold limit for creation of employment will

be less than other areas.

19.2 Special Incentives for Industries in Agro & Food Processing, Green energy/

bio-fuel and Industry 4.0 -

Eligible Industrial units in Agro & Food Processing (secondary and tertiary processing

units and Farmer Producer Companies for manufacturing/processing activity only), Green

energy/ biofuel and Industry 4.0 shall be granted 20% additional fiscal assistance and two year

additional eligibility period shall be applicable.

19.3 Special Incentives for SC/ST and Women Entrepreneurs -

The industrial estates developed by/for women and SC/ST entrepreneurs will be given

priority and higher fiscal support.

In new MIDC industrial estates, 20% area shall be allotted to MSMEs on first priority

basis. On first priority basis 20% area shall be allotted to SC/ST & Nav Budha entrepreneurs

and 5% to women entrepreneurs and industrial units of Women’s Savings Groups & 5% to

persons with Disabilities. The maximum ceiling for allocation on priority basis will be 25%.

Accordingly modifications will be made in the Land allocation Rules of MIDC.

Higher fiscal support will be given to entrepreneurs setting up incubators for SC/ST and

women.

Fiscal support will be given for SC/ST and women entrepreneurs for participation in

international trade fairs.

Fiscal support will be given for SC/ST & women entrepreneurs for participation in

international trade fairs. To encourage Scheduled Caste/ Tribes entrepreneurs and for

establishment of their industries easily Venture Capital facility has been made available under

Dr. Babasaheb Ambedkar Special Package Scheme of incentives for SC/ST entrepreneurs.

The benefits of the Venture Capital facility will be given to the existing industries as well as

newly established industries.

[[[

Page 78: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

20 State Level Udyog Awards -

Maharashtra is the most industrialized state of India and it contributes 15% of country’s

GDP. Various industries have immensely contributed to industrial development of the State

thereby generating massive employment. In order to recognize their yeoman contribution, the

State proposes to felicitate such industries/ business houses every year, by conferring them

with State level Udyog awards. New scheme for these awards will be formulated.

Presently, Udyog Diwas celebrations were organised in various districts of the State. The District

Award Scheme will be suitably re-casted to encourage the MSMEs.

21 Strengthening of District Industry Centres -

District Industry Centres (DICs) will be strengthened to provide comprehensive

information on various policies and schemes as well as to support MSMEs in marketing, trade

and commerce, entrepreneurship development and revival of sick MSME units at district level.

The DICs will be strengthened by improving infrastructure, promoting digitization and

undertaking capacity building measures. The existing schemes under DICs will be suitably

amended as per the requirement.

22 Apex Institute for Promotion of Entrepreneurship –

22.1 Apex Institute for Promotion of Entrepreneurship –

State of the Art, Apex Entrepreneurship Development Institute of Maharashtra shall be

established on the land of Maharashtra State Small Industrial Development Corporation

(MSSIDC) at Kalamboli, dist Raigad by the Government near Mumbai. The main features are

as follows:

1. The institute will be State’s Apex institute to promote entrepreneurship and will conduct

exclusive entrepreneurship and management programmes, sector specific skilling

programmes, hands-on training, mentoring to promote new generation entrepreneurs

and start-ups.

2. The institute will have residential facility for atleast 200 participants.

3. The institute will enter into national as well as international collaborations and will be

equipped with the state of the art facilities like Data Centre, E-Library, Incubation centre,

exhibition and display centres etc.

4. It will be represented by the organisations namely MSSIDC, MIDC, KVIB & the State

Departments like Technical & Higher Education Department, Social Justice & Tribal

department etc.

5. The existing set up of Maharashtra Centre for Entrepreneurship Development (MCED)

will be utilised for the institute.

6. The Institute will be autonomous body under supervision of ACS/PS (Industries) and the

Executive Council will be under the chairmanship of Development Commissioner

(Industries).

22.2 Setting up of State of the Art Exhibition-cum-Convention Centre -

Exhibition-cum-convention centres are being developed by State/Local Authorities such

as MIDC and Municipal Corporations. MIDC shall develop state of the art Exhibition cum

Convention Center at the appropriate location in the State. The State Government will provide

the required support for the development of state of the art Exhibition-cum-convention centre.

Page 79: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

23 Corporate Social Responsibility (CSR) Activities in the State –

As part of the goodwill gesture to the society, the industrial units which avail incentives

from the State Government under PSI shall spend minimum 50% of their Corporate Social

Responsibility Fund in the State.

24 Sector Specific Policies -

a. During recent years, Maharashtra has launched/ amended sector-specific policies,

which shall be dovetailed with New Industrial Policy.

b. Notwithstanding any of the above, State Government has made special provisions

in various sector specific policies for the State. These policies are:

i. Policy for Industrial Parks comprising of flatted galas for Readymade Garment

manufacturing, Gems & Jewelery, Micro Electronics and Engineering units

2018.

ii. Fin tech Policy 2018.

iii. Maharashtra COIR Policy-2018.

iv. Electrical Vehicle and Related Infrastructure Policy 2018.

v. Logistics Parks Policy 2018.

vi. Textile Policy 2018.

vii. Cloud Computing Policy 2018.

viii. Aerospace & Defence Manufacturing Policy 2018.

ix. IT/ITeS Policy 2015.

x. Electronics Policy 2016.

xi. Retail Trade Policy 2016.

xii. Incentive for Development of Integrated Industrial Area 2018.

xiii. Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar Special Package of Scheme

Incentive for SC/ST Entrepreneurs 2016.

xiv. Women Entrepreneur Policy

xv. Telecom Infrastructure Policy -2018

c. The prevailing sector-specific policies bear reference to old industrial policies of

Maharashtra and their General Rules/ Package Scheme of Incentives (PSI). Post

notification of this policy (Industrial Policy of Maharashtra 2019), such references

shall be interpreted as bearing reference to Industrial Policy of Maharashtra 2019

and its General Rules/ Package Scheme of Incentives (PSI), respectively, unless

specified otherwise.

d. The Stamp duty exemption for eligible units under various policies (like IIA Policy,

Electronics etc) will continued.

25 Monitoring and Review of the Policy -

In order to ensure effective review and implementation of Industrial Policy of Maharashtra

2019 (providing necessary clarifications/interpretation of the policy; monitor implementation

progress), a committee headed by Principal Secretary (Industries), Government of

Maharashtra, shall continue to function, as per the Industrial Policy of Maharashtra 2013.

Additionally, a Policy Monitoring (PMU) shall be set up to implement and monitor the progress

of implementation, of new industrial policy. The PMU shall also assist the Monitoring and Review

committee headed by Principal Secretary (Industries), Government of Maharashtra, on related

issues.

Page 80: 3DJH RI POLICY.pdf · मराठी व इंtजी Eत या शासन िनण@यासोबत संलuन असून Lयातील खालील बाबwना

26. Committee for Changes in Policy ;-

If any doubt / problem / disparity arises in Maharashtra Industrial Policy 2019, then the

powers to take decision in respect of such doubt / problem / disparity and make necessary

changes in the industrial policy will be with the Cabinet Sub-Committee under the chairmanship

of Hon'ble Chief Minister constituted vide G.R. No. IDL-1004/C.R. 318/ Ind-8, dated 24/11/2004.26.

27. Cabinet Sub- Committee on deciding Industry related matters: -

Due to changes in tax structure of the Central Government and the unfavourable market

conditions the special economic zones (SEZs) established in the joint venture stuck in problems.

The concept of Integrated Industrial Areas (IIA) was incorporated in the Maharashtra industrial

policy - 2013 to make an easy exit route for such areas. The Government is aware that the

investor has invested largely in such special economic zone which are in transitional phase and

these investment were locked for a long time. Therefore, the government has decided to give

more encouragement / incentives for such conversions. The share of 'Service' sector is

significant in achieving the target of taking the state's economy upto 'One Trillion U.S. dollars'

by the year 2025. Considering this fact 'Services' sector use 'without incentives' will be

permissible in the Integrated Industrial Area which have been declared after the Special

Economic Zones in joint ventures of the State Government are de-notified. Only the

services/projects which are approved under policies of other administrative departments of state

can be taken up in these Industrial areas. In respect of other services/projects, decision will be

taken by the Cabinet Sub-Committee under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister

constituted vide G.R. No. IDL-1004/C.R. 318/ Ind-8, dated 24/11/2004.

*************